मतदातालाई प्रश्न–कस्को चुनाव, कस्तो चुनाव ?

गाउँघरमा चुनावको चटारो बढिसकेको छ । शहरमा चर्चामात्र छ तर गाउँमा चाहिँ पर्चा नै बाँड्न थालिसकेका छन् । यसपटक ठूला साना पार्टीहरुका वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिवेशनले नै चुनावी रौनक दिइसकेका थिए ।

त्यसमाथि अहिले त चुनाव घोषणासँगै गाउँ घरमा दल र सम्भावित उम्मेदवारहरुको घरदैलो शुरु भइसकेको छ । जनतामा जानेमा नेकपा एमाले अग्रपंक्तिमा छ भने सत्तारुढ दलहरु गठबन्धन बनाएर जाने तयारीमा देखिन्छन् । यी त भए परिदृष्य ।

निर्वाचनबाट मेरो भोटले जितेका उम्मेदवारले राम्रो काम गरे कि गरेनन् भनेर मुल्यांकन गर्ने मौका हो चुनाव । राम्रा उमेदवारको विजय हुदा ५ वर्षमा मेरो गाउँ, मेरो ठाउँले काँचुली फेर्छ भनेर खटिनु हर नागरिकको दायित्वमा पर्छ । एक जनप्रतिनिधि उनको घरको मात्र प्रतिनिधि नभई ५ वर्षको लागि मेरो ठाउँ , मेरो वडा र मेरो पालिकाको प्रतिनिधि पात्र हुन् भनेर गर्व गर्न हरेक मतदाताले पाउनुपर्छ ।

तर यहाँ त कस्तो प्रवृत्ति हावी भएछ भने,मेरो ठाउँको सक्षम जनप्रतिनिधिका रुपमा मैले प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर बोल्नअघि बैक ब्यालेन्स चेक गर्नुपर्ने । स्थानीय निर्वाचन लड्न मात्र ऋण गरेर होस्, जे गरेर होस् ५० लाखदेखि एक करोड छुट्टाउनुपर्ने अनि संघ र प्रदेशको लागि खर्च डबलिने, अझ त्यसले पनि नपुग्ने ।

चुनावी अभियान सुरु भएदेखि मासुभात खुवाउनै पर्ने, पेट्रोल पम्प रिजर्भ गर्नै पर्ने, जनही ५ देखि १० हजार छुट्टयाउनै पर्ने । खसी र च्वाचे नकाटे , यस्तो खाएर के हिँड्नु उता अर्कोले राँगो ढाल्दैछ भन्दै मन खुम्च्याइ हाल्छन् । पेट्रोल पम्प रिजर्भ नगरे , उता अर्कोले जति नि दिन्छ भनर मुखमै भन्दिन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता भन्दा पनि ठूलो मतदाताको चेतना नै हो । चुनावअघिका ४ वर्ष ११ महिना आफ्नै मेहनतको कमाइ खाएर बाँच्छौं भने हामीले एक महिना वा १५ दिन अर्काको नखाई राम्रो काम गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्छौं किन नभन्ने ?

सुर्य अस्त नेपाल मस्त भनेझै साँझ पर्न नपाई मदिराको डिमान्ड । अझ चुनावको बेला त हो,अहिले नखाए कहिले खाने भन्दै वियर र सिलप्याक ह्वीस्की नै चाहिने । नभए गलेर हत्तु भैयो थकाइ नमर्ने भयो भनेर साउती गर्ने । टोल टोलमा भतेर लगाउनै पर्ने । चुनावका बेलाका यी अनिवार्य परिदृष्य हुन् ।

गएको निर्वाचन अभियानमा खटिदा म आफैँले देखेका र भोगेका यी कुरा वृत्तचित्र जस्तै छन् र देशभरका सबै पालिकामा हुने यहि हो । अहिले ५ वर्ष सक्किनै लाग्यो , निर्वाचनको मुखमा छौं,फेरि पनि राजनीति तथा समाजिक अभियानमा लागेका स्वच्छ छबिका कार्यकर्तालाई हतोत्साहि पार्न कहाँका कुन चाहिँ बिटोधारी आउँछ र चुनाव जित्ने रकमकोलमसहितको ठेक्का लिन्छ थाहा छैन ।

हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताले आफूलाई जनताबीच परीक्षित गर्न र क्षमता योग्यता अनुसारको राजकीय पदम पुग्न चाहान्छ । तर अब जनप्रतिनिधि बन्न जनताको मन र मत जितेर पुग्दैन,उसले बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्छ । पैसा नहुनेले चुनाव जित्दैनन् भन्ने मानक स्थापित हुँदैछ ।

धेरै संघर्षपछि अग्रजहरुले हामी आजका पुस्ताको हितका लागि गणतन्त्र स्थापित गर्न सक्षम भए । गणतन्त्र अर्थात जनताको तन्त्र,जहाँ संवैधानिक रुपमा देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासिन हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा सामान्य जनता वा तीनको बहुमतको इच्छाले शासन चल्ने गर्दछ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । हाम्रोसबै तहका सरकार जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेर जनताले शासन गरेको सरकार हुन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने हक हर नागरिकको हुन्छ,त्यहाँ कुनै आर्थिक स्थिति नापतौल हुनु हुदैन । कहाँ कहाँबाट लाहुर छिरेर विटोको शक्ति देखाउने लाहुरे भन्दा हाम्रै भान्सामा सुख दुःख साट्दै गुन्द्रुक ढिडो खाने ‘चाउर’ले समग्र भुगोलको दःुख बुझेको हुन्छ र भोलि सत्ताको दुरुपयोग नगरी दुःखको निवारणका लागि आवाज उठाउँछ भन्ने हेक्का राख्नु नागरिकको पनि कर्तव्य हो ।

आज चुनावी अभियानमा कसैले खुवाएको एक थाल मासु भातको ऋणले जिन्दगीभर भोको र नाङ्गो हिड्ने बाध्यता निम्तिन सक्छ । विकासका धेरै काम भएनन् भन्दै कराउँछौं हामी। आखिर दोषी त हामी पनि हौ नि। हिजो हामीले लिन लगाएको ऋण आज भ्रष्टाचारको कारण बनिरहेको छ । हामीले चुनावमा हालेको दुई चार लिटर पेट्रोलले आज हामीलाई बाटाघाटाविहीन र गुणस्तरयुक्त सडकबाट वञ्चित गराइरहेको छ। हिजो थकाइ मेटाउन पिएको मदिराले देशलाई नै आज चरम महङ्गी र अभावबाट गलाई रहेको छ ।

हामी आज पनि स्थानीय निर्वाचनको घम्साघम्सिमा छौं । जिम्मेवार नागरिक बन्ने दायित्व अब हामीले आफ्नै काँधमा थमाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । यसको मतलब चुनावमा खर्च गर्नै पर्दैन भन्ने होइन ।अभियानमा रहँदा भोक लाग्छ,यातायात चाहिन्छ , प्रचार प्रसार र जनतासम्म पुग्ने विभिन्न प्राबिधिक पक्षमा खर्च हुन्छ नै ।

सामान्य तरिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै चुनावी अभियान खर्चिलो र भड्किलो बनाउन बाट रोक्ने दायित्व निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता भन्दा पनि ठूलो मतदाताको चेतना नै हो । चुनावअघिका ४ वर्ष ११ महिना आफ्नै मेहनतको कमाइ खाएर बाँच्छौं भने हामीले एक महिना वा १५ दिन अर्काको नखाई राम्रो काम गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्छौं किन नभन्ने ?

करोड खर्च गरेर चुनाव जित्ने मान्छेले स्वभाविक रुपमा सबैभन्दा पहिले आफ्नो खर्च उठाउने बाटो खोज्छ । त्यो भनेका हाम्रै करबाट उठेको रकम हो । जोगी बन्न कसैले राजनीति गरेको हुन्न भन्छन् नेताहरु । त्यसो भए करोड खर्च गरेर कोही जोगी बन्छ ? अवश्य उसले चुनावमा गरेको खर्चको पाइ पाइ हिसाब निकाल्छ र हामी त्यसको दोहनमा पर्छौं ।

नेता खराब भए,राजनीतिक बिग्रियो,हामीले जिताएकाहरुले भ्रष्टाचार गरे भनेर गुनासो पनि गरिरहने ५ वर्षपछि फेरि जनबल होइन धनबल र डनबललाई नै रोज्ने हो भने हामी यसैगरी अयोग्यबाट शासित हुन अभिशप्त बन्नेछौं । आचारसंहिता दलहरुलाई र उम्मेदवारलाई मात्र होइन जनतालाई पनि हो भनेर बुझौं ।

एकैपटक सम्भव नहोला तर कहिँ न कहिँबाट मतदाता आफैंले यसपटक कसैको एक छाक मासुभात,दुई चार बोतल मदिरा वा दुई चार हजार नोटमा मेरो अमूल्य भोट बेच्दिन भनेर सामुहिक कसम खान कोही तयार छ ? यदि तयार हुने हो भने देशभर त्यसले सन्देश दिने छ १ करोड ८७ लाख मतदातालाई । शुरुआत कहिँ न कहिँबाट हुनैपर्छ ।

हामी हरेक नागरिक स्वस्फूर्त रुपमा आ आफ्नो गाउँ फर्किएर स्वच्छ,सुदृढ र सम्बृद्ध सरकार बनाउन भूमिका खेलौं । हामीसँग स्रोत छ, साधन छ । अब बाकि रहन्छ जिम्मेवार नागरिक बन्न अनि असल र सक्षम प्रतिनिधि छान्न । नत्र देश नबनेको दोष नेतालेमात्र होइन जनताले पनि बोक्नैपर्छ ।