समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् ?
काठमाडौं । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम रहेकाहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
यदि समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकाले स्थानीय तह निर्वाचन लड्ने हो भने सम्बन्धित दलले त्यस्ता उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगलाई लेखेर दिनुपर्ने प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
थपलियाले भने–समानुपातिकका उम्मेदवार अर्को प्रदेश र संघीय चुनावको उम्मेदवारी दर्ता नभएसम्म बन्द सूचीमा रहन्छन् । कुनै पनि बेला उनीहरु निर्वाचित हुने ठाउँ छ । त्यसैले बन्द सूचीमा नाम राखेर चुनाव लड्न पाइँदैन । यदि सम्बन्धित दलले आधिकारिक रुपमा पत्र लेखेर नाम हटाउन आग्रह गरेमा आयोगले हटाइदिन्छ ।
आयोगले वहालवाला जनप्रतिनिधिले समेत राजीनामा गरेरमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिता जारी गरेपनि अदालतले तत्काल सो कार्यन्वयन नगर्नु भनेको छ । आयोगका अनुसार अन्य लाभको पदमा भएका वा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुको हकमा पनि राजिनामा स्वीकृत भएपछिमात्र उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर मात्र निर्वाचनमा जाने र सरकारी गाडी, प्रहरी प्रयोग गर्न नपाइने दफा आचारसंहितामा किन नराखेको ? मात्र स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले मात्र राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ । यो स्वागत योग्य छ । परमादेशी गठबन्धन सरकारको ईसारामा निर्वाचन आयोग चल्नु राम्रो हुदैन ।