दलका चुनावी घोषणापत्रमा समट्नैपर्ने सात सवाल

स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । तर राजनीतिक दलहरुले जनतासमक्ष कस्ता कार्यक्रम, योजना र नीतिहरु चुनावी घोषणापत्रको रुपमा अघि बढाउछन् भन्ने कुरामा खासै चर्चा र चासो भएको पाइँदैन । चासो देखिन्छ– कोसँग तालमेल गरेर कसलाई हराउने भन्ने मात्रै !

हुन त जनताले घोषणापत्र पढ्न छाडिसके । जनमानसमा घोषणापत्र ‘एउटा खोस्टो नै हो, निकाल्नै पर्ने भएर मात्रै निकाल्ने हुन्’ भन्ने सोचको विकास भएको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

तर पनि पार्टीहरु चुनावी घोषणापत्र निर्माणमा व्यस्त छन् । अनेकखाले रंगीचंगी कुराहरु लेखिएर केही दिनमै घोषणापत्रहरु देखा पर्ने छन् । लम्बेतान र जनताले नपत्याउने खालका ठूला–ठूला कुराले भरिएको लिखतहरु यत्रतत्र हुनेछन् । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष चासो भएका कुराहरुभन्दा अरु कुराले भरिएका घोषणापत्र आए भने न जनताले पढ्छन्, पढे पनि पत्याउँदैनन् । न जितेपछि स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन नै गर्न सक्छन् ।

स्थानीय सरकारको चुनावका लागि पार्टीहरुले निर्माण गर्ने घोषणापत्र सुशासन, विकास, निर्माणमा पारदर्शिता र आत्मनिर्भरउन्मुख स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासका बारेमा केद्रित भए भने जनस्तरमा प्रभावकारिता बढ्छ । पाँच वर्षको अनुभवले दिएको शिक्षाका आधारमा कम्तिमा निम्न बुँदाहरु प्रस्ट भाषामा बुझिने गरी र कार्यन्वयन गर्दा अपनाइने विधिसहित आफ्ना घोषणापत्रमा राख्न आग्रह छ–

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रष्ट खाका

अधिकांश पालिकाहरुले भ्रष्टाचार नभइ उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग भएर पालिका स्तरीय कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए भन्ने विश्वास जनतामा प्रबाह गर्न सकेनन् । स्थानीय सरकारहरुले धेरै राम्रा कामहरुको सुरुवात पनि गरेका छन् । कोरोना महामारीका बेला प्रशंसनीय कामहरु भए । तर विविध किसिमका भ्रष्टाचार मौलायो ।

कमिसन लिनु, आफ्नालाई ठेक्का पार्नु, आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्नु, तलब भत्ता भनेर फजुल खर्च गर्नु, गाडीदेखि अन्य कुराको दुरुपयोग हुनु जस्ता कुरालाई अनौपचारिक हिसाबले संस्थागत नै गरिएका छन् । जनतालाई यी कुरा पचेका छैनन् र कुनै ढंगले यी विषयमा ठोस कदम चालियोस् भन्ने जनभावना छ ।

जनताले बुझ्ने गरी पालिकाहरुलाई भ्रष्टाचारविहीन बनाउने र पूर्णरुपमा जनताको विश्वास जित्ने खास कार्यक्रमसँगै स्थानीयस्तरमा प्रयोगमा ल्याइने विधिहरुका बारेमा प्रष्ट योजना यो पटकको घोषणापत्रमा आउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने ओठेबोलीले मात्रै अब जनताले पत्याउने छैनन् ।

२. पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र जनभावनाअनुरुपको विकास कार्यक्रमको निश्चितता

‘जसलाई चुनेर पठाए पनि आफ्नै सोझो गर्छन्’ भन्ने बुझाइ आमजनतामा छ । पालिकास्तरका निर्णयहरु पारदर्शी नभएको, विकास निर्माणको प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको, आफूखुी योजना बाँडफाट गरेको, आफ्नालाई ठेक्का दिने चलन स्थापित गरेको र समग्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप छ । चुनिएका प्रतिनिधिहरुले कर्मचारीतन्त्रको आभास दिने गरी जनताका खास समस्याबाट टाढा भागेको अनुभूति छ ।

पालिकाको समग्र समृद्धिको लागि न्यायोचित ढंगको योजना निर्माण गर्न नसक्ने र जथाभाबी लहडमा योजनाहरु अघि बढाउने चलनले जनतामा गाउँ–गाउँमा सिंह र दरबार पुगेका तर जनताको मर्म बुझ्ने संयन्त्र अझै नबनेको अनुभूति गरेका छन् । अबको घोषणापत्रमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरी पारदर्शी र न्यायोचित समृद्धिउन्मुख विकास योजना निर्माण गर्ने खालको खाका कस्तो हुन्छ ? भन्ने पार्टीहरुले देखाउनै पर्छ ।

३. सबल अर्थतन्त्र र उद्यमशीलता

अहिले जनस्तरमा बढेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै आर्थिक पराधीनता, बढ्दो महंगी, रोजगारीको अभाव, गाउँ–गाउँबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था, स्थानीय उत्पादनको कमी र खेतबारी नष्ट भएकोसँगै विशेषगरी पहाडतिर घट्दो जनसंख्याले कमजोर बनेको सामाजिक अवस्था नै हुन् । पालिकाहरुले प्रष्टरुपमा आर्थिक समृद्धिको योजना बनाउन सक्नु पर्छ ।

सरदर ५ देखि १० जनासम्मलाई रोजगारी दिनसक्ने साना तथा मझौैला खाले उद्योगहरु खोल्ने अभियान चलाउनु पर्छ । हरेक गाउँपालिकाले कम्तिमा ५० ओटा साना उद्योगहरु हरेक बर्ष खोल्नलाई कस्तो कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्छन् र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्ने खाका चुनावी घोषणापत्रमा प्रष्टरुपमा समेट्नु पर्छ । नेपालमा ठूला उद्योग, कलकारखानाको सम्भावना छैन । पालिकास्तरबाट गरिने औद्योगिक विकासले सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ । पैसा विदेशिनबाट जोगिन्छ ।

४. ‘आफ्ना लागि खाद्यान्न आफैं उत्पादन’ अभियान सञ्चालन

देशले अहिले भोगेको सबैभन्दा ठूलो संकट भनेकै खाद्यान्नमा परनिर्भरता हो । राष्ट्रियस्तरमा औद्योगिक तथा कृषि स्वावलम्बन कार्यक्रम तत्काल चलाउन आवश्यक छ । पालिकास्तरमा आफ्नो खाद्यान्न आफैं उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ ।

पार्टीहरुले सधैं कृषिका बारेमा ठूला ठूला कुरा गरे । आधुनिकीकरण, चक्ला खेती, वैज्ञानिक कृषि भनेर साना र आफ्नो खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्ने किसानलाई वास्ता नगर्ने तर ठूला आधुनिक खेती भनेर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ ।

नेपालमा केही तराइका क्षेत्रबाहेक ठूला चक्ला खेती सम्भव छैन । र यो अव्यवहारिक र ठूला व्यापारी पोस्ने खालको अभिव्यक्ति हो । निर्बाहामुखी किसानहरुलाई खाद्यान्न उत्पादनमा विशेष सहयोग हुने गरी आफ्नो खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्ने अभियान कसरी संचालन हुन्छ ? भन्ने प्रष्ट व्याख्या घोषणापत्रमा आउनु पर्छ ।

५. हरेक पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय अनिवार्य

विकास निर्माणदेखि स्थानीय औद्योगीकरण र खाद्यान्न उत्पादनसम्मका लागि हरेक गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय अनिवार्य स्थापना गर्ने कुरा घोषणापत्रमा लेख्नु पर्छ । स्थानीय जनशक्ति स्थानीयरुपमै उत्पादन गर्न अनिवार्य छ ।

अहिले भैरहेका विद्यालयहरुलाई पनि प्राविधिक विषयमा पठनपाठन गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमसहित आउनु पर्छ । पहाडतिरका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको, गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध नभएका कारण जनसंख्या झन् पातलिँदै गएको छ । स्थानीय स्थिरता, समृद्धि र अवसरका लागि प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ ।

६. स्थानीय भाषा, संस्कृति र जीविकोपार्जनउन्मुख शिक्षा

सांस्कृतिक पलायन अथवा पराधीनता नै आर्थिक र अन्य पराधीनताको कारण बन्ने रहेछ । संसारभर त्यस्तै देखिन्छ । आत्मसम्मान खस्केर जान्छ र पराधीन मानसिकताले स्वाबलम्बी समाज निर्माण गर्दैन । आफ्नो भाषा, संस्कृति र जिविकोपार्जनसम्बन्धी पालिकास्तरमा सबैलाई समेट्ने खाले शिक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सबै पार्टीहरुले अघि बढाउन पर्छ । नबनेको पुल त फेरि बनाउन सकिन्छ तर भत्किएको संस्कृति पुनर्निर्माण प्रायः असम्भव नै हुन्छ । आफ्नै भाषामा पाँच कक्षासम्म पढ्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य लागू हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

७. सामाजिक विभेदविरुद्ध सामाजिक न्याय

सामाजिक विभेद– विशेषगरी दलित समुदायमाथिको भेदभाव झनै बढेर गएको देखिन्छ । पानी छोएकै निहुँमा कुटाइ खानुपर्ने अवस्था छ । घरभित्र पसेकै निहुँमा रामेछापमा एक किशोरीलाई रातभरी डोरीले बाँधेर राखेको भर्खरको घटनाले नेपाली समाजलाई गिज्याइरहेको छ ।

उचित शिक्षा, अवसर, न्याय उपलब्ध गराएर यस्ता कुरीतिहरुको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारहरु बढी प्रभावकारी हुन्छन । केन्द्रीय कानूनले मात्रै यी समस्या समाधान भएनन् । सामाजिक जागरणको अभियान कसरी संचालन हुन्छन् ? त्यसको आधारमा अब दलितलगायत अन्यायमा परेका समुदायले भोट हाल्नेछन् ।

पार्टीका घोषणापत्रमा लम्बेतान र जनताले नबुझ्ने कुरा आउने गरेका छन् । तर निश्चित कार्यक्रमहरु निर्दिष्ट सूचकहरुसहित आउनुपर्छ । रंगीचंगी कुराभन्दा पनि उत्पादनमूलक र समृद्ध स्थानीय तह बनाउने खालको घोषणापत्र आउनु पर्छ ।