कर्मचारी युनियनका अध्यक्षको विश्वास: सरकारले कर्मचारीमैत्री अध्यादेश ल्याउनेमा ढुक्क छौं (भिडिओ)

काठमाडौं । केही दिनअघि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनले राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । दुवै संगठनका राष्ट्रिय अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । नयाँ नेतृत्व आएसँगै दुवै संघ संगठनले सरकारले ल्याउन लागेको निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।

दुवै संघ संगठनले अध्यादेशमा ल्याउँदा आफ्ना मागहरु समेटिनुपर्ने र नसमेटिए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी, नेपाल टकमाः

फेरि युनियनको अध्यक्ष दोहोरिनु भएको छ । रहर हो कि बाध्यता ?

रहर भन्दा पनि बाध्यता हो । सबै जिल्लाका साथीहरुको आग्रहलाई मैले लत्याउन सकिनँ । २०४७ सालदेखि यो संंगठनमा लागेको हुनाले उहाँहरुकै अनुरोधमा अध्यक्ष भएको हुँ ।

यसअघिका वरष्ठ उपाध्यक्षलाई समर्थन गर्न किन हिचकिचाउनु भएको त ?

कति बोल्न मिल्छ, कति मिल्दैन । मुख्य कुरा उहाँको निजामती सेवाको जागिर अवधि नै तीन महिना मात्र बाँकी थियो । उहाँलाई अध्यक्षमा समर्थन गरेर फेरि तीन महिनापछि बीच बाटोमा नै संस्था नेतृत्वविहिन बनाउनु हुँदैन भन्ने हो ।

अघिल्लो कार्यकालमा तपाईंले देखिने काम के गर्नुभयो ?

यसअघिको कार्यकालमा विभिन्न कारण धेरै काम गर्न सकिएन । तर आन्तरिकरुपमा संस्थाको विधि, प्रक्रिया र प्रणाली बसाल्न सफल भएको छु । धेरै ठूला कार्यक्रम पनि भएका छन् ।
जिल्ला अध्यक्षको राष्ट्रिय भेला मेरो कार्यकालयमा नै भव्य र सभ्य रुपमा भएको छ । हामीले विधान अधिवेशन पनि राष्ट्रिय भेलामार्फत र्न गरेका छौं । प्रधानमन्त्रसहित अग्रपंतिका नेता पनि उक्त भेलामा सहभागि हुनुभयो । यसले हाम्रो संगठन बलियो भएको आभाव गराएको छ । कता–कता हाम्रो संगठनलाई कमजोर हो कि भन्ने पनि सुनिन्थ्यिो तर, हाम्रा क्रियाकलापले गर्दा ठूलो संगठन भएको महसुस गराएको छ । कम्युनिष्टको बहमतको अवस्थामा र कोभिडको बेलामा पनि हामी बलियो रुपमा प्रस्तुत भयौं । यो पनि ठुलो उपलब्धि हो ।

निजामती सेवासम्बन्धी अध्ययादेशलगायतका कुरामा त बोल्न पनि सक्नुभएन है !

चार वर्षको अवधिमा हामी यहीं ऐनकै विषयमा लागेका हौं । ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ र हाम्रा माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर अग्रपंतिमा लागिएकै हो । जसरी यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अघि बढ्यो, त्यसमा नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएकै हो ।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन कर्मचारी अनुकुलको रहेन । खाइपाई आएका सुविधा सबै कटौती गरिएको अवस्था थियो । यो लोकतान्त्रिक सरकारले सुधार गरेर ट्रेड युनियसँग छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर त्यसो भएन ।

हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतका उच्च तहका नेताहरुसँग त्यतिबेला नै लबिङ गर्यौं । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका अहिलेका कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायतलाई प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीका असहमति राखेका बुँदा सच्याउन लगाउनुस्, नभए उक्त प्रतिवेदनमा असहमति लेख्नुस् भनेर निर्देशन दिनुभयो । त्यसै अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आपत्ति जनाउनुभयो । तर, पनि बहुमतको आधारमा त पास भयो । पछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाले नै उक्त विधेयक फिर्ता गराउनुभयो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई नै अध्यादेशका रुपमा ल्याइँदैछ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

हो । यो तपाईंले सही सुन्नुभएको हो । यसमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा र प्रतिवेदन पास गर्ने क्रममा असहमति राखेका ६ देखि ७ बुँदा छन् । ती सबै आम कर्मचारीको पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसले नै असहमति राखेको प्रतिवेदन अरुको लहैलहैमा लागेर सरकारले कसरी अध्यादेशका रुपमा ल्याउन सक्छ र ? हामीलाई त्यस्तो लागेको छैन ।

खासमा तपाईंहरुका माग के–के हुन् ?

कुराहरु धेरै छन् । जसमा पहिलो नम्बरमा जुन बेला कर्मचारीको समायोजनासम्बन्धी ऐन ल्याइएको छ, त्यो नै त्रुटिपूर्ण छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याउनुअघि नै कांग्रेसको सरकारले समायोजना ऐन ल्याएको थियो । त्यो एकदमै ठिक थियो ।

समायोजनका नाममा जसरी जबरजस्ती स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाइयो, जुन सेवा शर्त र सुविधाअनुसार निजामती सेवामा प्रवेश पायो, त्यसअनुसार खटाइनुपर्छ । जबरजस्ती गरेर वृत्ति विकासमा बाधा पुर्याउनु हुँदैन ।

सरकारको नुन खाइसकेपछि सरकारले जहाँ पठायो त्यहाँ जानुपर्दैन र ?

सरकारको नुन खायो भनेर जबरजस्ती कानूनविपरीत पनि पठाउन पाइँदैन होला नि ।

पठाउने नै भएपनि त्यतिबेला काजमा खटाउन सक्थ्यो । पछि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएर त्यसैमार्फत नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न मिलिहाल्थ्यो । अरु कुनै कुरामा होइन कि समायोजनको प्रक्रियामा हाम्रो असमति हो ।

हाम्रो माग त समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था उल्टयाउने नै थियो । तर उक्त ऐनअनुसार समायोजन भएको चार वर्ष बितिसकेको हुनाले अब उल्ट्यानुभन्दा पनि उनीहरुलाई ऐच्छिकरुपमा संघमा आउने बाटो खुलाइदिनुपर्छ भन्ने हो अब ।

केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि केही न केही सम्बोधन गरेको छ । कर्मचारीको वृ्ित्त विकासमा असर नपर्ने गरी संघमा ल्याउनू भनेर उक्त फैसलाले भनेको सुनेको छु । यसबाट हामी एकदमै आशावादी भएका छौ ।

त्यस्तै एउटै पदमा १० देखि १५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने हो । वृत्ति विकासको पाटोमा यसमा विस्तृत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगौं भनेर हामीले भनिरहेका बेला सरकारले एकतर्फी रुपमा जुन प्रावधान ल्याउन खोजेको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । कुनै कार्यालय सहयोगीले लामो समयसम्म काम गरेको छ भने उसले खरिदारमा बढुवा हुन पाउनुपर्यो । यसलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ ।

नासुबाट शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत जेष्ठता मात्र छ । यसअघि कार्यक्षमता भन्ने १० प्रतिशत थियो, त्यो पनि अब हटाउन खोजिएको छ । पहिलेको व्यवस्थालाई पनि कटौती गर्न खोजिएको छ । अरु सबै पदमा कार्यक्षमता राखिएको छ तर, सुब्बाबाट अधिकृतमामा भने कार्यक्षमता राखिएको छैन । सुब्बाबाट अधिकृत हुनका लागि ठूलो खाल्डो पारिएको छ । त्यो खाल्डोलाई परिपूर्ति गर्न जरुरी छ । ‘नासुको आँशु’ भनेर पनि आन्दोलन भइरहेको छ । यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्यो भन्ने हो ।

अर्को कुरा सहसचिवबाट सचिवको विचमा, उपसचिवबाट सहसचिवको विचमा शाखा अधिकृतबाट उपसचिवको विचमा एउटा–एउटा पद सृजना गर्ने भन्ने उच्च्च पदस्थ कर्मचारीमा छलफल चलिरहेको छ । तर, जुन तल्लो तहका कर्मचारीको हकहितका लागि हामी लडिरहेका छौ, त्यही पदको विचमा कुनै पद नराख्नेगरी छलफल भइरहेको छ । यदि यहाँ पद राख्ने हो भने लामो समयदेखि बसिरहने समस्या समाधान गर्छ । उहाँहरुले माथिल्लो पदको कुरा गर्नुभयो हामीले माथिल्लो मात्र होइन, कार्यालय सहयोगीदेखि शुब्बासम्म पनि हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौ ।

अर्को कुरा हाम्रो बोल्ने अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार पनि कटौती गर्न खोजिएको छ । यो कसैले टीका लगाएर दिएको अधिकार होइन । नेपालका हरेक आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने सबै आन्दोलनमा कर्मचारीको सक्रिय भूमिका छ । यसर्थ मलाई लाग्दैन कि लोकतान्त्रिक सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन ।

अध्यादेशमा तपाईंहरुको माग समेटिएन भने के गर्नुहुन्छ ?

रचनात्मक आन्दोलनको विकल्प हुँदैन । भर्खरै मात्र हामीले विभागीय कार्यालयमार्फत देशैभरबाट ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं । यो पनि एउटा आन्दोलन हो । आवश्यक परे थप आन्दोलन गर्छौं, त्यसबाट हुने क्षति व्यहोर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । चुनाव पनि आउँदैछ । यस्तो बेला कर्मचारीको मनोबल गिराएर सरकार अघि बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।

सबै कर्मचारी संगठनको माग एउटै छ । तर किन संयुक्त आन्दोलनमा जान सक्नुहुन्न ?

यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने हो । तर, आधिकारिक ट्रेड युनियन नै छैन अहिले । ट्रेड युनियनलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमा पनि सकिसकेको छ । बरु समयसीमा भित्र नै हाम्रो संगठनले महासचिव पठाएको हो । अर्को कुरा आधिकारिकमा जो प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने थियो र जो पठाइएको छ, उसले सपथ नै खाएको छैन ।

अहिले जसलाई आधिकारिक भनिरहनुभएको छ, उहाँहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहनुभएको छ । त्यसैले आधिकारी ट्रेड युनियनको नेतृत्व भनेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन छ भन्छौ हामी ।

हामीलाई दुख कहाँ लागेको हो भने जुनबेला कर्मचारी समायोजनासम्बन्धी ऐन आयो र समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्या, त्यतिबेला यो त्रुटि भएको छ । तर, हाम्रा प्रतिस्पर्धी संगठनले सरकारको पक्षमा गएर हस्ताक्षर गर्नुभयो । एमाले र माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनले हस्ताक्षर गर्नुभयो । अहिले समायोजना ऐन ठिक छैन भनेर उहाँहरुले भनिरहनुभएको छ । कुन नैतिकताले भनिरहनुभएको छ अहिले ?

तपाईंहरु अधिकारको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनेबारे कहिल्यै बोल्नुहुन्न । किन ?

केही हद तपाईंले भनेको सही हो । तर सबै कर्मचारीलाई एउटै हिसाबले हेर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ ।

मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने म पनि सरुवामा जोडिन्छु । समस्यामा परेका साथीहरुलाई सहयोग गर्छु । हुम्लाबाट काठमाडौं आउने साथीहरुको सानो काम गर्नका लागि पनि ५० हजार खर्च हुन्छ । त्यस्ता साथीहरुलाई सहयोग गर्छु ।

सेवाग्राहीलाई सेवा दिने विषयमा म एकदमै गम्भीर छु । कुनै सेवाग्राहीले सेवा लिएर जाँदा पनि उसको अनुहारमा मुस्कान देखिँदैन । उसले हैरान भएर, दुख पाएर बल्ल–बल्ल सेवा लिएको हुन्छ । उसले कति जनालाई भनसुन गर्नुपरेको हुन्छ । यसलाई तोड्नुपर्छ भनेर हामीले प्रशिक्षणसमेत दिँदै आएका छौं ।

कतिपय संगठनले क्षतिपूर्तीसहित सेवाको कुरा पनि उठाइरहनुभएको छ नि ?

त्यो ठिक छ । तर, त्यसको जाँच गर्ने निकाय पनि हुनुपर्यो, भनेर मात्र भएन ।