कर्मचारी नेताको चेतावनी- अध्यादेश कर्मचारीमैत्री आएन भने सिंहदरबारका तीनै गेटमा ताला लाग्छ (भिडिओ)

भर्खरै प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट मानिएका निजामती कर्मचारी संघ-संगठनले राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् । निजामती क्षेत्रका विकृति अन्त्य र विभिन्न समस्या समाधानका लागि अब झन् प्रखर ढंगले प्रस्तुत हुने उनीहरुको तयारी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिइरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त अध्यादेशमा आफ्ना मागहरु नसमेटिए कडा प्रतिरोध गर्ने कर्मचारी संगठनहरुलेउ चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशका साथै निजामती कर्मचारी क्षेत्रका कार्ययोजनाका विषयमा नेपाल प्रेसकर्मी केशव भुलले नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालासँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका बारेमा संक्षिप्तमा बताइदिनुस न ?

हाम्रो संगठन निजामती कर्मचारी क्षेत्रको पहिलो, शक्तिशाली र जेठो संगठन हो । हामीसँग ४० हजारभन्दा बढी सदस्य छन् ।

नेकपा एमाले विभाजन भएपछि त यो संगठन पनि कमजोर भयो होला नि ?

संगठन विभाजनको कुरा पछि सोध्नु नै हुन्छ र सोध्नु पनि होला । त्यतातिर अहिले नजाउँ । हाम्रो संगठनको ११औँँ अधिवेशन भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ । एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्दा निर्विरोध निर्वाचित गराउन सक्नु चानचुने कुरा होइन । त्यो पनि सानोतिनो संगठनमा होइन, ४० हजार सदस्य भएको संगठनमा । यो आफैमा ऐतिहासिक छ । यसले कर्मचारी आन्दोलनलाई अघि बढाउन ठुलो प्रेरणा मिलेको छ ।

ठूलो संगठनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनेभन्दा पनि त्यसले के काम गर्यो भन्ने पो महत्वपूर्ण कुरा होला नि, होइन र ?

हो, हामीले महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छौं । पहिलो कुरा, जताततै अनुशासनहीनता बढेको छ । यसलाई समाप्त गर्दै संगठनलाई विधि र प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । कुनै पनि निर्णय गर्दा विधि टेकेर गर्छौं । व्यक्तिलाई केन्द्रीत गरेर होइन कि संगठनलाई केन्द्रीत गरेर निर्णय गछौँ । र बाँकी रहेका सबै कर्मचारी साथीहरुलाई पनि यसै सगठनमा गोलबद्ध गराउने निर्णय पनि गरेका छौं ।

त्यो विधि कस्तो खालको हुन्छ ?

विधि भनेको केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय तल्लो तहसम्म प्रणालीले मान्ने हुन्छ अब । अर्को कुरा ४० हजार सदस्यलाई सही ढंंगले परिचालन गर्न सकेनौं भने फेरी पनि चाहेको जस्तो कर्मचारी आन्दोलन र संगठन अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले हामी यो ठुलो संख्यालाई व्यवस्थित बनाउँछौ । अब हामी ४० हजार कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन्छौ ।

प्रशिक्षण कस्तो खालको दिने हो, कर्मचारी प्रशासनमा राजनीति गर्ने कि अरु कुनै ?

हामीलाई कस्तो चाहिने हो त्यस्तै प्रशिक्षण दिन्छौं नि ! नागरिकलाई दिने सेवा र सुशासनका विषयमा प्रशिक्षण दिन्छौं । ट्रेड युनियन अधिकारका विषय लगायतमा स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षण चलाउछाै । ४० हजारलाई यति धेरै प्रशिक्षण दिन्छौ कि यसले आवश्यक पर्दा सरकारलाई सघाउन सकोस् भने आवश्यक पर्दा दबाब पनि दिन सकोस् । यस्तो खालको नेतृत्व बनाउछौं ।

संघीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत आउनुपर्छ कि संसदबाटै ऐनका रुपमा आउनुपर्छ ?

संघीय निजामती ऐन वा अध्यादेश जुनसुकै आए पनि मुलुकभरका तीनवटै तहमा रहेका १ लाख २५ हजार कर्मचारीका लागि हो । जे जसरी आए पनि निजामती कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो ।

अहिले तीन तहमा कर्मचारी विभाजित छन् । तीनवटै तहमा बाँडिएका कर्मचारीले यो ऐन मेरो लागि आएको हो, मलाई सम्बोधन गरेको छ भनेर महसुुस गर्नुपर्छ । चाहे संसदबाट आओस, चाहे अध्यादेशबाट। तर अहिले अध्यादेश जसरी आउँदैछ भन्ने हल्ला बजारमा चलिरहेको छ, यसमा हामी सशंकित भएका छौं । तर, जतिसक्दो चाँडै यो आउनुपर्‍यो

संघीय निजामती ऐन नआएकै कारण प्रदेश निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहको निजामतीसम्बन्धी ऐन बन्न सकिरहेको छैन । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्र हो कि यो ऐन जसरी आए पनि जुन बाटोबाट आए पनि हामीसँग छलफल गरेर मात्र आउनुपर्छ । हामीले पनि अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ ।

अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दैगर्दा तपाईहरुसँग छलफल भयो कि भएन ?

यो नभएर त म तपाईंमार्फत भनिरहेको छु । सरकारमा रहेका व्यक्तिले बलमिच्याईं गरेर ल्याउन खोजेका छन् । यदि बलमिच्याईँ गरेर ल्याइयो भने र हाम्रा कुरा सम्बोधन गरिएन भने कर्मचारी सडकमा आउनुपर्ने र निर्वाचन हुन कठिन हुने अवस्था आउनसक्छ । यसमा सरकारले सचेत हुुनुपर्छ ।

प्रतिपक्षी पार्टीनिकट भएर यस्तो भन्नुभएको हो कि ?

यसमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको कुनै कुरा छैन । हामीले त कर्मचारीको कुरा पो गरेको हो । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला पनि हामीले यो ऐन मान्दैनौं भनेकै हो नि । विरोध गरेकै हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएकै बेला हामीले अस्विकार्य छ भनेर भनेका थियौं ।

ट्रेड युनियन अधिकार हटाउने गरी ल्याउन लागिएको ऐन मान्य हुने छैन भनेर हामीले समितिका सदस्यलाई भनेकै हो । समितिको ध्यानाकर्षण पनि गराएकै हो । तर जबरजस्ती रुपमा समितिमा छलफल चलाइयो । यसले के बुझिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व भनेको कर्मचारीको विरुद्धमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको छ । कर्मचारीलाई कसरी हेप्न सकिन्छ, कसरी तह लगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले समितिमा छलफल भएको छ ।

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो ऐनका विषयमा भनेका थियौ । उहाँले मैले बुझेको छु र त्यसरी आउँदैन भन्नुभएको थियो । तर, राज्य व्यवस्था समितिले बलमच्याई गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यदि यो ऐनका रुपमा त्यसरी आयो भने हामी सरकारको विरुद्धमा उत्रन बाध्य हुन्छौ ।

मुलुकको व्यवस्था ४९ दिनमा पल्टिएको थियो । तर हामीले ५६ दिनसम्म आन्दोलन गरेका छौ । सात सय कर्मचारीले जागिर छोडेका छन् त्यतिबेला । मजस्ता धेरै कर्मचारीले सजाय भोगेका छौ त्यतिबेला । हामीलाइ जिस्काउनु भएन । होइन भने सिंहदरबारका तीन गेटमा ताला लाग्छ । कार्यालय थप्प हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ ।

भनेपछि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा नै यहाँहरुको असहमति हो ?

हो, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन कर्मचारीमैत्री छैन । जस्तो कि, सबै निजामती कर्मचारी एकै ठाउँमा काम गर्दैगर्दा संघीयता लागू भयो । तीनवटै तहका निकायमा हामी गयौँ । तर अहिले संघमा जाने कर्मचारी निजामति, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी गैरनिजामती भनेर समितिको प्रतिवेदनमा परिभाषित गरिएको छ ।

यसरी दोहोरोरुपमा परिभाषित गर्न पाइँदैन । हामी सबैका लागि निजामति शब्द प्यारो छ । प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको परिभाषा नै गलत छ । अर्को कुरा, टे«ेड युनियनको परिभाषा पनि त्यसमा गलत छ । त्यसपछि भनेको सरुवाको कुरा हो । सरुवा वैज्ञानिक प्रणाली र पुर्व अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । जो जहाँ छ त्यतैबाट सरुवा लिन सकोस । त्यहीँबाट रमाना लिएर हिँड्न सकोस । जहाँबाट जहाँ पनि जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिले निजामती क्षेत्रलाई बदनाम बनाउने काम कोही कसैबाट भएको छ भने त्यो सरुवाले गरिरहेको छ । त्यसैले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो संगठनको जोडदार माग छ । संगै काम गरेका साथीहरु तीन तहमा गर्यौं । तर सबै कर्मचारी आ–आफ्नो तहमा थन्किएका छन् । स्थानीय तहमा गएकालाई त्यहीँ थुन्ने, प्रदेशमा गएकालाई त्यहीँ थुन्ने । अनि श्रीमान–श्रीमतीलाई छुट्याइदिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । श्रीमान–श्रीमतीले सँगै बस्न पाउनुपर्दैन ? मानवीय संवेदनासमेत ख्याल नगरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । कसैलाई लगेर खोरमा थुन्न मिल्दैन ।

ट्रेड युनियनको अधिकार जे दियो त्यही लिनुपर्छ भनेर उच्च कर्मचारी प्रशासकले भन्ने गर्नुभएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार यत्तिकै प्राप्त भएको होइन । राजनीतिक आन्दोलनमा पनि हामीले सघाएका छौं । ट्रेड युनियन अधिकार कसैले दिएर लिएको होइन । सक्नुहुन्छ भने शक्तिशाली बनाउनुस, नभए जे छ अहिले निजामति सेवा ऐनमा त्यही हालिदिनुस । यसलाई खुम्च्याउने कुरा, मनोबल घटाउने गरी आयो भने हामी मान्नेवाला छैनौं ।

अर्को निजामती सेवा क्षेत्रको सुन्दर पक्ष र आकर्षण भनेको पेन्सन वा निवृत्तिभरण हो । कर्मचारीलाई किन पेन्सन दिनु, एक महिनाको चाडपर्व किन चाहियो भनेर छलफल चलाउनुभयो । निजामती अस्पताल बनाएपछि औषधि उपचारको एक महिनाको खर्च किन दिने भनेर कर्मचारीको मनोबल घटनाउने खालका छलफल चलाउनुभएको छ । खबरदार, यो कटाउने काम कुनै पनि हालतमा गर्न पाइँदैन । सक्नुहुन्छ भने कर्मचारीलाई आकर्षण थप्ने काम गर्नुपर्छ ।

खाइपाइ आएको सेवा–सुविधाको हकमा सञ्चय कोषमा ५० औं वर्षदेखि १० प्रतिशत सरकारले हाल्ने र १० प्रतिशत कर्मचारीले हाल्ने गरिएको छ । ५० औं वर्षसम्म यसैलाई निरन्तरता दिन जरुरी छैन नि । अब २० प्रतिशत हामी जम्मा गर्छौं, २० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्नुपर्यो । कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा पनि पुरानै हिसाबले होइन, थोरै थपेर भए पनि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । उपचारमा पनि थप गरेर ल्याउनुपर्यो । यसले कर्मचारीको मनोबल बड्छ ।

हामी नागरिकप्रति कति सचेत छौं भन्ने एउटा उदाहरण तपाईंको मिडियामार्फत राख्न चाहन्छु । हाम्रो संगठनले केही वर्ष पहिले नै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा ऐनमा राखौं भनेर भनेका छौं । यदि कुनै कर्मचारीको कारणले सेवाग्राहीले दुःख पायो भने त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीको तलबबाट वा उक्त कार्यालयको कोषबाट तिर्ने व्यवस्था गरौं भनेका छौ । यो सरकारले नै गर्नुपर्ने काम पनि हामीले गर्न भनेका छौ । यो पनि राखौ न भनेर राम्रा एजेण्डा सरकारलाई बुझाएका छौ । तर सरकारले यसलाई कम महत्व दिएको छ ।

तपाईंले बताउनुभएका सबै माग सरकारलाई बुझाइसकेको हो ?

हो, हामीले संघीय मामिलामन्त्री र सचिवलाई, कानूनमन्त्रीलाई, मुख्य सचिवलाई हाम्रा माग राखिसकेका छौं । उहाँहरुले हाम्रा मागलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छौं भन्नुभएको छ । तर, हाम्रा कुराहरुलाई ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

तपाईंहरुका सुझाव समेटिएन भने के हुन्छ ?

यो त स्पष्ट नै छ नि । यो संगठन जन्माउनेमध्येको एउटा संस्थापक सदस्य म पनि हो । २०४७ सालमा १० दिन, ४८ सालामा ५६ दिन आन्दोलन गर्यौं । आन्दोलन गर्दागर्दै ३२ वर्षको अनुभव लिइसक्यौं । हाम्रा सुझावअनुसार आएन भने जस्तोसुकै परिणाम पनि भोग्न तयार हुनुपर्छ ।

यो संगठनको यो शक्तिलाई मौरी सम्झिनुस्, जसले मह दिन्छ । यदि बिच्क्याउन खोज्नुभयो भने अरिंगाल बन्छ । अरिंगालले टोक्नबाहेक केही जान्दैन । यो मौरीका रुपमा लिने कि अरिंगालका रुपमाा लिने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ । ऐन हाम्रो पक्षमा आएन भने जे पनि हुनसक्छ ।

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका मुद्धा एउटै भएपछि किन सँगै जान नसक्नुभएको ?

होइन, हामी सँगै छौं । हाम्रा मुद्धा एउटै हुन् । यी मुद्धा सबैका हुन् ।

कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट जायज लागे पनि राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकको तहबाट तपाईंहरुका माग जायज नलाग्न पनि सक्छन् नि, होइन र ?

होइन, त्यस्तो जायज नलाग्ने के हुनसक्छ भन्नुस त । नेपालको निजामती प्रशासन भनेको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कम सेवा–सुविधा पाउने कर्मचारी प्रशासन हो । कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत कर्मचारी हुनुपर्ने हो नि होइन र । त्यो हेर्दा त नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या ३ लाख हुनुपर्ने हो नि । तर, एक लाख २५ हजार मात्र छन् । सबै काम गर्नुपर्ने कर्मचारीले तर, सेवा–सुविधा भने दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ ।

हिजो एमालेको नेतृत्वमा सरकार थियो । आज कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । भोलि निर्वाचन जितेर अर्को कुनै पार्टीको सरकार आउला । हामी त स्थायी सरकार हो नि । हामीलाई सरकारले जवरजस्ति समायोजन गरेर भोलिदेखि काम गर्नुस भनेर पठायो । गोजीमा पैसा छ कि छैन, परिवार कस्तो अवस्थामा छ, कर्मचारी बिरामी छ कि कस्तो अवस्थामा छ केही पनि ध्यान नदिएर जहाँ खटाएको हो त्यहाँ पुगेर कर्मचारीले काम गरेको छ । जस्तो अवस्थाको कार्यालय छ, त्यही जिम्मेवारी सम्हालेको छ ।

दुर्गम ठाउँमा पुगेर भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्हालेका छन् कर्मचारीले । यो सबै सहनसक्ने क्षमता कर्मचारीसँग छ । त्यसैले सरकारलाई अन्यथा नसोच भनेको हो । सोझो संस्था, संगठन र कर्मचारीलाई बिच्काउनेका काम नगरौं भनेर हामीले भनेको हो ।

तर कतिपय कर्मचारीले नटेरेको, शक्तिको प्रयोग गरेको, मुद्धा मामला गरेका उदाहरण छन् नि ?

हो त, पचास हजार स्थानीय तहमा कर्मचारी गए । जसमा एक सय जनाले मानेनन् होला । प्रदेशमा १५ हजार पठाउँदा १० देखि १५ जनाले नमानेको होला । कसैलाई समस्या थियो होला । त्यसैलाई ठूलो मुद्धा र हाउगुजी बनाउनु हुँदैन, तपाईंले पनि नबनाइदिनुहोला ।

कर्मचारीले आफ्ना अधिकारका विषयमा मात्र ध्यान दिने तर, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने जनगुनासो छ नि ?

हामी त जिम्मेवार संगठन हौं । आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग गछौं र आवश्यक पर्दा दवाव पनि दिन्छौ । मैले अघि नै भने नि नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको सेवा दिउँ भनेर । तपाईंलाई थाहा नै होला, कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्यो भने मृत्युदण्ड दिने कानून छ तर पनि भ्रष्टाचार त रोकिँदैन नि । सबैको मनोभावना एउटै हुँदैन ।

कानून मिच्यो भने, अन्यथा गर्यो भने त कारबाही गर्ने कानून छँदैछ नि । हामीले प्रशिक्षणका माध्यमबाट पनि यस्ता कुरा सिकाउँछौ भनेका छौं । हामी नराम्रो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई वा सदस्यलाई बचाउने पक्षमा छैनौ र हाम्रो संगठन पनि त्यो पक्षमा छैन ।

अर्को कुरा, हामीले हाम्रा सदस्यको आर्थिक समृद्धिको पहल पनि गर्न जरुरी छ । अहिलेसम्म ६८ जिल्लामा हामीले सहकारी संस्था पनि गठन गरिसकेका छौ । चाहने हो भने एउटा जिल्लाबाट कुनै एकजना हाम्रो सदस्यले ५० लाख ऋण लिन सक्ने अवस्थामा हामीले सहकारीलाई पु¥याएका छौ । जसमा ६८ जिल्लामा अहिलेसम्म २ अर्ब ५० करोडको कारोवार गर्छौं । कसैसँग २ रुपैयाँ माग्न नपरोस्, यस्ता नराम्रा गतिविधिमा कर्मचारी संलग्न नहोस भनेर सहकारी सञ्चालनका उपाय अपनाएका हौं ।

गरिखानेका लागि ५० लाखमा ऋण पायो भने त गरेर खान्छ नि । २०४८ सालमा सात सय जना कर्मचारीले अवकाश हुनुपरेको पीडाले गर्दा हामीले सहकारीको विकल्प पनि अघि सारेका हौ । अबको एक वर्षमा हामी ७७ जिल्लामा नै सहकारी स्थापना गरिसक्छौ । हाम्रो सहकारीको माध्यमबाट केही न केही नयाँ काम गर्ने योजना छ ।

क्षमताअनुसार काम गरिरहेका छन् सहकारीले । सहकारीमार्फत जे पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ र गुणस्तरीय तथा सुहलियत सेवा पाउन सकिन्छ भनेर गरिएको हो । त्यही पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौ । यसको अनुगमन पनि गरिदिनुहोला ।

भर्खरै मात्र सरुवामा मनलाग्दी भयो भनेर यहाँको संगठनले विज्ञप्ती जारी गरेको थियो, के कुरामा चित्त नबुझेको हो ?

अबको सरुवा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य होस् भन्ने हो । कुनै बेला एमालेको सरकार थियो । अहिले कांग्रेसको छ । तर, कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्यो । जसको सरकार भए पनि । जोसुकै मन्त्री होस, जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् ।

अहिले हेर्नुस हाम्रो संगठनका सदस्यलाई छानीछानी सरुवा गरेको देखियो । यदि यसो गरेको भए सच्याइहाल, नभए त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ भनेका हांै । मेरा सदस्य भएका नाताले आस्थाका आधारमा सरुवा गरेको हो भने बदर गर्नुपर्छ वा संशोधन गर्नुपर्छ । तिमीले हाम्रो संगठनसँग माफी पनि माग्नुपर्छ । हामी त्यो गरेर छोड्छौ । त्यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । हाम्रो संगठनलाई कमजोर नठाने हुन्छ ।

समयावधि पुगेर पनि सरुवा गरेको हुनसक्छ नि । आफ्नो सदस्य सरुवामा पर्यो भन्दैमा आपत्ति जनाउन पाइन्छ र ?

कुनै कार्यालयमा कुनै कर्मचारी ५ वर्ष, अर्को कुनै कर्मचारी तीन वर्ष र अर्को कर्मचारी दुई वर्ष बसेको छ । त्यहाँ सरुवा गर्दा २ वर्ष बसेको कर्मचारीबाट नभएर पाँच वर्ष बसेको कर्मचारीबाट सुरु गर्नुपर्यो नि । पाँच वर्ष बसेको सरुवा नहुने तर, २ वर्ष बसेको कर्मचारीबाट सरुवा सुरु गर्ने हो भने त्यसलाई विभेद भएको नभनेर के भन्ने ?

त्यसलाई आस्थाको आधारमा भएको नभएर के भन्ने त ? हाम्रो संगठन भनेको एउटा शक्तिशाली संगठन हो । आज बनेको निजामती अस्पताल हाम्रो पहलमा भएको हो । छात्रवृत्ती हाम्रै पालामा भएको हो । आधिकारीक टे«ड युनियनको निर्वाचन गर्न पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्यो ।

तपाईंले भनेको निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल, छुट्टै विद्यालय, हरेक चिज छुट्टै बनाउने हो भने नागरिकमाथि विभेद हुँदैन ?

अहिले निजामती अस्पताल छ, त्यहाँ के निजामती कर्मचारीको मात्र उपचार भइरहेको छ र ? आमनागरिकले पनि त सेवा पाइरहेकै छन् नि । पहिलो प्राथमिकतामा निजामती हुनुपर्यो, उपचार त सबैको उपचार गरौं न । अहिले सैनिक अस्पताल र विद्यालय, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र विद्यालय, नेपाल प्रहरी अस्पताल र विद्यालय भइरहेको अवस्थामा निजामति कर्मचारी अस्पताल र विद्यालय हुनु के नराम्रो कुरा भयो र ? त्यहाँ सिण्डीकेट पो हुनु भएन । खोल्न त पाइयो नि । त्यसले पनि नागरिकलाई पनि सहजै र सहुलियतमा सेवा दिएकै त छ नि होइन र ?

तर, ती अस्पतालमा कर्मचारीलाई सहुलियत हुने, नागरिकले महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ नि ?

निजी अस्पतालमा जाँदा सिटी स्क्यान गर्न २ हजार लाग्छ भने निजामतीमा जाँदा १२ सय रुपैयाँमा मात्र हुन्छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक हिसावले पनि सोचिदिनिुस न । खाली नकारात्मक ढंगले बुझेर मात्र भएन नि ।

प्रसंग बदलौं । तपाईंले ४० हजार सदस्य छन् भनेर दाबी गर्नुभयो, पार्टी फुटिसकेपछि यो संख्या के भयो ?

मैले अरु सञ्चारमाध्यममा पनि भनिसिकेको छु । यो संगठन फुटेको छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो भ्रममा नपर्नुहोला । २०७८ को असोज २ गते हामीले भेला गरेका हौ । हाम्रो संगठन फुटेको होइन कि नेकपा माओवादी केन्द्रनिकटको संगठन पनि हाम्रो संगठनमा आएर समाहित भएपछि झन् बलियो भएको हो । बृहद् बनाउने अभियानमा लागिरहेका बेला यहाँ बसेर त नेता नै हुन सकिदैन भनेर कोही चोइटिएर जानेलाई मैले के भन्नु छ र ?

आधिकारिक  युनियनको चुनाव केपी शर्मा ओलीले गराएजसरी शेरबहादुर देउवाले गराए भैगो नि त । त्यतिबेला हाम्रो भोट हेरेर हाम्रो संगठनको मुल्यांकन गरे हुन्छ । यसअघि एक सय १७ वटा विभागीय कार्यसमितिमा ८० कार्यसमिति जित्ने संगठन हो हाम्रो । त्यतिबेला हामीसँग ३२ हजार कर्मचारी थिए । अहिले हामीसँग कर्मचारी सदस्यको संख्या ४० हजार पुगिसकेको छ । कसैले पहिलो हुने रहर छ भने हिम्मत गरे हुन्छ, आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन घोषणा गरे हुन्छ । हामीले यस अघि २२ हजार मत प्राप्त गरेका थियौं । अब ३० हजार प्राप्त गरेर देखाउँछौ ।

एमाले फुटिसकेपछि तपाईंहरु दुईवटै कर्मचारी संगठनले मृत्यु भइसकेका कर्मचारीको हस्ताक्षर गरेर श्रम विभागमा दर्ता गरेको, उपसचिव भइसकेका कर्मचारीको विवरण बुझाएको जस्ता कुरा पनि आएका थिए नि ?

युनियनमा लागेका साथीहरु यो तहसम्म निकृष्ट हुन्छन् भन्ने त हामीले सोचेकै थिएनौ नि । कोभिडका कारण मृत्यु भएकाको सही गराइएको छ । उपसचिव भइसकेका व्यक्तिको पनि सही गराइएको छ । यसको मतलव दुई वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको माइन्युटको फोटोकपी गरेर बुझाइएको छ ।

यो संगठन भनेको यसअघि केदार देवकोटाले र अहिले लेखनाथ कोइरालाले नेतृत्व गरेको संगठन हो । यसअघि उहाँहरुकै केही साथीहरुले संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा सत्ताको आडमा चार महिनासम्म ताला लगाउनुभयो । पछि महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा हामीले चार महिनापछि ताला खुलायौं ।

यो कार्यालय हाम्रो हो भन्ने दाबी गरेका थिए साथीहरुले । अहिले आएर थाहा भयो नि होइन रहेछ । यो संगठन पनि हाम्रो हो भनेका थिए । अहिले आएरै थाहा भयो होइन रहेछ । अहिले अर्को संगठन भनेको गैर व्यक्तिको सूची पठाएर बनाइएको संगठन हो । उनीहरुको संगठन कति बलियो रहेछ, कति सदस्य रहेछन् भनेर त ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा हेरौला नि ।

भर्खरै नेतृत्वमा आएको हुनाले अहिले त जोश–जाँगर छ, विस्तारै सेलाउँदै जाने र यसअघिकै नेतृत्वको जस्तो हालत हुने त होला नि ?

म तपाईंका सामू तपाईंकै मिडियामार्फत एउटा प्रतिवद्धता गर्छु । कोही कसैलाई पनि काम गर्नका लागि धेरै समय चाहिँदैन र मलाई पनि चाहिँदैन । यदि मैले र मेरो टिमले काम गर्न सकेन, निजामती कर्मचारी क्षेत्रका विकृति हटाउन सकेन, यस क्षेत्रलाई फरक देखाउन र बुझाउन सकेन, कर्मचारीको पक्षमा ऐन ल्याउन सकेन, आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन गराउन सकेन भने म ३ वर्ष अध्यक्षको कुर्सीमा टाँसिएर बस्दैन । जुन दिन मलाई काम गर्न सकिँदैन भनेर लाग्छ, त्यो दिन उर्जावान साथीहरुलाई जिम्मा लगाएर जान्छु । तर, त्यस्तो दिन आउँदैन भन्ने मलाई पुर्ण विश्वास छ । त्यो उत्साहका साथ हामी आएका छौं ।