‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ गलत छ, तर चुनावको मुखमा खारेज गर्न सकिँदैनः श्रममन्त्री

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै मलेसियासहित खाडी मुलुकका ६ वटा देशका रोजगारीमा जानका लागि गरिएको फ्रि भीसा फ्रि टिकटको व्यवस्था हटाउने संकेत गरे । तर, मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिनापछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यो व्यवस्था तत्काल हटाउन नसकिने बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा फ्रि भीसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन गर्ने वा हटाउने विषयमा पत्रकारले सोधेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन आइरहेको छ । म चुनावको मुखमा फ्रि भीसा फ्रि टिकटको व्यवस्था हटाउँन सक्दिन । यदि अहिले हटाएँ भने मलाई खान बस्न दिँदैनन् ।’

आफू जतिसुकै मोटो भए पनि, जति उफ्रिए पनि र कराए पनि अन्य मन्त्रालयले नसुनेका कारण कतिपय काम गर्न नसकिएको मन्त्री श्रेष्ठले गुनासो गरे । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठका भनाइहरू यस्ता थिए –

मैले आजको दिनसम्म आइपुग्दा करिब पाँच महिना अर्थात १ सय ७२ दिन मन्त्रालयमा काम गरे । तपाईंहरूलाई थाहा नै छ, कोरोनाको तेस्रो लहरले गर्दा तीन महिना कोरोनाले नै खाइहाल्यो । त्यसपछिको काम गर्ने समय सबै एमसीसीले खाइहाल्यो । एमसीसीको विवाद सुरू भएपछि सरकार नै रहने कि नरहने, मन्त्री नै रहने कि नरहने भन्ने भयो ।

तर, पनि यस बीचमा हामीले मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएका छौ । म्यानपावर कम्पनी पनि पार्टी-पार्टीका छुट्टाछुट्टै छन् । सबै पार्टीका म्यानपावर कम्पनीका संगठन मैले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै बधाई दिन आएका बेला मैले भनेको थिएँ- तपाईंहरू मर्यादित भएर काम गर्नुहोला । यदि तपाईंहरू मर्यादित हुनुभयो भने म तपाईंहहरूको साथमा रहनेछु र तपाईंहरूको लागि काम गर्नेछु । म एक्लै लागेर पनि त सम्भव हुँदैन । एकै हातले ताली बजाएर त बज्दैन ।

तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ । नाम नभनिहालौं । हामी अनुसन्धानकै सिलसिलामा भएको हुनाले भन्न पनि उपयुक्त हुँदैन । भिजिट भिसामा दुबई पठाउनुहुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । जान हुँदैन भन्ने पनि जाने मान्छेलाई थाहा छ । म्यानपावर कम्पनीलाई पनि मैले भिजिट भिसामा पठाउनु हुँदैन भन्ने थाहा छ । तर, विडम्बना हेर्नुस् त, भिजिट भिसामा दुबई पठाएर अलपत्र पारेको भनेर समाचार लेख्ने वा भिडिओ खिच्ने युट्यूवरलाई म्यानपावर कम्पनीकै कार्यकक्षभित्र थुनेर गोदेर पठाए । भनेपछि मैले मात्र चाहेर यहाँ कसरी सुधार हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा मैले कसरी काम गर्ने तपाईंहरू आफै भन्नुस् त ?

जस्तो तपाईंहरूले फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन भएन भनेर सोध्नुभएको छ र समाचार पनि लेख्दै आउनुभएको छ । यो व्यवस्था मेरो पालामा गरिएको पनि होइन । यो के कति वैज्ञानिक छ ? अरु देशमा यस्तो अभ्यास कि छैन ? छ भने कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ? यसमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसका लागि कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययनको काम भइरहेको छ ।

यसको वास्तविक कुरा अध्ययन रिपोर्टमा आउला । तर, पनि मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्ने हो भने पनि त्यो व्यवहारिक र वैज्ञानिक छैन । किनभने यहाँ मेनपावर कम्पनीलाई व्यवसाय गरेर खानुस भनेर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राख्न लगाइएको छ । तर, एक रूपैयाँ पनि नलिएर विदेश पठाउ भन्ने हो भने उनीहरूले कसरी पठाउन सक्छन् ? बरु सकेसम्म कमभन्दा कम सेवाशुल्क लिएर कसरी पठाउने भन्ने कुरा वैज्ञानिक हुन्छ । नारा मात्र मीठो भएर हुँदैन नि त । आठ सय ६० मेनपावर कम्पनीले दुई करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राखेर म्यानपावर व्यवसाय चलाइरहेका छन् । उनीहरूले पनि कमाएर खानुपर्‍यो । कि त उनीहरूलाई सरकारले इजाजत नै दिनु भएन ।

उनीहरूले यति सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरियो भने त डण्डा लगाएर भए पनि काम गर्न सकिन्छ नि । स्थानीय निर्वाचन नजिकिइरहेको छ । मैले तपाईंहरूसँग खुलेरै भन्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा आएर यो फ्रि भीसा फ्रि टीकटको व्यवस्था खारेज गर्न सक्दिनँ । यदि मैले अहिले हटाउने हो भने मलाई बस्न खान दिँदैनन् । कतिपयको त यो चुनावी एजेण्डासमेत हुन बेर छैन ।

दुई अढाई वर्षदेखि रोकिएको वैदेशिक रोजगारी एकैपटक खुलेपछि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको कुरा सही हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई कोठाभित्र थुनेर काम गर भन्दा कसरी गर्छ ? बिरालोलाई कोठाभित्र थुनेर कुटे भने के हुन्छ ? आफैंलाई भुत्ल्याउछ नि । यसमा अनुगमन गर्ने काम सरकारको हो । अनि खबरदारी गर्ने काम तपाईंहरू अर्थात पत्रकारको हो ।

अर्को कुरा यो घरेलु कामदार पठाउन पनि संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार सरकारले रोकेको छ । तर, घरेलु कामदार विभिन्न बाटोबाट जान त रोकिएका छैनन् । केही दिनअघि चार-पाँच जना महिलाले अलपत्र पर्‍यो भनेर गुनासो गरे । मैले पहल गरेर नेपाल झिकाएँ । झिकाएको एक महिना पुग्न नपाउँदै मन्त्रालयमा आएर म फेरी जानुपर्ने भयो, मेरो रोजगारी गुम्यो भनेर हारगुहार गर्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले रोकेर मात्र के गर्ने ? थोरै भए पनि उतै रहेकालाई नेपाल आउन दिने र आएर फर्किन दिने निर्णय गरेपछि थोरै भए पनि सहज भएको छ ।

सातवटै प्रदेशमा हामीले श्रम स्वीकृतिलगायत सबै काम गर्ने तयारी गरेपछि म्यानपावर कम्पनीका पनि शाखा खुल्छन्, दलाल थपिन्छन् भन्ने गुनासो गर्नुभयो । हो यो समस्याका रूपमा नै देखापरेको छ । म्यानपावर कम्पनीका शाखा खुलेर के गर्ने ? उनीहरूले पनि त सेवा शुल्क लिन पाइरहेका छैनन् नि । बाटो बाटोमा फेरिने दलालले पो धेरै पैसा असुलिरहेका छन् ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एकदमै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो । श्रम पनि, रोजगार पनि र सामाजिक सुरक्षा पनि यसै मन्त्रालयले हेर्छ । तर, पूर्वाधार, बजेट तथा जनशक्तिको हिसावले एकदमै समस्याग्रस्त छ । अहिले नै सातवटै प्रदेशमा ११ वटा श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृतीलगातका सबै काम अघि बढाउनुपर्‍यो भन्दा ओएनएम गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि फेरि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिनुपर्‍यो । अर्थमन्त्रालयले समयमा काम अघि बढाइदिँदैन । अनि कसरी काम गर्नु ।

तर, कुरा के हो भने मैले अहिले सबै काम गर्न नसके पनि म बाटो भने बनाएर जान्छु । अब आउने जुनसुकै पनि श्रममन्त्रीलाई काम गर्न सहज हुने वातावरण बन्दैछ । एकदमै चिल्लो बाटोमा कुद्ने खालको अवस्था बन्दैछ ।

कतार प्रहरीको किन टुंगो लागेन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । यो कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउने भन्ने विषयमा एमसीसी जस्तै भएको छ । यसपटकको कतार भ्रमणका क्रममा हामीले कतार प्रहरीमा नेपाली लिने नलिने विषय के हो चाँडै टुंग्याउनुपर्‍यो भनेर हामीले स्पष्टरूपमा कुरा राखेका छौं । त्यसका लागि दुवै देशको सरकारका तर्फबाट सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकिसकिएको छ । तर, यस विषयमा कुरा टुंगिएको छैन । उनीहरूलाई कति जनशक्ति आवश्यक हो त्यो पनि टुंगिएको छैन । नेपालमा भने सडक-सडकमा, चोक-चोकमा १० हजार, २० हजार कतार प्रहरीमा पठाउने रे भनेर पैसा असुल्न थालिसकेका छन् कतिपयले । अनि कसरी सुधार हुन्छ ?

इजरायल रोजगारीको हकमा बदमासी गर्नेमाथी गुप्तरूपमा हामीले कारबाही चलाइसकेका छौं । कतिपयलाई त पक्राउ गरेर अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं । उनीहरूको नाम अहिले अनुसन्धानको क्रममा नै भएको हुनाले भन्ने कुरा पनि भएन । अब यो बदमासी गर्नेको न त जात हुन्छ, न त अरु केही नै हुन्छ ।

युक्रेनबाट नेपाली उद्धार गर्ने विषयमा हामी लागिपरेका छौ । तर, यहाँनिर के समस्या भयो भने युक्रेनमा संस्थागतरूपमा हामीले पठाउने गरेका छैनौ । त्यहाँ सबै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती लिएर गएका हुन् । मैले अघि पनि भने, ८ सय ६० म्यानपावर कम्पनीलाई दुईदेखि ६ करोड धरौटी राखेर व्यापार गर पनि भनेका छौ, फेरी व्यक्तिगत रूपमा पनि श्रम स्वीकृति दिइरहेका छौं । यसले सरकारको दोहोरो चरित्र देखियो ।

अर्को कुरा व्यक्तिगतरूपमा नदिने पनि कसरी । व्यक्तिगतरूपमा श्रम स्वीकृति दिइएन भने मानव अधिकार हनन गरेको भन्ने होला । युक्रेनमा व्यक्तिगतरूपमा श्रम स्वीकृति लिएको हुनाले हामीलाई समस्या भइरहेको छ । न त त्यहाँ रहेका नेपालीसँग सम्पर्क गर्न सकिएको छ न त सहजै बोलाउन सकिने अवस्था छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएको सहयोगले गर्दा कुनै पनि मानवीय क्षति अहिलेसम्म भएको छैन । यो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि दिने कि नदिने वा दियो भने कस्तो अवस्थामा दिने वा कसरी दिने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं ।

यूएइसँग जतिसक्दो चाँडै शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नेगरी सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौ । भ्रमणको क्रममा पनि त्यसरी नै छलफल भएको छ । यसलाई हामी आउने शुक्रबार टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले तीव्रता लिन नसकेकोप्रति म पनि त्यति धेरै सन्तुष्ट छैन । कोषको सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब हेरौं, सातवटै प्रदेशमा कार्यालय खुलिसकेपछि केही सुधार होला कि । कोषले कोभिडका कारण गत वैशाख र जेठ गरेर दुई महिनाको योगदान सरकारमार्फत नै जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसका लागि म आफै तीन पटक अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेँ ।

अर्को कुरा सरकारी कार्यालयमा नै कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन नसक्नु मेरा लागि र यो सरकारका लागि पनि लाजमर्दो विषय भइसक्यो । के गर्नु, उनीहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउनका लागि पनि दाम चाहिने । त्यो दाम फेरि अर्थ मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने । तर, अर्थमन्त्रालयले दिँदै नदिने र सुन्दै नसुनिदिने भो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने भनेको पुनःएकीकरण कार्यक्रमको अवस्था पनि त्यस्तै हो । मैले मन्त्रालय सम्हालेको १० देखि १५ दिनभित्रमा नै मैलै पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेर कानुन मन्त्रालय पठाइएको हो । अहिलेसम्म कानून मन्त्रालयमा नै रोकिएको छ । के गर्नु श्रममन्त्री मात्र उफ्रेर हुँदैन रहेछ । जति मोटो भए पनि नहुने रैछ । जति उफ्रे पनि, जति कराए पनि सुन्नेले नसुनेपछि केही लाग्दैन रहेछ ।