गुन तिर्दै गठबन्धन, फेरि गैरसांसदलाई मन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनः गैरसांसदलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा गठबन्धनका तर्फबाट बहस गरेका गैरसांसद कानून व्यवसायीलाई देउवाले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम गोविन्द बन्दीका रूपमा परिचित गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन् । बन्दी संवैधानिक र संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट मानिने बन्दीलाई ‘गठबन्धनको न्यायिक लडाइँमा सघाएवापत’ पुरस्कृत गरिएको हो । अघिल्लोपटक नै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुँदा बन्दी कानून मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।

गैरसांसद भएकाले संविधानतः ६ महिनाभित्र बन्दी संघीय संसदको सदस्य भइसक्नुपर्नेछ । बन्दीलाई मन्त्रिपरिषदले मनोनीत गर्नेतर्फ रिक्त रहेको ‘राष्ट्रियसभा सदस्य’ मा मनोनीत गर्ने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ । राष्ट्रियसभामा मनोनीत नभए बन्दी ६ महिनाका लागि कानूनमन्त्री रहनेछन् ।

बन्दी माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाइ हुन् । यस हिसाबले बन्दी पारिवारिकरूपमा नेपालसँग जोडिन्छन् भने विगतमा माओवादीलाई द्वन्द्व मुद्दामा अप्ठेरो पारेका बन्दी अहिले भने प्रचण्डसँग पनि निकट सम्बन्धमा छन् ।

बन्दी नेकपा एसको गठनलगत्तै बनेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य समेत थिए तर पछि उनको नाम हटाइएको थियो । पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गर्ने बेला बन्दीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै गठबन्धनका सबै शीर्ष नेता उनीप्रति सकारात्मक छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । तीव्र विवादपछि हमालले २ दिनमै राजीनामा दिनुपरेको थियो । कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका दिलेन्द्रप्रसाद बडूको कार्यविभाजन हेरफेर गरी उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।