साक्षी बसेर सकिँदैछ गाउँका सांसदको पाँचवर्षे कार्यकाल

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि (खासगरी वडा सदस्यहरु)ले उल्लेख्य भूमिकाबिना नै आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा दलित महिलासहित १३ हजार ४ सय ८६ जना महिला सदस्य चुनिएका थिए । तर, अधिकांशले यो अवधिमा आफूलाई महत्वपूर्ण भूमिकामा पुगेको अनुभूति नै गर्न पाएनन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश महिला वडा सदस्यले बजेट र कानून पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र भएर कार्यकाल पूरा गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । वडामा भएका योजना तर्जुमा तथा गाउँ–नगरसभामा ताली बजाउने र हस्ताक्षर गर्ने मात्रै काम भएको गुनासो गर्छिन्, झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका– १ की दलित महिला सदस्य मनमाया विक ।

निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरु भने झनै भूमिकाविहीन भए । वडा समितिले स्पष्ट जिम्मेवारी नदिने र नियमित आम्दानीको स्रोत नभएका कारण भूमिका कमजोर भएको उनीहरु स्वीकार्छन् । आर्थिक अभावका कारण बैठकमा समेत जान नसकेको बताउँछिन्, संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– १ की दलित महिला सदस्य सुर्जना शंकर ।

कतिपटक त बैठक सकिएको भलिपल्ट मात्रै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको अनुभव छ, ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाकी महिला सदस्य सीता थापाको ।

यसरीस् स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन भएका हुन् । वडा अध्यक्ष र पुरुष सदस्यहरुको मनोमानी निर्णयका कारण पनि महिला सदस्यहरु भुमिकामा देखिँदैनन् ।

स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुल्ला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानूनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिकामा हुनेछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक र संरक्षण, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न, वडाभित्रका विकास निर्माणको काम र उपभोक्ता समितिको नियमन गर्ने उल्लेख छ ।

ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।

सिकाइमै बित्यो दलित महिला सदस्यको पाँच वर्ष

हेमकुमारी विक २०७४ सालमा ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका– ४ मा निर्वाचित वडा सदस्य हुन् ।

संविधानले दलित सदस्य अनिवार्य गरेकाले मात्र आफूहरु जनप्रतिनिधि बन्न पाएको उनले बताइन् । तर पनि यो पाँच वर्षको अवधिमा आफूहरुले सिक्न र जान्न पाएको बताइन् ।

त्यस्तै झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका– ७ की गोमा पर्बतेले सिक्न र बुझ्न नै पाँच वर्ष लागेको बताइन् । भन्छिन्, ‘सुरुसुरुमा नयाँ अभ्यास भएका कारण स्थानीय तहका बारेमा बुझेकी पनि थिइनँ, सिक्न र बुझ्न पाँच वर्ष लाग्यो, यो कार्यकालमा जानिएन, फेरि अवसर पाए वडाको विकास गर्नेछु ।’

ओखलढुंगाकको लिखु– ६ की दलित महिला सदस्य अम्बिका विकले पनि पाँच वर्षमा निकै सिक्ने मौका पाएको बताइन् । वडामा काम गर्न सिकेका कारण अब बढुवा हुने उनको चाहना छ । ‘हिजो हामी माइक समातेर बोल्न सक्दैनथ्यौं, विस्तारै गाउँ वडा चलाउन सक्ने भएका छौं ।’ माओवादीकेन्द्रबाट वडा सदस्य बनेकी उनले भनिन्, ‘वडामा काम गरेको अनुभव छ, पार्टीले वडाअध्यक्ष बनाए पनि काम गर्न तयार भएकी छु ।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– १ की सिर्जना शंकरलाई जनताको सेवा गर्ने रहर पुगेकै छैन । उनलाई फेरि चुनाव जितेर जनताको काम गर्न मन छ । ‘दुई वर्ष कोरोनाले खायो, भर्खर काम गर्न जागरुक भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर अवधि सकिएका कारण काम गर्न सकिएन, पाँच वर्षसम्म सिकें, अझै काम गर्न मन छ ।’ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विजयी उनले दलित–दलित बीचको विभेदका कारण पनि आफूहरु पछि पर्नु परेको बताइन् ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका– ७ की टिका नेपाली पनि यस अवधिमा सिकेको कुरा कार्यान्वयन गर्न फेरि जनप्रतिनिधि बन्ने योजनामा छिन् ।