युक्रेन संकट: किन रुसतिर ढल्कियो भारत ?

काठमाडौं । रसियाले युक्रेनमाथि हमला सुरु गरेपछि धेरै देशहरु रसियाको विरोधमा खुलेर उत्रिए । तर, दक्षिण एसियाली शक्तिराष्ट्र भारतले रसियातर्फ झुकाव देखायो । भारतले खुलेरै पक्षधरता नलिए पनि जारी युद्धमा अहिलेसम्मका गतिविधिहरुलाई नियाल्दा उसको स्पष्ट झुकाव देखिन्छ ।

रसियाले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा हमला सुरु गरेपश्चात नै भारत सरकार र भारतका आमनागरिकसमेत रुसको पक्षमा उभिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘आईस्ट्याण्डविथपुटिन’, ‘आईस्ट्याण्डविथरसिया’ लगायतका ह्यास्ट्यागहरु ट्रेन्ड भए ।

आममानिसले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका धारणालाई लिएर समग्र राष्ट्र नै रुसको पक्षमा उभिएको निष्कर्षमा पुगिहाल्न सकिँदैन । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था’ प्रस्तावमा छलफल गर्न बोलाएको आपतकालीन बैठकमा उक्त विषय छलफल गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा तटस्थ रहनु भारतीय संस्थापनले रुसप्रति देखाएको सहानुभूतिको द्योतक हो ।

त्यसो त औपचारिक लवजमा भारतले रसिया र युक्रेनको युद्धलाई लिएर आफ्नो प्रष्ट धारणा व्यक्त नगरी आफू शान्तिको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ । यस क्रममा भारतमाथि आफूलाई प्रष्टरुपमा अभिव्यक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दो छ ।

सायद यसैको फलस्वरुप भारतले हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा युक्रेनको बुचा सहरमा रसियाले गरेको हत्याको निन्दा गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गर्यो । तर, यसैका आधारमा भारतले रुसको साथ छोडेको निष्कर्षमा पुग्नु पनि अर्को गल्ती हुन्छ ।

भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता हासिल गरेपश्चात रुससँग प्रगाढ कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दा भारत रुसविरुद्धमा खुल्ने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सुरुवातदेखि नै एसियामा चीन र अमेरिकी प्रभुत्वलाई कम गर्नका निम्ति रसियाले भारतसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा सन् १९६१ मा भारतले गोवा, दमन र दीउमाथि पोर्चुगिज औपनिवेश अन्त्य गर्न सैन्य सहयोग गर्यो । अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स र टर्कीले भारतको निन्दा गर्दै तत्काल आफ्नो फौज फिर्ता लिन आह्वान गर्दा सोभियत संघले भने त्यस प्रस्तावको विरोध गरेको थियो ।

सन् १९७१ मा भारत र सोभियत संघले शान्ति, मैत्री र सहयोग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपश्चात रुस र भारतको सम्बन्ध झन् प्रगाढ बनेको बताउने गरिन्छ । सो सन्धिले भारतलाई दक्षिण एसिया शक्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापित गराउनको लागि समेत मद्दत गरेको थियो । यति मात्र नभएर सन् १९५५ मा सोभियत संघ र रसियाले कश्मिरको मुद्दामा भारतको समर्थन गरेका थिए, जसलाई भारतले अत्यन्तै महत्वका साथ लिएको थियो ।

शोभियत संघ ढलेपश्चात पनि रसियाले भारतसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइरह्यो । रसिया भारत–पाकिस्तान युद्धमा पनि भारतकै पक्षमा अडिग रह्यो भने सो समयमा भारतलाई सैन्य सहयोगसमेत प्रदान गर्यो । भारत र पाकिस्तानको उक्त युद्धमा अमेरिका पकिस्तानको पक्षमा थियो ।

सन् २००० मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वाजपायी र रुसी राष्ट्रपति पुटिनले रणनीतिक साझेदारीको घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेपश्चात रुस र भारतको साझेदारीले नयाँ आयाम प्राप्त गर्यो । उक्त हस्ताक्षरपश्चात रसियाले कश्मिर मुद्दामा पूर्ण आफ्नो समर्थन भारतलाई दियो ।

सन् २०१९ मा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरे । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारत चर्को आलोचनाको शिकार बनिरहँदा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भने यसलाई भारतको आन्तरिक मामिलाको संज्ञा दिए । यति मात्र नभएर हाल भारत सैन्य सामग्रीका निम्ति पनि रसियामा निर्भर हुँदै आएको छ ।

रुस र भारत बीचका यस्ता अनेकौ आर्थिक, सैन्य तथा सांस्कृतिक साझेदारीको इतिहास र वर्तमानलाई मध्यनजर गर्दा भारत रसियाको विपक्षमा उभिने सम्भावना न्यून छ । वर्तमान समयमा विशेषगरी चीनसँग सीमा विवाद सुल्झाउनका निम्ति भारतलाई रसियाको समर्थन महत्वपूर्ण छ ।

यति मात्र नभएर रसियाबाट प्राप्त भइरहेको आर्थिक र सैन्य सहयोगलाई गुमाउने डरले पनि भारत रसियाको विपक्षमा उभिन चाहँदैन । साथै, भारतले रुस र युक्रेनको जारी युद्दमा रसियालाई साथ दिएर विगतमा भारत पाकिस्तान युद्ध, कश्मिरको ममिलालगायतका विषयमा रसियाले जनाएको समर्थनको गुन तिर्ने अवसरको रुपमा पनि लिएको हुन सक्छ ।

तर मानवअधिकार हनन्, युद्ध अपराधजस्ता गम्भीर आरोप खेपिरहेको रुस र रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई मौन समर्थन गरिरहनु भारतको लागि चुनौतीपूर्ण भने अवश्य भइरहेको छ र भइरहने छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)