लुम्बिनीको गठबन्धनमा गडबड, रोल्पादेखि रुपन्देहीसम्म विवादै विवाद

रुपन्देही । लुम्बिनीका सबै पालिकामा गठबन्धन गर्ने सहमति गरेका पाँच दलबीच खटपट सुरु भएको छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति रहेका अमरसिंह पुनको जिल्ला रोल्पाबाटै कांग्रेसले विद्रोह गर्ने भएपछि गठबन्धनमा समस्या देखिएको हो । माओवादीले आधार इलाका मान्दै आएको रोल्पामा कांग्रेस जिल्ला समितिले आधा सिट नदिए एक्लै चुनावमा जाने धम्की दिएपछि समस्या थपिएको हो ।

कांग्रेसले रोल्पामा रहेका १० पालिकामामध्ये कम्तिमा पाँच पालिकाको नेतृत्व नपाए एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले ५ वटा पालिकामा प्रमुख, ५ वटा पालिकामा उपप्रमुख, ७२ वटा वडामध्ये ३६ वडाअध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको हो ।

३६ वडामा अध्यक्ष पाएको वडामा एक जना सदस्य र अन्य ३६ वडामा ३ जना सदस्य पाउनुपर्ने बटमलाइन रहेको नेपाली कांग्रेस रोल्पा जिल्ला सभापति किशोरकुमार आचार्यले जनाएका छन् । ‘त्यसो नभए मित्रवत रुपमा एकल चुनावमा जान सकिन्छ, जिल्लामा पार्टीको संगठन मजबुद बनेकोले आफूहरुले आधा सिट पाउनुपर्ने कार्यकर्ताको दवाव रहेकोले सोही अनुसार निर्णय गरिएको हो, नभए एक्लै चुनाव लड्ने तयारी छ’, उनले भने । २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा रोल्पामा माओवादी सात, एमालेले दुई र नेपाली काँग्रेसले एउटा स्थानीय तह जितेको थियो ।

पाँच दलीय गठबन्धन एक भएर चुनाव लड्ने निर्णय भएपनि भागबण्डा मिलाउने विषयलाई लिएर उनीहरुबीच तीव्र अविश्वास देखिएको यो विषयले प्रष्ट पारेको छ ।

त्यसो त कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन सुरुदेखि नै गठबन्धनको विपक्षमा भएकाले रोल्पाबाट यस्तो निर्णय भएको माओवादी नेताहरुको आंकलन छ । ‘रोल्पामा यस्तो निर्णय गराउनु कांग्रेस सभापतिकै गठबन्धनप्रतिको अनिच्छा भएको देखिन्छ’, माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘माओवादीको आधार इलाकामा यसरी हलो अड्काउन खोज्नु गठबन्धनमा निहुँ खोज्नुसरह नै हो ।’

प्रदेश सभापति पुनले पार्टीको केन्द्रीय तहको निर्णयसँगै गठबन्धनको पक्षमा उभिए पनि खुलेर चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन रुचि देखाएका छैनन् । केही दिनअघि पुनले अर्घाखाँचीमा प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सबै पालिकामा गठबन्धन संभव नभएको र स्थानीय आवश्यकता अनुसार अगाडि बढिने बताएका थिए ।

गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले धेरै गुमाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका नेता पुन गठबन्धनको केन्द्रीय सहमतिले अप्ठेरोमा परेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले आफ्नो जनमत कति हो भन्ने आधार नभइ केही दलका नेताहरुले पालिका दाकी गरेको र केन्द्रको निर्णयले अफ्ठेरो परेको बताउँछन् । ‘अझै भागवण्डाको टुंगो लागेको छैन, हामी छलफलमै छौं । तर नेकपा एसले एमालेले जितेका पालिकामा आफ्नो दाबी गरेर कसरी संभव हुन्छ र ?’, रानाले भने ।

कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन व्यक्तिगत रुपमा अझै पनि गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । नीतिगत रुपमा पार्टीले निर्णय गरेपछि भने त्यसको विरोध गर्दै आफू नहिँडेको पुनले बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनका नाममा गलपासो नगरौं भन्ने हो, त्यस विषयमा मैले आफ्नो फरक मत राखिसके ।’

गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने निर्णयसँगै पहिलो पटक सार्वजनिक विज्ञप्तिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाम नै समावेश नगर्दा त्यसको असर चुनावको अन्तिम दिनसम्म पनि पर्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् । उक्त भूललाई सुधार गरी समाजवादीसहितको पाँचवटै दलका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित फेरि विज्ञप्ति निकालिए पनि पनि पहिलो विज्ञप्तिमै गठबन्धन दलकै नाम छुट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

यसैगरी चैत २७ गते बसेको गठबन्धन दलको बैठकले यस बाहेकका अन्य कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन संयन्त्र नै निर्माण गरी अघि बढ्नुले उनीहरुबीच आपसी विश्वासको कमी भएको देखिएको छ । केन्द्र तथा प्रदेश तहमा दलीय गठबन्धन गरे पनि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्ने डर नेतृत्वलाई रहेको देखिन्छ ।

गठबन्धन दलमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस भित्र नेता कार्यकर्ताहरुको चित्त बुझाउन थप सकस हुने देखिएको छ । कांग्रेसका केही नेताले अनौपचारिक रुपमा गरिने छलफलमा गठबन्धनका कारण आफूहरुले धेरै गुमाउनुपर्ने तथा पार्टीभित्रैबाट अन्तरघातको सम्भावना बढी रहने बताउने गरेका छन् ।

गठबन्धनभित्र मतभेद हुँदा उम्मेदवारको नाम समेत सिफारिस गर्न नसक्नुले लुम्बिनीका चार उपमहानगर पहिलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका कुन दललाई प्रमुख पदको उम्मेद्वार बनाउने विषय नै चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।

चार उपमहानगरमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले एक, एकीकृत समाजवादीले एक र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा उपमहानगरपालिका पाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । यसरी भागबण्डा गर्दा आफ्नो राम्रो जनमत भएको उपमहानगर पनि अन्य दललाई सुम्पिनु पर्ने देखिएपछि काँग्रेसका स्थानीय नेताहरु बीच मत बाझिएको हो ।

गठबन्धनमा गत निर्वाचनमा जित दर्ता गरेको आधार तथा मतभारको आधारमा ती दलहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने यसअघि नै समझदारी भएको छ । यस्तो अवस्था रहेको खण्डमा बुटवलबाट मेयरको टिकट आफूहरुले पाउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही इन्चार्ज डा. बालकृष्ण चापागाईंले गठबन्धनमा आफूहरुलाई सम्मानजन व्यवहार गरिनुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगरमध्ये बुटवलमा आफूहरुले प्रमुख पद पाउनु पर्ने बटमलाइन रहेको उनले बताए ।

यसैगरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले प्रमुख पद पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ । तर नेपालगञ्जमा जसपाले दावी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले घोराही उपमहानगरमा आफूले प्रमुख पद पाउनु पर्ने दावी गरेको छ । नेपालजञ्ज र तुलसीपुर उमहानगरमा गठबन्धनका दलहरुले दाबी नगरको हुँदा काँग्रेसले नै प्रमुख पद पाउने निश्चित भएपछि जसपा असन्तुष्ट बनेको छ ।

यसरी गठबन्धन मिलाउन काँग्रेसले महत्वपूर्ण मानिएको बुटवल उपमहानगर नेकपा एसले दावी गरेपछि र घोराही उपमहानगर माओवादीले दावी गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नै ठूलो असन्तुष्टि हुने देखिएको छ ।

जसपा लुम्बिनीका महासचिव यज्ञ पोखरेलले सम्मानजनक सहभागिता नभए गठबन्धनको औचित्य नहुने बताए । ‘पहिले पहाडमा टुंगाउनुपर्दछ, हामीलाई तराईमा मात्रै सीमित गर्न खोजिएको छ, त्यो मान्य हुँदैन, पहाडका सबै जिल्लामा सहभागिता हुनुपर्दछ’, पोखरेलले भने ।

नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य सिद्धिचरण भट्टराईले गत निर्वाचनामा एमालेले जितेका पालिकामा दावी रहने बताए । एमालेले प्रदेशका ४३ पालिका जितेको थियो । तर एमालेबाट नेकपा एसमा कुनै पनि पालिका प्रमुख गएका छैनन् ।

‘गत निर्वाचनमा जितेको पार्टीलाई प्राथमिकता दिने गठबन्धनको निर्णय न्यायोचित छ, त्यो समयमा हामी एमाले थियौं र एमालेले जितेका स्थानमा हाम्रो दावी स्वभाविक हो, यसबाट कसैलाई अन्याय हुँदैन’, उनले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै कति पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन, यसको बारेमा बसेर टुंगो लगाउँछौं’, उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तुलाराम घर्तीले केन्द्रमा भएको भागवण्डाको आधारले भन्दा पनि जिल्ला तथा स्थानीय तहको जनमतका आधारमा टुंगो लाग्ने बताए । ‘एमाले हुँदाको भाग नेकपा एसले अहिले खोजेर हुँदैन, जनमत हेर्नुपर्दछ’, उनले भने ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा लुम्बिनीका १०९ पालिकामध्ये एमालेले ४३, नेपाली कांग्रसले ३३, माओवादीले १९, हाल जसपा रहेको (समाजवादीले ६, फोरम लोकतान्त्रिकले २, स्वतन्त्र ३(राजपाको विद्रोही समूहसहित), जनमोर्चा २ र राप्रपाले १ पालिकामा एमालेले जितेका थिए ।

जसमध्ये माओवादीबाट जितेका अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका प्रमुख तथा रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका प्रमुख एमालेमा प्रवेश गरेका छन् भने सम्मरीमाईका माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।