चुनावछेका दल अदलबदलको लहर, टिकटका लागि निष्ठाको व्यापार ?

रुपन्देही । २०४४ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध कपिलवस्तुका दृगनारायण पाण्डे २०७४ सालमा सो पार्टीबाट टिकट नपाउने निश्चित भएपछि एमाले प्रवेश गरेर कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नं २ (क) मा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदार बने र निर्वाचित पनि भए । एमालेमा नयाँ अनुहार भएपनि उनले प्रदेशको सामाजिक विकास समिति सभापति बने तर उनको महत्वकांक्षा त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । प्रदेशसभाको कार्यकाल नसकिँदै एमालेबाट राजीनामा दिएर उनी पुरानै पार्टी कांग्रेसमा पसे । कांग्रेसमा राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नका लागि उनी बार्गेनिङसहित गएका थिए । र, बने पनि ।

कपिलवस्तुमै लामो समय राप्रपा, तमलोपा,स्वतन्त्र हुँदै पाँचपटक सांसद र दुईपटक मन्त्री बनेका बृजेशकुमार गुप्ता अहिले एमाले प्रवेश गरेका छन् । कपिलवस्तुमा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदारी सुनिश्चित गरेर एमालेमा आएको उनी निकटकै नेताहरुले प्रष्ट पारेका छन् ।

रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा अध्यक्ष सनोजकुमार यादव स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएसँगै आफ्नो दल जनता समाजवादी पार्टी छाडेर एमाले प्रवेश गरे । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफनो उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नका साथै जीतसमेत निकाल्ने आशमा उनी जसपाबाट एमाले सरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रबाट रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट (राहुल) माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका छन् । ओमसतिया गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुन्दरमति कुमारी हरिजन पनि माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेकी छन् । केवट र हरिजनले फेरि पनि स्थानीय तहमा दोहोरिने चाहनाअनुरुप दल अदलवदल गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रबाट फेरि पनि उम्मेदवार बन्ने निश्चित नभएको र उम्मेदवार भएपनि जित्न मुस्किल पर्ने आँकलन गर्दै उनीहरु एमालेतिर लागेको एमालेकै नेताहरुको बुझाइ छ ।

यादव, केवट र हरिजन मात्रै होइनन्, अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आगामी निर्वाचनमा फेरि पनि आफनो उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न आफ्नै दलसहित अन्य पार्टीहरुसँग बार्गेनिङ गर्दै दल परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।

कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रजतप्रताप शाह २२ माघमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा फोरमबाट उम्मेदवारी नपाएपछि स्वतन्त्र उठेर विजयी भएका शाहले यसबीचमा जसपादेखि एमालेसम्ममा आफ्नो स्थान पक्का बनाउन धेरै नै प्रयास गरेका थिए । तर, अन्तत उनले कांग्रेसमा आफनो उम्मेदवारी सुनिश्चित हुने पक्का गरेपछि त्यतै लागे ।

अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम पनि १९ पुसमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरिन् । अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित गौतम पछिल्लो पटक एकीकृत समाजवादी हुँदै कांग्रेसमा गएकी हुन् । पछिल्लो समयमा त्यहाँ कांग्रेसको क्रेज बढेको कारण कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरेर नगर प्रमुखको सुनिश्चितता गर्नकै लागि उनले पार्टी परिवर्तन गरेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसो त एमाले र नेपाली कांग्रेसमा मात्रै होइन, जहाँ जुन पार्टीमा आफूलाई चुनाव जित्न अनुकुल देख्छन्, जनप्रतिनिधिहरु त्यतै लाग्न थालेका छन् । उनीहरुका लागि सिद्धान्त निकै गौण भइसक्यो, जसरी भएपनि निर्वाचन जित्ने रणनीतिअनुरुप उनीहरु दल अदलवदलमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष बब्लु (जितेन्द्रनाथ) शुक्ला त्यसैमध्येका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् जो आफनो उम्मेदवारी सुरक्षित बनाउनकै लागि माओवादीमा प्रवेश गरे । गत निर्वाचनमा फोरमबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका उनी अहिले फेरि पनि दोहोरिने नीतिअनुरुप माओवादीतिर लागेका हुन् ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगरप्रमुख मनमोहन चौधरी चाहिं जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर विजयी बनेका चौधरीले आगामी निर्वाचनमा अवसर खोज्ने क्रममा जसपा रोजेका हुन् ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पुरानो पार्टी छाडेर नयाँ घरमा डेरा सर्न थालेका छन् । अधिकांश दल परिवर्तन गरेका यी नेताहरु अहिले पुगेको दलमार्फत पुरानै पदमै उम्मेदार बन्ने निश्चित गरेरै गएका छन् । निर्वाचनको बेला राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि मात्र पार्टी बदल्ने यो परिपाटीले अहिले स्थानीय तहमा राजनीतिलाई धेरथोर तरंगित बनाएको छ । पछिल्लो ४ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशका गाउँपालिका प्रमुखदेखि जिल्लास्तरका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै पार्टी बदल्ने लहर नै चलेको छ ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोक शाही नेकपा एसमा जान खुट्टा उचालेपनि पुन मेयर पाउने कनफर्म भएपछि एमालेमै रहे । ०५४ सालको स्थानीय चुनावमा मेयर बनेका उनी ०७४ मा पनि मेयर नै बने ।

यसरी जनताका समस्याभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लाग्ने नेताहरूलाई आउने निर्वाचनमा परास्त गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । निर्वाचनको समयमा पार्टी परित्याग गर्ने परिपाटी पहिलेदेखि नै भएको र यसले नेताहरूमा अवसरवाद छ भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले अबको निर्वाचनमा यस्ता अवसरवादी नेतालाई परास्त गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक पदम कार्कीले बताए ।

‘निर्वाचन नजिक आएपछि यस्ता अवसारवादीले बार्गेनिङ गरेर दल अदलबदल गरेर अगाडि बढ्छन्, उनीहरूले नै टिकट पाउँछन्, यसले राजनीतिलाई थप विकृत बनाउँछ । लामो समय पार्टीमा योगदान गरेकाहरू पछाडि पारिन्छन्, उनीहरूमा नैराश्यता आउँछ । अब सचेत नागरिकले यस्ता नेताहरूलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ,’ कार्कीले भने ।

जिम्मेवारीमा बसेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पार्टीबाट टिकट नपाए दल फेरेर भएपनि उही पदमा उम्मेदार बनी जितेको अवस्थामा समाजले पात्र परिवर्तन नखोजेको रुपमा बुझनुपर्ने हुन्छ । दलका नेताहरुमा पैसाभन्दा मुद्दा ठूलो भएन, यसरी कसरी राजनीति सुदृढ हुन्छ ?’, विश्लेषक तथा अध्यापक दीपक ढकाल भन्छन्, ‘पैसा, पावरभन्दा मुद्दा र विचार ठूलो हुनुप¥यो ।’

विश्लेषक तथा एमाले नेता देवराज पोखरेल पदको बार्गेनिङ गरेर दल परिवर्तन गर्र्नेहरुबाट राजनीति दूषित भएको तर्क गर्छन् । ‘यसले युवा पिँढीलाई काम नलाग्ने बनाउँछ, राजनीतिलाई दूषित बनाउँछ, हाम्रो समाजले राजनीतिलाई अझै चिन्न सकेन, हामीले नेताहरुलाई राजनीतिक सबक सिकाउन सकेनौं’, पोखरेल भन्छन् ।

कुनै पनि बहानामा जनप्रतिनिधिलाई दोहोराएर उही स्थानमा राख्नु राम्रो नहुने पोखरेल बताउँछन् । ‘पटक–पटक एउटै मान्छे उही पदमा दोहोरिएपछि न त उसको विकास हुन्छ, न त समाजको । त्यसरी व्यक्तिले पद ओगटिरहँदा नेतृत्वको विकास जाम हुन्छ र परिवर्तन चाहने समूहमा निराशा आउँछ’, पोखरेल भन्छन्, ‘नेपालको युवा पिँढीमा राजनीतिप्रति वितृष्ठा आउनुको प्रमुख कारण यो प्रमुख हो ।’

अध्यापक तथा विश्लेषक वसन्त आचार्य दलहरुमा यस्तो खालको गलत परम्परा बसालेको तर्क गर्छन् । ‘एकपटक एक पदमा बसेर परीक्षण गरेपछि किन दल फेर्ने, यसमा नेताहरुको स्वार्थ नै बाझिएको हो’, आचार्यको भनाइ छ ।

विश्लेषक ऋषि आजाद राजनीतिक लोभी राजनीतिले यस्तो भएको बताउँछन् । ‘यसरी नयाँले अवसर पाउँदैन नि, अनि उसमा निरासा आउँछ, नेतृत्वप्रति वितृष्णा आउँछ, अनि विकल्प खोज्छ, विद्रोहको बाटो समाउँछ, हामीकहाँ भएको यही हो नि !’, आजादको तर्क छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसाल निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दल परिवर्तन गर्ने कार्य गलत भएको बताउँछन् । ‘सत्ताको वरिपरि हालिमुहाली गर्ने स्वार्थ राखेर हुने यस किसिमका कार्यक्रमले अनावश्यक व्ययभार बढाउँछ’, भुसालले भने, ‘साथै यसले दीर्घकालीन रुपमा पार्टीको राजनैतिक संगठन परिचालन र विस्तारमा संकुचन आउँछ, लोकतान्त्रिक शासनका खम्बाहरु भत्किन्छन् ।’