कर्णालीको योजना आयोग नै अलपत्र, मुख्यमन्त्री भन्छन्– खर्च मात्रै बढाएर के गर्नु ?

सुर्खेत । कर्णालीको योजना आयोग नै अलपत्र परेको छ । आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको तर नयाँ नियुक्ति नभएपछि आयोग नै अलपत्र परेको हो ।

रोग, भोक, गरिबीलाई चिर्न पञ्चवर्षीय योजना बनाइ कर्णाली प्रदेशमा आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ मंसिरमा गठन आदेशद्धारा कर्णाली योजना आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोग तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएसँगै अलपत्र परेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले कात्तिक १५ गते राजीनामाा दिएका थिए । उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखद्वारा स्वीकृत भएसँगै सोही दिन योजना आयोगका पदाधिकारीको पदावधि पनि स्वतः सकिएको थियो ।

कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका जीवनबहादुर शाही योजना आयोग गठनप्रति उदासीन छन् । जसकारण उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत भने योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्ने मुडमा मुख्यमन्त्री रहेको बताउँछ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने सरकारको चालू खर्च बढाएरमात्रै केहि नहुने बताउँछन् ।

योजना आयोगले प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणीय र सुशासनका क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने, लाभ लागतलगायतका विविध विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) निर्माण गर्ने्, प्रादेशिक स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक वित्तीय, प्राविधिकर वातावरणीय विश्लेषणको लागि प्रादेशिक मापदण्ड तयार गर्ने वा गर्न लगाउने, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यपरक नीति निर्माण प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम तोकिएको थियो ।

यस्तै, अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्रहरुमा अध्ययन गरी त्यसबमोजिमको नीति तथा योजनाहरुको तर्जुमा गर्ने गराउने, प्रादेशिक योजनाको अध्यावधिक विवरण खुल्ने स्थिति पत्र तयार गर्ने, योजनाको वार्षिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने पनि कार्य आयोगकै हो ।

तर मुख्यमन्त्री शाहीले आफू नियुक्त भएदेखि हालसम्म पनि योजना आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न नसक्दा बजेट निर्माणदेखि योजना छनौटमा समस्या भएको छ ।