भाइले निलम्बन गर्ने, दाइले जाँचबुझ गर्ने– गभर्नरदेखि भरतपुरसम्म यस्तो छ पुरुषोत्तम कनेक्सन

काठमाडौं । ‘भाइले गभर्नर निलम्बन गर्ने, दाइले छानविन गर्ने अनि कस्तो आउला रिपोर्ट ?’ सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशले ह्वाट्एपमा विहानै मेसेज गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको हमला नियोजित थियो भन्ने कतिपय तथ्य फेला पर्दैछन् ।

हुन त एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले शुक्रबार विहानै आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरमाथि हमला बोल्ने सूचना चुहाइसकेका थिए । हिजो गोकुल बास्कोटाविरुद्ध लागेका ठूला घराना नै महाप्रसादविरुद्ध लागेको चर्चा चलिरहेको थियो ।

शुक्रबार साँझ एकाएक गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन र उनी निलम्बनको समाचार आयो । ऐन बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष र अर्थमन्त्री दाजुभाइ नाता पर्ने भने धेरैलाई थाहा छैन ।

सर्वोच्चका ती न्यायाधीशको ह्वाट्सएप मेसेजको पुष्टि गर्न जाजरकोट,रुकुम र दाङमा बुझ्दा अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थमन्त्रीद्धारा गठित जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष भण्डारी दाजुभाइ नै भन्ने निधो भयो । रुकुमका शर्मा र जाजरकोटका भण्डारीका हजुरआमाहरु साखै दिदीवहिनी हुन् ।

शर्माले भण्डारीलाई दाजु भन्ने गर्छन् र उनले त्यसबापत फाइदा पनि लिएका छन् । जनार्दन र पुरुषोत्तमको नाता सम्बन्धीको फाइदा माओवादी पार्टीले समेत लिएको छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा भरतपुरको मतपत्र च्यातिएपछि पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगविरुद्ध देवी ज्ञवाली सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

ज्ञवालीको माग च्यातिएका मतपत्रसमेत जोडेर मत गणना गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन आयोग माओवादी नेतृत्वमा रहेकाले ज्ञवालीको माग सुनुवाई भएन । त्यसपछि अदालतमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग सेटिङ गरेर देवी ज्ञवालीको मुद्दा पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पार्न लगाए ।

जनार्दनका दाजु भएकाले माओवादीका लागि उनी जति भरोसायोग्य न्यायाधीश अरु भएनन् । नभन्दै भण्डारीले भरतपुरमा पुनः मतदानको आदेश दिए । त्यसप्रकरणमा भण्डारीले देखिने गरि माओवादीको पक्षपोषण गरेका थिए । जनार्दन शर्माको दाजुको इजलासमा परेपछि ज्ञवाली पक्षका वकिलले मुद्दा सार्न खोज्दा पनि पाएका थिएनन् ।

एक वर्षअघि अर्थात २०७८ जेठमा सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट अवकाश भएका भण्डारीले यसबीचमा दोस्रो संसद विघटनपछि केपी ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीसँग प्रतिशोध साँधेर हटाउन लागिरहेका बेला भरतपुर काण्डजस्तै सबैभन्दा कम्फरटेबल पुर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तमबाहेक अरु भएनन् ।

जनार्दन र पुरुषोत्तमबीच पारिवारिक रुपमा तीनवटा नाता रहेकाले पनि गभर्नरलाई दोषी साबित गर्ने रेडिमेड प्रतिवेदन तयार पार्न पूर्व न्यायाधीश भण्डारी नै उपयुक्त पात्र देखिए । विवेक प्रयोग गरेर तथ्य खोज्ने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष बनाउँदा आफैं फसिने डर अर्थमन्त्रीलाई हुने नै भयो ।

त्यसैले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’शैलीमा जनार्दनले दाजुलाई जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष बनाएर गभर्नरमाथि प्रतिशोध साँधेका छन् । तर यसको मूल्य भने मुलुकले चुकाउनुपर्नेछ । उसैपनि अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालय आएदेखि अनुभवी र काबिल कर्मचारीलाई लखेटेर आफू निकटहरु खोज्दै हिँड्दा अर्थ व्यवस्था नै धराशायी भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्ने र गभर्नरले साथ नदिने गरेकाले पनि दुईमध्ये एक हट्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् । हुन त कांग्रेस बैठकमै अर्थमन्त्रीको राजिनामा मागिएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री शर्मालाई थप अधिकार दिएर गभर्नरमाथि हमला गरेका छन् ।

गभर्नरमाथिको आक्रमणका पछाडि अर्थमन्त्रीमात्र नभएर यो सरकार गठनमा सघाउने स्वार्थ समूह नै लागेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको आड अर्थमन्त्रीले पाएको बताइन्छ । खर्बपति ब्यापारी विनोद चौधरीदेखि अवैध धन सेतो बनाउन नपाएर तड्पिएको ठूलो गिरोह गभर्नरविरुद्ध थियो ।

अन्ततः सरकारले पहिलोपटक राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेर कानूनविपरित गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । अर्थमन्त्रीका दाजुले दिने रिपोर्टबारे धेरैले अनुमान लगाइसकेका छन् । तर प्रतिशोधी प्रतिवेदनको भार भने मुलुकले बोक्नुपर्नेछ ।