एनआरएनएभित्र कहीँ नभएको जात्रा ! एउटै संगठनमा तीन अध्यक्ष

काठमाडौं । विदेशमा बसेका नेपालीहरू प्राय नेपालका राजनीति दल र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति वैराग्य व्यक्त गर्ने गर्छन् । उदाहरण दिँदै भन्ने गर्छन्- नेपालले फलानो देशबाट सिक्नुपर्छ ।

तर, लामो समय विदेश बसेका नेपालीहरूको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघभित्र भने नेपालका राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि गए गुज्रेको विकृत अवस्था देखियो । संस्था खोलेर घाँटीमा एनआरएनको कार्ड झुण्ड्याउने बाहेक नेपालका लागि केही गर्न नसकेकाहरूले हदैसम्मको पदलोलुपता प्रदर्शन गरेका छन् । पदीय झगडाका कारण संगठन दुई टुक्रा त भयो नै, फुटेको एउटा टुक्रोमा पनि मेलमिलाप नहुँदा आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी तीन जना अध्यक्ष बनाएर गाइजात्रा देखाइएको छ ।

विधानअनुसार २०२१ अक्टोबरमा हुनुपर्ने गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन विवादका कारण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । विवादको कारण थियो– प्रतिनिधि छनोट । अध्यक्षका आकांक्षीहरूले प्रतिनिधि छनोटका विषयमा विवाद निम्त्याएका थिए ।

विवादको केन्द्रमा तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त र एनआरएनएका संरक्षक पूर्व अध्यक्ष शेष घले समूह थिए । घलेका तर्फबाट अध्यक्षका आकाङ्क्षी कुल आचार्य र अन्य आकांक्षीहरू बद्री केसी रविना थापाको बीचमा यस्तो विवाद कायम थियो । विवाद चर्कँदै गएपछि मंसिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन गर्न तत्कालीन कार्यसमितिलाई रोक लगाएर संरक्षक परिषद् मार्फत मात्र महाधिवेशन गर्न÷गराउन निर्देशन दिएको थियो । जसमा ‘सन् २०२१ भित्र संघको दसौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद् मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू’ भनी उल्लेख थियो । एनआरएनएमा संरक्षक परिषद् परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा हुन्छ ।

त्यो निर्देशनविरुद्ध एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतले रोक लगायो ।

त्यसपछि आन्तरिक रूपमा विवाद मिलाउन प्रयास गरिएको थियो । तर विवाद समाधान हुन सकेन । यो विवाद चैत महिनाको सुरुवातदेखि झन् सतहमा आयो ।

अहिले विवादको शृङ्खलाकै बीचमा यही चैत ११ र १२ गते दसौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले आलोपालो हुने गरी सहमतिमा तीन जना अध्यक्ष चुनेको छ । पहिले अध्यक्षका आकाङ्क्षी देखिएका कुल आचार्य, बद्री केसी र विना थापालाई नै अध्यक्ष चयन गरिएको छ ।

चयन भएका तीन जनाले पालैपालो ६–६ महिना कार्यभार सम्हाल्नेछन् । पहिलो नेतृत्व आचार्यले गर्नेछन्, भने त्यसपछिको ६ महिना थापा र अर्को ६ महिना केसीले अध्यक्षता गर्नेछन् । विवाद समाधानका लागि भन्दै महाधिवेशनले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

यस्तै महाधिवेशनले ११ जना उपाध्यक्ष र १० जना सचिव, ३ जना कोषाध्यक्ष, ८ जना सह कोषाध्यक्ष, ३ जना महिला सह कोषाध्यक्ष, २ जना प्रवक्ता, महिला संयोजक, युवा संयोजक र क्षेत्रीय संयोजक २÷२ जना चुनिएका छन् । क्षेत्रीय उपसंयोजक युरोप क्षेत्र ७ र अन्य क्षेत्र ५, क्षेत्रीय महिला संयोजक २, क्षेत्रीय युवा संयोजक २ जना छन् ।

सहमतिका लागि महाधिवेशनले भागबण्डा गर्दै यस्तो कमिटी तयार गरेको हो । संघको विधानको धारा १७ (२) र १७ (१०) को व्यवस्था हाललाई निष्क्रिय गरी अध्यक्षसँगै उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या पनि बढाइएको छ । कार्यसमितिमा पद र संख्या बढाएर घोषणा गर्ने सबै अधिकार अध्यक्ष मण्डललाई प्रदान गर्ने निर्णयअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संशोधित व्यवस्था संघको यसपछि (सन् २०२३) को कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडिको समयसम्म मात्र लागू हुने जनाइएको छ । त्यसपछि यो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

विवाद समाधानका लागि हालसम्म कहीँ नभएको अभ्यास एनआरएनएमा गरिएको छ । तत्कालका लागि विवाद हटाउन र एनआरएनएमा एकता कायम गर्न मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको स्रोतले बतायो ।

यतिसम्म गर्दा पनि एनआरएनए सग्लो भने छैन । पूर्व अध्यक्ष शेष घले पक्षधर आचार्यले सहमतिपछि उनको साथ छाडेका थिए । तर घले पक्षले चैत ९ गते नै समानान्तर महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवरको नेतृत्वमा अर्को कमिटी चयन गरिसकेको थियो । उक्त महाधिवेशनको उद्घाटन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए ।

त्यो समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर ‘आधिकारिकता’का लागि दबाब बढाइरहेको छ । उता तीन अध्यक्ष चुनिएको महाधिवेशनको उद्घाटनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र समापनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएकाले आधिकारिकता पाउन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि महाधिवेशनको आधिकारिकता बारेको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।