आयोगको निर्देशन : मेयर र उपमेयरमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिए महिलालाई प्राथमिकता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुख तथा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई पहिलो प्राथमिकता महिलालाई दिन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशी मैत्री बनाउन भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने ७९ वटै राजनीतिक दललाई दिएको १७ बुँदे निर्देशनमार्फत यस्तो भनेको हो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउनका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दललाई पहल गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगको चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम १७ बुँदे निर्देशन दिइएको हो ।

आयोगले दिएको १७ बुँदे निर्देशनको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने ।’

यसमा गठबन्धनमार्फत एक पदका लागि मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई संकेत गर्दै निर्वाचन आयोगले यस्तो ताकेता गरेको हो ।

यस्तै आयोगले यस अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक सय ७५ वटा वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको भन्दै यस पटक सबै वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी दिलाउनका लागि पहल गर्न पनि राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

७ नम्बर बुँदामार्फत दिइएको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विसं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत वडा समितिको निर्वाचनमा देशभरमा कूल एक सय ७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण वडा समितिको निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।’

आयोगले दिएको १७ बुँदे निर्देशन यस्तो छ ।