तीन न्यायाधीशले गरे विभूषण अस्वीकार, परमादेश पक्षधर वकिललाई ‘पदक पुरस्कार’

काठमाडौं । संसद् पुनर्स्थापना गरिदिएबापत गठबन्धन सरकारबाट पदक पाएको टिप्पणी भएपछि सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश बिहीबार राष्ट्रपतिबाट हुने विभूषण समारोहमा अनुपस्थित भएका छन् ।

२०७७ फागुन ११ गतेको संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशलाई सरकारले पदक दिने निर्णय गरेको थियो । संविधान दिवसका अवसरमा भएको निर्णयमा संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महा उज्ज्वल राष्ट्रद्धीप पदक दिएको थियो ।

हाल सत्ता गठबन्धनसँगै स्वार्थ बाझिएपछि महाअभियोग खेपेर निलम्बनमा परेका राणालाई विभूषण समारोहमा बोलाइएको थिएन । बाँकी चार न्यायाधीशमध्ये विश्वम्भर श्रेष्ठ,अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले पदक लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

सरकारले न्यायाधीशलाई पदक दिने कुराले निष्पक्ष न्यायमा प्रश्न उठ्ने र गुन लाए बापत पदक दिएको भन्ने टिप्पणी सबैतिर भएपछि ती न्यायाधीशले बिहीबार विभूषण समारोहमा गएर पदक नलिएका हुन् ।

सपना मल्लले पदकको घोषणा भएकै बेला नलिने बताएकी थिइन् । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले भने ४० वर्षको न्याय सेवामा पहिलो पटक पदक पाएको भन्दै लिने बताएका थिए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक पाएका थिए भने अनिल सिन्हा,सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका थिए ।

संसद् पुनर्स्थापना गर्ने तीन न्यायाधीशले पदक अस्वीकार गरे पनि दुवै मुद्दामा परमादेशको पक्षमा बहस गर्ने तथा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूकै भाषामा ‘मुद्दा जित्ने माहौल बनाएर गुन लाउने’ कानून व्यवसायीहरूले भने सरकारबाट प्राप्त पदक लिएका छन् ।

अहिलेसम्म कहिल्यै नभएको महान्यायाधिवक्ता आफैँले पदकको सिफारिस यसै पटक भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताले प्रायः नायव र सह न्यायाधिवक्ताको सिफारिस गर्ने गरेकोमा यस पटक खम्म खाती आफैँले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक लिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने- खातीजी असार ३० गते नियुक्त हुनुभयो । जबकि यो पदक अघिल्लो आर्थिक वर्षको योगदानको आधारमा सिफारिस हुन्छ । उहाँले एकै दिनमा मुलुकको लागि के त्यस्तो योगदान गर्नुभयो महान्यायाधिवक्ताका रूपमा ? कि त यो अघिल्लो मुद्दा जिताइदिएबापत भन्नुपर्‍यो ।

त्यस्तै परमादेशको सेटिङ मिलाउने र इजलासबाट न्यायाधीश धपाउने तथा राख्ने भूमिका खेलेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल,रमन कुमार श्रेष्ठ,मुक्ति प्रधान,दिनेश त्रिपाठी,गोविन्द शर्मा बन्दी लगायतले सरकारबाट बक्सिसस्वरुप पाएको पदक लिएका छन् । बन्दी पछिल्लो समय गठबन्धनबाट कानून मन्त्री समेत भएका छन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने मुद्दा जिताएबापत कानून व्यवसायीले पदक वा विभूषण लिने कुरा आचारसंहिता विपरीत हुने बताएका छन् । कानून व्यवसायी परिषद्को अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता स्वयं यसमा संलग्न रहनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

बडालले भने–कानून व्यवसायीले मुद्दामा बहस गरेबापत पारिश्रमिक लिन्छ र कर तिर्छ । तर अमूक मुद्दामा सेटिङ गरेर जिताए बापत पदक पाउने र लिने कुरा आचारसंहिताविपरीत हो ।