स्थानीय तह निर्वाचन: अबको नेतृत्व पुरानै कि नयाँ ?

संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेपछि आगामी वैशाख ३० गते दोस्रो कार्यकालको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । संघीयतापछि पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि सकिएर दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन् ।

पाँच वर्ष कार्यकाल सकिन लागेका अधिकांश जनप्रतिनिधि दोहोरिने सोचमा देखिन्छन् । पाँचवर्षे अवधिमा अघि बढाइएका सबै योजना पूरा नभएको भन्दै अपूरा कामलाई पूरा गर्ने एजेन्डा बोकेर पुनः दाहोरिने सोचमा अधिकांश जनप्रतिनिधि देखिन्छन् ।

कतिपय जनप्रतिनिधिहरु भने एउटै व्यक्तिले १० वर्षसम्म एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुभन्दा अरुलाई अवसर दिनुपर्ने सोचमा पनि छन् । अझ उपप्रमुख पदमा पाँच वर्ष पूरा गरेकाहरुले प्रमुख पदमा दाबी गरिरहेका छन् । व्यक्तिभन्दा पार्टी निर्णायक हुने पद्दतिमा दाबी गर्नु र टिकट पाउनु फरक कुरा हुन् ।

संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सिक्ने र सिकाउनेमा नै बितेको पाइन्छ । अबको कार्यकाल भनेको जनताले महशसस गर्नेगरी हुने सामाजिक एवं भौतिक विकासको काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । पहिलेकै जनप्रतिनिधिले दोहोर्याउने अवस्था छ या चाहना छ भने पनि उसले मैले किन दोहोर्याउँदैछु, मेरो उदेश्य के हो भनेर आफ्नै पार्टी र जनतासँग स्पष्ट कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।

पुरानो उम्मेदवारले दोहोर्याउने अवस्थामा पुरानै एजेण्डा बोकेर जनताको घर जाँदा विश्वास जित्ने अवस्था हुँदैन । मैले पाँच वर्षमा सुरु गरेको कामहरु पूरा गर्नु पर्छ भन्ने आधारमा जनताले मत दिने अवस्था रहँदैन । दोहोरिने जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षको अवधिमा सबै काम पूरा नभएकोले अपूरो काम पूरा गर्ने एजेन्डा बोकेर जाने एउटा कुरा भयो । तर समग्रमा पालिकाको आवश्यकता र त्यो आवश्यकता पूरा गर्न देखिएको चुनौतीको बारेमा ब्याख्या गर्दै थप योजना स्पष्ट रुपमा राख्न सक्नुपर्छ । बिनायोजना पुरानो काम पूरा गर्ने एकल एजेण्डाकै भरमा दाबी गर्दा एउटै व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म दिनु हँुदैन भन्ने पक्ष सवल बन्नेछ ।

नयाँ जनप्रतिनिधिले आफू कुनै पालिकाको प्रमुख या उपप्रमुखमा योग्य छु भनेर दलहरुसंग कुरा राख्दा वा स्वतन्त्र हैसियतले जनतासंग कुरा राख्दा आफ्नो बखान गरेर भन्दा पनि आफूले नेतृत्व गर्न चाहेको पालिकाको अवस्था र त्यसको सुधारको लागि वा त्यसको भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासको लागि के के योजना छन् भनेर स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

अर्को कुरा कुनै पालिका वा वडा र टोलको विकास गर्न चाहेको हो भने कार्यकारी पदमा नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । पालिकामा नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि जुनसुकै राजनीतिक दलको भए पनि उसलाई सहयोग गरेर पनि आफ्नो दक्षता, योग्यता प्रदर्शित गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका मुख्य हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन तर जनप्रतिनिधिले आफ्नो योजनालाई सफल बनाउन सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुको राय सुझाव र सहयोग अवश्य लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने बौद्धिक बर्ग पनि पालिकाको लागि छाँया जनप्रतिनिधि सरहनै हुन्छन् ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य विषय भनेको पालिकाको विकासको लागि कसको भूमिका के र कसको नेतृत्व कुन कुरामा भन्ने छुट्टाउन जरुरी हुन्छ । अबको निर्वाचनमा सकेसम्म एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका जनप्रतिनिधिले दोहोर्याउने कुरालाई प्राथामिकतामा राख्नु हुँदैन । यस्तो कुराले नेतृत्व विकास जाम हुने अवस्था बन्छ भने अर्कोतिर लोकप्रिय काम गरेको व्यक्ति पनि फेरि अर्को कार्यकाल त्यहि लोकप्रियताको शिखरमा नरहन सक्छ । बरु जनताले भन्ने दिन आओस्- अघिल्लो मेयर वा अध्यक्ष ठिक थिए ।

कुनै पालिकामा पुरानै जनप्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार काम गरेको छ र त्यो पालिकामा उसको नेतृत्वकै कारण विकास र समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण काम भएको छ भने त्यस्तो नेतृत्वलाई दोहोर्यान रोक्नु पनि हुँदैन । तर यसको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने बेला यो होइन । किनकी लोकप्रिय व्यक्तिलाई रोक्न चुनावको मुखमा सबैभन्दा पहिले उनकै दलका नेता कार्यकर्ता लाग्छन् र कमजोरी खोतल्छन् ।

पुरानो दोहोर्याउने या नयाँ पठाउने भन्ने निक्यौल गर्ने काम राजनीतिक दलहरुकै हो- केही स्वतन्त्र हैसियतका उम्मेदवारलाई छोडेर । अब सवाल के उठाउनु पर्छ भने राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी चयन गर्दा पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विकासे खाका र सुशासनको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने उम्मेदवार को हो ?

पुरानै हो भने अघिल्लो कार्यकालमा घोषणापत्र अनुसार काम भयो कि भएन या इमान्दारीतापूर्वक प्रयास भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो र नयाँ पठाउने हो भने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने ल्याकत राख्ने उम्मेदवार हो कि हैन भनेर हेर्नु पर्यो ।

हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने हरेक राजनीतिक दलका चुनावी घोषणामा पत्र एउटा पालिकामा विकास तथा सुशासनको लागि उदाहरणीय बनाउने बुँदाहरु अवश्य रहेका हुन्छन् । सवाल के मात्र हो भने त्यसलाई इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पात्र पुग्छन कि पुग्दैनन् भन्ने मात्र हो ।

त्यसैले हेक्का राखौं अबको नेतृत्व पुरानै कि नयाँ भन्ने बहस चलिरहँदा उसको इमान्दारीता र इच्छाशक्ति तथा प्रतिवद्धतालाई मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ । समग्रमा स्थानीय तहका पाँच वर्षको कार्यकाल सिक्ने सिकाउने र केही राम्रा कामको सुरुआत गर्नेमा बितेको छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खराब काम गरे भन्दैमा समग्रतामा दोष लगाउन हुन्न तर स्थानीय तहका कारण जनताले घरदैलोमा सेवा पाएको कुरालाई कुनै पनि बहानामा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

कस्ता जनप्रतिनिधि जिताउने ? कस्तालाई मत दिने भन्ने कुरा जनताको हातमा छ । राजनीतिक दलहरु अहिले कसलाई उठाउँदा जितिन्छ भन्नेमा छन्,जनताले चाहिँ कसलाई जिताउँदा हाम्रो गाउँ ठाउँको उन्नति हुन्छ भन्नेमा सचेत निर्णय लिने हो भने दल र मतदाताको भेट एकै ठाउँमा हुनसक्छ ।

(लेखक गाउँपालिका महासंघ वागमती प्रदेश समन्वय अधिकृत हुन् ।)