पुनर्स्थापना केन्द्रले दुर्व्यसनीसँग मासिक बढीमा २० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने

काठमाडौं । दुर्व्यसनीलाई सुधार गर्न खोलिएका सुधार गृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले मासिक बढीमा २० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भएका छन् ।

लागू औषध नियन्त्रण हेर्ने गृह मन्त्रालयको महाशाखाका उपसचिव गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले दुर्व्यसनीसँग मासिक साढे १२ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको बताए ।

‘जिल्लाअनुसार मासिक शुल्कहरू निर्धारण गरिएका छन्। तर कुनै पनि पुनर्स्थापना केन्द्रले मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन पाउँदैनन्’, उपसचिव उपाध्यायले भने ।

गृह मन्त्रालयले पुनर्स्थापना केन्द्रलाई आबद्धता दिएर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल आबद्धता लिएर सञ्चालन भइरहेका पुनर्स्थापना केन्द्रको संख्या २ सय ५० को हाराहारीमा रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५३ वटा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले मन्त्रालयसँग आबद्धता लिएका छन् ।

उपाध्यायले त्यस्ता केन्द्रहरूमा हाल ५ हजारको हाराहारीमा दुर्व्यसनीहरू रहेको बताए । मन्त्रालयले ९ महिनाको अन्तरमा ९ जनाको दुर्व्यसनीको पुनर्स्थापन केन्द्रमा मृत्यु भएको जनाएको छ ।

‘तर उनीहरू कसैको पनि यातनाको कारणले मृत्यु भएको भन्ने पाइएको छैन । धेरै दुर्व्यसनीहरू अन्तिम समयमा मात्र सुधार गृहमा पुग्दा ज्यान जाने अवस्था देखिएको छु, उपाध्याय भन्छन् ।

आबद्धताका लागि सुधार गृहहरूले जिल्ला प्रशासनको अनुगमनपछि मात्र गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने भएको भन्दै उनले सुधार गृहमा यातना दिने गरिएको भन्ने कुराहरू अफवाह मात्र भएको जिकिर गरे ।

पछिल्लो समय कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सुधार गृहहरू नाफामुखी बन्न खोजिरहेको भन्दै त्यसका लागि नियमित अनुगमनको आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लागू औषध नियन्त्रण तथा रोकथाममा गुरु योजना

गृह मन्त्रालयले लागु औषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गुरु योजना अघि सारेको छ । महाशाखा प्रमुख भीष्मराज भुसालको अगुवाइमा गुरु योजना ल्याइएको हो ।

भुसालले लागु औषध प्रयोग र कारोबारको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै गुरु योजना ल्याइएको जानकारी दिए । लागु औषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिने कामहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा एक लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागु औषध प्रयोगकर्ता देखिएको थियो जसमा ८ हजार ३ यस ७२ जना महिला थिए । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये लागू औषध मुद्दाका मात्र करिब २१ प्रतिशत रहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षामा लागु औषध विषय समावेश गर्नेदेखि लागु औषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्ने, भन्सार विन्दुमा ड्रग डिटेक्सन डिभाइस जडान गर्नेजस्ता कार्यहरू गुरु योजनाहरूमा समेटिएका छन् ।