देउवाले नै कांग्रेसलाई भोट माग्न नपाउने आचारसंहितामा उपसभापति खड्काले किन गरे हस्ताक्षर ?

काठमाडौं । हिजो निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ वटै दललाई आचारसंहितामा प्रतिबद्धता जनाउन बोलाएको थियो ।

जसमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेर आउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने हस्ताक्षर नै नगरी फर्कियो । बैठकमा होहल्ला र तनाव उत्पन्न भएको भन्दै नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू आचारसंहितामा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका थिए ।

खड्काको त्यो हस्ताक्षरपछि कांग्रेसले आचारसंहिताको पूर्णकार्यान्वयन गर्छौं भनेर सहमति जनाएको मानिनेछ । जुन आचारसहिंताले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै कांग्रेसका पक्षमा भोट माग्न रोक लगाउनेछ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रयोजनका लागि जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ मा भएको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री देउवा लगायत, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, स्थानीय कार्यपालिका र त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई नै निर्वाचन प्रचार-प्रसारमा रोक लगाउँछ ।

आचारसंहिताको दफा ५ मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाको उपदफा ‘क’ मा ‘कुनै राजनीतिक दल वा दलका उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने’ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । यसैमा ‘तर निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचार-प्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भनेर उल्लेखित छ ।

यो व्यवस्थाको आशयले आफू उम्मेदवार भएको खण्डमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक अन्य अवस्थामा नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई आफ्ना दल र दलका उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारमा रोक लगाउँछ ।

यस्तोमा उपसभापति खड्काले यो आचारसंहिता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागि मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचनमा कांग्रेस र कांग्रेसका उम्मेदवारका पक्षमा प्रचार गर्न रोक लगाउने छ ।

स्थानीय तहमा देउवा र मन्त्रीहरू आफै उम्मेदवार बन्न जाने छैनन् । यस्तोमा उनीहरूको प्रचारप्रसारमा सहभागिताबिनै यो पटक निर्वाचन हुने छ ।

निर्वाचन आयोगले दलकै नेताहरूलाई नै प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने किसिमको यस्तो विवादित आचारसंहिता बनाएको भन्दै कांग्रेसमा पनि आन्तरिकरूपमा आलोचना भइरहेको छ ।