‘कांग्रेसजस्तो राम्रो सहयात्री पाएका छौं, एमाले फुटाएकोमा पछुतो छैन’

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएको छ । निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेविरुद्ध सत्ताघटक पाँच दल गठबन्धन बनाएर भिड्दैछन् । गठबन्धनमा छ, नेकपा एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि ।

एकीकृत समाजवादी पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । अर्थतन्त्र धराशायी भएको, महंगी अति बढेको र सरकारका मन्त्रीहरुले प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको परिवेशबीच हुन लागेको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र भागबण्डाको कुरा मिलेको छैन ।

नेकपा एमालेले सबै दल मिलेर आए पनि निर्वाचन पराजित गर्ने दाबी गरिरहेको छ । भर्खरै स्थापना भएको दल एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनाव लड्न डराएर कांग्रेसको हात समाउन गएको एमालेको आरोप छ । यसै परिवेशबीच एकीकृत समाजवादीबाट सहरी विकास मन्त्री भएकी रामकुमारी झाँक्रीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा ।

एमालेमा रहँदा र नेकपा एसमा आएपछि कतिको फरक महसुस गर्नुभएको छ ?

नेकपा एमालेमा हुँदा खासै काम थिएन । फुर्सद थियो । अहिले असाध्यै व्यस्तता बढेको छ । पहिले हामीलाई खोजिँदैनथ्यो । अहिले छिनछिनमा अध्यक्ष ज्यूले खोज्नुहुन्छ । यहीं हो मूल फरक ।

तपाईंहरु फुटेर एमालेलाई कति असर गरेको बुझाइ छ ? उहाँहरु त १० प्रतिशत मात्रै चोइटिएको भन्नुहुन्छ ।

१० प्रतिशत, पाँच प्रतिशत जति भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन । हामीले हाम्रो पार्टी सानो हो भनेर स्वीकारेकैछौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा भने हामी चौथो ठूलो पार्टी हो नै ।

पहिला गुणगान गाएको एमालेको अहिले उछितो काड्नुहुन्छ । अफ्ठेरो लाग्दैन ?

गाली गर्ने पार्टीलाई भन्दा पनि प्रवृत्तिलाई हो । त्यहीं पार्टीमा रहँदा पनि हामीले प्रवृत्ति र पात्रमा प्रश्न उठाएको हो । त्यहाँ गलत प्रवृत्ति मौलाएपछि नै हामीले विद्रोह गरेका हौं । अनि किन अफ्ठेरो लाग्नु ?

कांग्रेसको सहाराबिना चुनाव लड्ने आँट किन नगर्नुभएको ?

सुरक्षित हुनुपर्यो नि ! सुरक्षित हुनु, साथी बनाउनु, गठबन्धन गर्नु, सँगै जानु भनेको त जिन्दगीको उत्कृष्ट चाहना होइन र । हामीले केही गुमाउँदा पनि असल सहयात्री पायौं । कसैले छोडेर जाँदा पनि हात समाउने कोही पायौं, यो त गज्जब हो नि ।

पार्टी फुटाएकोमा पश्चाताप हुन्छ कि हुँदैन ?

पार्टी त ५४ सालमा पनि फुटाएको हो । त्यो बेला पनि म विद्रोह गरेकै पार्टीमा थिएँ । सैद्धान्तिक हिसाबले राजनीतिक दल विभाजन हुनु राम्रो होइन । तर, व्यवहारिक हिसाबले बाध्यताको उपज हो । यो हाम्रो विकल्पविहीन अवस्था हो । गहिरो पानीमा पौडी खेल्न नजान्दा पनि हाम फालेका हौं हामी ।

केपी ओलीको सेखपछि एमाले र नेकपा एस मिल्न सक्ने संभावना कति छ ?

आजै भविष्यबाणी नगरौं, समयलाई हेरौं ।

एमालेका हिजोका सहयोद्धा, सहकर्मी साथीसँग कतिको भेटघाट हुन्छ ?

भेटघाट अलिअलि भइ नै हाल्छ । म पनि व्यस्त छु । उहाँहरु पनि आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहन्छ । बाटो नै उत्तर–दक्षिण परेपछि दोबाटोमा भेट हुने हो । थोरै राजनीतिक कुरा हुन्छ । त्यस्तो खासै व्यक्तिगत दुस्मनी छैन । मेरो पनि छैन, अरु कसैको पनि छैन । एउटा मूल्यका लागि त्यो पार्टी छोड्नुपर्यो ।

स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्दा तपाईंको पार्टीले कतिवटा महानगरमा दाबी गर्छ ?

राष्ट्रियस्तरमा वरिष्ठ नेताहरुको टीम छ, गठबन्धनको हकमा काम गर्ने । प्रदेशगत हिसाबले पनि टीम बनाउने अवधारण अघि सारेका छौं । त्यो जिल्ला तह र स्थानीय तह तथा वडा तहमा पनि हुन्छ । स्थानीय तहको सबैभन्दा तलको प्रशासनिक इकाइ वडा हो । त्यसपछि स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तहमा संवाद हुन्छ ।

हामीले तथ्यमा आधारित एउटा मापदण्ड बनाउँछौ । त्यसै आधारमा अघि बढ्छौं । गठबन्धनमा हाम्रो सत्तासाझेदारी, लेनदेन सबै त्यहाँबाट हुन्छ । त्यसैले मैले अहिले यति भनेर हुँदैन ।

म अखिलको अध्यक्ष भएको भए हाम्रा यस्ता दाबी छन् भन्थे होला । तर, म अहिले पार्टी सचिव भएको हुनाले यसमा दाबीभन्दा पनि मापदण्डमा छिरेर निर्णय र निर्धारण गर्ने हो ।

हामी एकदमै खुला छौ । हाम्रो गठबन्धन दलको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पनि एकदमै खुला छ । अर्को भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि खुला नै छ । केही समय हामी सहयात्रा गर्छौं । जसपालगायतका दल पनि खुला नै छन् । त्यसैले यसमा यस्तो गर्ने, नगर्नेबारे अहिले मैले भन्न मिल्दैन ।

गठबन्धनका कारण स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि महिला उम्मेदवार नहुने सम्भावना छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मैले त यसमा अहिले ध्यान नै दिएको रहेनछु । अब यो पनि ख्याल गर्नुपर्ला । जस्तो, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्दा हामीले कर्णाली प्रदेशबाहेक सबैमा महिला नै उम्मेदवार ल्यायौं । यहाँ पनि कुनै त्यस्तो खालको सिद्धान्त बनाएर अघि बढ्छौं । मुख्य गरी ठूलो ठाउँमा त त्यो भन्न नसकिएला, तर हामी गर्छौ । महिला पुरुषको अनुपात मिलाउन भनेर छलफल पनि हुन्छ । तर, यो तहसम्म छलफल नै नभएको हुनाले ध्यान नदिएको रहेछु । अब ध्यान दिन्छु ।

सरकारले गर्ने नियुक्तिमा पनि महिलालाई उपेक्षा गरेको पाइन्छ नि !

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएकोमध्ये प्राथमिकतामा रहेकालाई नियुक्त गर्ने हो । त्यहाँ महिला पुरुष भन्नेमा त्यति छलफल हुँदैन । तर समावेशीको सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्छ र दिएका छौं ।

व्यवहारिक हिसाबले केही समस्या छन् । हामीले संविधान नमानेको भन्न मिल्दैन । समावेश भनेको जम्मा नम्बरलाई शतप्रतिशत मानेर ५५ प्रतिशत खुला र बाँकी ४५ प्रतिशतलाई आरक्षण बनाएको हो । त्यस्तै ४५ भित्र विभिन्न कलस्टर छुट्याइएको हो । त्यसले गर्दा यसलाई भएन भन्दा पनि हामीले गरेका अभ्यास यिनै हुन् ।

एकपटक आरक्षणमा छिरिसकेका व्यक्ति खुलामा जाने हो भने आरक्षणमा पनि संख्या बढ्न सक्छ । तर, त्यहीं व्यक्ति दोहोरिने हो भने संख्या बढ्दैन । आरक्षणमा एक–दुई पटक आएका व्यक्ति खुलामा जानुपर्छ । यसमा सरकारले गरेन, राज्यको कानून मानेन भन्नु हुँदैन ।