सात अर्बको ठेक्का सेटिङ प्रकरण- मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउन ‘रेडिमेड’ प्रतिवेदन (प्रतिवेदनसहित)

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ७ अर्बको ठेक्का प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिवेदनमा ठेक्का रद्दसँगै दबाबले काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका तत्कालीन प्रदेश प्राधिकरण आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ ।

सो प्रकरणमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कुनै कनेक्सन नरहेको भन्दै चोख्याउन खोजिएको छ ।

प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्व गठन गरिएको उपसमितिले शुक्रवार मुख्यमन्त्री केसीलाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा घिमिरेमाथि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले ठेकेदारसम्म मिलेमतोदेखि कागज किर्तेसम्म गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रमुख कार्यकारीले ठेक्का सम्झौता, रद्द गर्ने र ठेक्काको मापदण्ड बनाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुनै हस्तक्षेप नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिले तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको भन्दै अन्तिममा मिडियालाई उपलब्ध गराएको पत्र किर्ते भएको उल्लेख छ ।

तत्कालीन कार्यकारी घिमिरे सार्वजनिक गरेको निर्णयमा २ पाना फेरिएका उल्लेख छ । माइन्यूटमा कानुन सचिवको हैसियतमा राजेन्द्र थापाले हस्ताक्षर नगरेको पानाहरू बाहिर गएको जनाइएको छ । यस्तै ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गर्नको लागि एउटै मिति, एउटै व्यक्तिबाट ठेक्काका लागि आवेदन दिएको बाहान गरेको उल्लेख छ ।

फरक फरक मितिमा बोलपत्र दर्ता भएको कर्मचारीले लिखित रूपमा नै उल्लेख गरेको समितिले जनाएको छ । उपसमितिका संयोजक आचार्यले किर्ते गरेको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार प्रहरीको बताए ।

समितिले तत्कालीन कार्यकारी घिमिरेलाई इमेल र फोनमार्फत जवाफ दिन आग्रह गरे पनि नआएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रवार लुम्बिनी प्रदेश प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा छवि पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि दुई वटा निर्माण कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्‍याउन खोजेको र मुख्यमन्त्री नै प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेकाले यस्तो गम्भीर आर्थिक विषयमा जोडिएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलले माग गर्दै आएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सरकारले चाहेका निर्माण कम्पनीले मात्रै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा नै आर्थिक मिलेमतो रहेको आशंका गरिएकोमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेको राजीनामापछि मिलेमतो पुष्टि भएको बताउँदै आएका छन् ।

अस्पताल भवन निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने काममा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको संलग्नता हुनु गम्भीर कमजोरी भएको भन्दै उपनेता चौधरीले मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीका आफ्नै मान्छेले छानबिन गरेको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।

तत्कालीन सिइओ घिमिरेले यो प्रक्रियाबाट टेण्डर प्रकृया स्वीकृत गर्दा डेढ अर्ब राज्यलाई घाटा पर्ने भएको र दलालको पनि दलाल बन्नुभन्दा टेण्डर रद्द गर्दै सो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् ।

यस्तो छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष

क)   निष्कर्षः उल्लेखित तथ्य एवम् प्रमाणहरुको आधारमा यस उपसमितिले निम्न विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

१.                बोलपत्र आह्वान देखि बोलपत्र रद्दसँग सम्बन्धि विषयमा के कस्तो भएको हो ?

२.                बोलपत्र आह्वान गर्न र बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यता, मापदण्ड सम्बन्धी क्राइटरिया निर्धारणको कार्य कसरी भयो ?

३.                यस विवादको कारण र सुझाव ।

प्रश्न नं. १ तर्फ विचार गर्दा

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको खरिद इकाई समितिको बैठक बसी बोलपत्र आह्वान गर्न र लागत अनुमान स्पष्टताका लागि पेश गर्न निर्णय भएको देखियो, मिति २०७८/१०/२८ गते प्राधिकरणको खरिद समितिले बोलपत्रमा उल्लेख गरिने योग्यता, मापदण्ड लगायत स्पेसीफिकेसन स्वीकृत गरी कार्यकारी निर्देशक समक्ष पेश गर्न निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णयलाई कार्यकारी निर्देशकद्वारा आगामी प्राधिकरण वोर्ड बैठकमा पेश गर्ने भनी तोक आदेश भएको पाइयो, सोही बमोजिम २०७८/१०/२६ को कार्यकारी निर्देशकको पत्र द्वारा बोर्ड बैठक सम्बन्धी एजेण्डा सहित बोर्ड अध्यक्ष माननिय मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको देखियो तर उक्त पत्रमा माननिय मुख्यमन्त्रीको स्वीकृत भएको देखिएन ।

प्रदेश अस्पताल निर्माणको लागि प्रदेश योजना आयोग हुदै अर्थ मन्त्रालय समेतबाट बजेट सुनिश्चितको पत्रहरु मिति २०७८/११/२,११/४,११/६ समेतमा सम्पन्न भएको फाइल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।

मिति २०७८ फागुन २ गतेको प्राधिकरणको समिति बैठकबाट लागत अनुमान तथा बोलपत्र आह्वान गर्ने भन्ने प्रस्तावमा छलफल भई स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

सोही बमोजिम मिति २०७८/११/७ गते प्राधिकरणको खरिद समिति बैठकको निर्णय एवम् प्रशासन, लेखा र खरिद शाखा समेतको राय बमोजिम प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृती बमोजिम मिति २०७८ फागुन ८ गतेको सूचना द्वारा बोलपत्र आह्वान भएको    देखियो ।

बोलपत्र आह्वान पछी मिति २०७८/११/१० मा अनील शर्मा मिति २०७८/११/१५ मा सम्राट साह मिति २०७८/११/१३ मा लामा कन्ट्रक्सन मिति २०७८/११/१८ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय PPMO, मिति २०७८/११/१८  मा पुनः PPMO, बाट बोलपत्रमा उल्लेखित योजना र मापदण्डले प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गरेको केही कम्पनीमात्र योग्य हुने गरी योग्यता तोकिएकाले संशोधन गरिदिनु भनि पत्र एवम् ध्यानाकर्षण पत्रहरु प्राप्त भएको देखियो ।

मिति २०७८/११/२९ मा भएको PVC bid Meeting मा केही संस्था उपस्थित भई तथा केहीले लिखित पत्र मार्फत योग्यताका शर्तहरु संसोधन गर्न अनुरोध भएको पाइयो ।

मिति २०७८/११/२६ मा PPMO  लगायतका संस्था एवम् कम्पनीलाई बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यता एवम् शर्तहरु कानून बमोजिम नै भएको भनी प्राधिकरणबाट जवाफ दिएको समेत पाइयो ।

यसैविच मिति २०७८/११/२२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासमा वाई.पि.कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको तर्फबाट बोलपत्रमा रहेका योग्यता कानून विवादित भएको जस्ते केही कम्पनीमात्र योग्यता पुग्ने हुदाँ आफू प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बच्चित रहने भनी रिट निवेदन दिदाँ अन्तरिम आदेश माग भई आएको मा मिति २०७८/१२/१ को अदातलको आदेश पछी अन्तरिम आदेश जारी नभएको देखियो । तत् पश्चात PPMO लगायतलाई अदालतमा विचाराधिन रहेको भनि जवाफ समेत प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट जारी भएको देखियो ।

मिति २०७८/१२/२ मा प्राधिकरणको खरिद समितिको निर्णय एवम् प्रमुख कार्यकारी निर्देशको स्वीकृती बमोजिम बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यता तथा मापदण्डमा केही संसोधन समेत भएको रहेछ ।

मिति२०७८/१२/६ गते विभिन्न निकायमा बोलपत्र खोल्ने कार्यको लागि प्रतिनिधि पठाइदिनु भनि पत्राचार समेत भएको देखियो ।

मिति २०७८/१२/६ गते बोलपत्र खोल्ने समिति गठन भई कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

मिति २०७८/१२/७ गते विभिन्न प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा बोलपत्र खोलिएको र उक्त बोलपत्र खोल्दा २ वटामात्र JV द्वारा प्रस्ताव पेश गरेको देखियो ।

मिति २०७८/१२/७ र ८ दुईवटाँ अलग अलग पत्र मार्फत त्यहाँ बोलपत्र सम्बन्धमा भएको गरेको काम कारवाही ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा धारणा सहित सम्पूर्ण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाइदिनु भन्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भएको रहेछ ।

त्यसैगरी मिति २०७८/१२/१० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु संकुचित हुनुको कारण र त्यस कार्यालयको धारणा सहित सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपी पठाइदिनुहुन भन्ने पत्राचार भएको रहेछ ।

यसै बिच मिति २०७८ चैत्र १४ गते विहान ९:२० मा बसेको मूल्याकंन समितिको बैठकमा ई. रमेश शर्मा ई. गिरीराज पौडेलको उपस्थिति र ई.शंकर सुवेदी आमन्त्रित रहेको । .

कारणबाट बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय भई सोही निर्णयलाई आधार मानी इ.रमेश शर्माबाट पढी टिप्पणीमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भई बोलपत्र रहेको सूचना जारी भएको   रहेछ ।

यसमा विचार गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्न प्राधिकरणको विभिन्न समितिहरुको बैठक द्वारा प्रस्ताव पारित गरी टिप्पणी आदेश स्वीकृत भई सामान्य कार्यविधि अबलम्बन गरेको पाइयो । साथै २०७८ फाल्गुन २ गते प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट लागत अनुमान र बोलपत्र प्रकृया अघि बढाउने विषय स्वीकृत गराई बोलपत्र आह्वान भएको देखिन्छ । खरिद समिति र मूल्याकंन समितिमा प्राधिकरणका विज्ञहरु समेत संयोजक एवम् आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित भई सही गरेको देखिन्छ । यसरी विज्ञलाई खरिद प्रकृयामा समावेश गराउने प्राविधिक त्रुटी भएको देखियो । यस बाहेकका प्रकृयामा सामान्य कार्यविधि अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यता र शर्तहरुमा व्यापक प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोकि केही कम्पनीमात्र योग्य हुनेगरी गरिएको भन्ने प्रश्नमा अस्पताल बनाउने विषयमा केही विशेष अनुभव आवश्यक भएकाले माग गरेको व्यहोरा कानून सम्वत छ भनी सम्बन्धित निकायमा गरिएको पत्रहरु एवम् सम्मानित अदालतमा सोही विषयमा रिट परी अन्तरिम आदेश नभएकाले यस उपसमितिले अन्यथा अर्थलगाउन मिलेन । तर बोलपत्र रद्द गर्दा जम्मा ३ जना रहेको मूल्याकंन समितिमा लेखापाल अनुपस्थित बाँकी एक विज्ञको रुपमा कार्यरत इन्जिनियर र एक करारमा नियुक्त इन्जिनियर कर्मचारीको समितिमा बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने तथा एवम् कारणको विश्लेषण नगरी कारण उल्लेख गरी रद्द गर्न निर्णय गरेको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६(१क)     को व्यवस्था एवम् ऐनको दफा २५(८) को व्यवस्था अनुसार कार्यविधि अवलम्बन गरेको देखिएन । बोलपत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न कम्पनीलाई दफा २६(४) र (५) बमोजिम कुनै सुचना जानकारी समेत दिएको देखिएन ।

बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने प्रमुख कारणमा उल्लेखित प्रस्तावको हार्ड कपि बुझाउन एकै व्यक्त्ति आएको भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि सम्बन्धीत कागजात हेर्दा बुझाउने ब्यक्त्तिको सहीछाप नभएको तर बुझिलिएको पत्रमा छाप र दर्ता नं. समेत फरक फरक रहेको एवम् बुझिएको मिति समेत फरक फरक रहेको देखिन्छ ।  फाइलमा संलग्न कागजातमा मिति सच्चाएको भन्ने उक्त्त हार्डकपी बुझ्ने प्रसाशन सहायकले दिएको लिखित जानकारीमा समेत पछी सच्चाएको भन्ने उल्लेख हुनुले रद्द गर्न प्रकृया दुषित मनसायले गरेको देखिन्छ ।

तर बोलपत्रमा विभिन्न प्रश्न उठेकाले बोलपत्र रद्द गर्न मैले आदेश दिएको हुँ भन्ने माननिय मुख्यमन्त्रीको लिखित जानकारी एवम् प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई सो अधिकार भएकाले रद्द गर्ने प्रकृयामा त्रुटी भएतापनी रद्द गर्ने निर्णयमा अन्यथा भन्न मिलेन ।

प्रश्न नं. २ तर्फ विचार गर्दा

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको खरिद समितिको मिति २०७८ माघ २८ गतेको बैठकमा

संयोजकः ई.गिरीराज पौडेल

सदस्यः ई.सुमन डि.सी.

सदस्यः लोक बहादुर के.सी.(प्रशासन)

उपस्थित भई बोलपत्रको सम्पूर्ण योग्यता, मापदण्ड लगायतको स्पेसिफिकेसन निर्धारण गरी निर्णय भएको रहेछ । सोही निर्णय बमोजिम खरिद समिति संयोजक र प्रसाशन सहायकबाट मिति २०७८ माघ २८ मै टिप्पणी आदेश समेत पेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृती भएको रहेछ । माघ २८ मा प्राधिकरणको खरिद इकाई समितिले गरेको निर्णय एवम् कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएको मापदण्डहरु सहितको एजेण्डा फाल्गुन २ को बोर्डमा पेश गर्ने कार्यकारी निर्देशक तोक आदेश गरेको देखियो । तर फाल्गुन २ गते बसेको माननिय मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण समिति (बोर्ड) बैठकमा जम्मा ६ वटा एजेण्डा मात्र पेश भएको तर मापदण्ड सम्बन्धी एजेण्डा उक्त दिन प्रस्तुत नभएको भन्ने उक्त बैठकमा उपस्थित सबै पदाधिकारीले यस उपसमितिलाई लिखित जानकारी गराउनु भएको छ ।प्राधिकरणबाट मगाएका फाइल संलग्न सम्पूर्ण कागजातमा उक्त बैठकको छायाँ प्रति समावेश भएको रहेछ ।

उक्त छायाँ प्रति हेर्दा २ गतेको बैठकमा ७ वटा नै एजेण्डा प्रस्तुत भएको र मापदण्ड समेत उल्लेख भएको निर्णय प्रति समेत समावेश रहेको छ । तर उक्त छायाँ प्रतिलाई हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै केही त्रुटी भएको देखियो ।

१. जम्मा ६ पानाको उक्त बैठक माइन्यूटमा ४ प्रतिमा माननीय मुख्यमन्त्रीको माथि र तल दुवै ठाउँ तथा नि. प्रमुख सचिव राजेन्द्र थापाको तल मात्र हस्ताक्षर रहेछ । तर एजेण्डा उल्लेख भएको पाना ( पाना नं. ३ ) मापदण्ड उल्लेख भएको पाना (पाना नं. ६) मा माननिय मुख्यमन्त्रीको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ ।

२. सोही पाना अर्थात ४ पानामा माथि स्टिच लगाएको देखिन्छ तर बाँकी २ पाना (पाना ३ र ६) मा स्टिच लगाएको छैन सफा छ ।

३. सोही पाना ४ मा भएको लेटर (फण्ट) र अन्य पाना (३ र ६) मा भएको लेटर (फन्ट) समेत फरक फरक छ ।

४. सोही पाना ४ को प्रिन्ट कपि  अलि मधुरो र बाकी पाना (३ र ६) को प्रिन्ट समेत डार्क स्पष्ट खालको छ ।

यसरी माइन्युट भनी संलग्न छायाँप्रति मै माथि उल्लेखित अन्तर देखिएकोले उक्त पाना २ (पाना ३ र ६) पछी थप गरिएको भन्ने स्पष्ट देखियो ।

यसरी उक्त बैठकमा उपस्थित सबै पदाधिकारीले ६ वटा एजेण्डा मात्र प्रस्तुत भएको मापदण्ड सम्बन्धी विषय उक्त बैठकमा छलफल नभएको भनी दिएको जानकारी तथा प्राधिकरणका प्रशासनिक विज्ञ भई काम गर्ने दिलिप भट्टराईले सम्पूर्ण कागज आफुले तयार गरेको, २ गतेको बैठकको माइन्यूट आफुले तयार गरेको, आफुले नै उपस्थित पदाधिकारीहरुलाई सही गराएको र उक्त दिनको बैठकमा एजेण्डा नं. ७ नभएको साचो हो भनी दिएको लिखित जानकारीबाट उक्त बैठकमा बोलपत्रमा उल्लेखित मापदण्ड र योग्यता निर्धारण मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिबाट नभएको स्पष्ट देखियो ।

उक्त मापदण्ड प्राधिकरणको खरिद समितिबाट नै निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रष्ट हुन आयो । तसर्थ बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्ने कार्य सम्पूर्ण रुपमा प्राधिकरण वा कार्यकारी निर्देशक एवम् कर्मचारीहरुबाट निर्धारण तथा प्रकासन भएको देखिन्छ ।

तर पटक पटक कार्यकारी निर्देशकले मिडियालाई जानकारी दिदाँ एवम् राजिनामा दिदाँ मुख्यमन्त्री अध्यक्ष भएको समितिबाट निर्धारण गरिएको भन्ने भनाइ र बोर्ड बैठकको माइन्यूट छायाँप्रति पाना ६ मा माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा हस्ताक्षर भएको पाना समेत रहेकोले केही सवाल पैदा भएको देखियो । त्यस तर्फ विचार गर्दा माननिय मुख्यमन्त्रीले यस समितिलाई दिएको लिखित जानकारीमा पटक पटक डकुमेन्टहरुमा सही गराउने गर्दथे CEO को विश्वासमा कतिपय डकुमेन्ट सहि गरिएको होला भन्ने कथन र प्राधिकरणका प्रसाशन विज्ञ डिलिप भट्टराईले २ गतेको बैठकमा उक्त विषय थिएन तर पछी सहि गरेको बुझेको हु भन्ने कथन समेतलाई विचार गर्दा उक्त माइन्यूट पछी परिवर्तन भएको र माननिय मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा पारि सही गराइयो या प्रविधिको दुरुपयोग गरी सो हस्ताक्षर सहीतको माइन्यूट तयार गरियो भन्ने पश्न रहन गयो । यसको यकिन प्राविधिक छानविन पछी मात्र उजागर हुने देखियो ।

तर प्राधिकरणका सबै कर्मचारी एवम् विज्ञहरुको उक्त प्राविधिक प्रस्ताव हामीले तयार गरी कार्यकारीलाई पेश गरेका हौँ । प्राविधिक प्रस्ताव तयार गर्नमा माननिय मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समिति वा मुख्यमन्त्रीको कुनै भुमिका छैन भन्ने लिखित जानकारीबाट सम्पूर्ण रुपमा प्राधिकरण वा कर्मचारीहरुबाट तयार भएको स्पष्ट देखियो ।माननिय मुख्यमन्त्रीलाई लगाईएको आरोप आधारहीन भएको प्रमाणबाट पुष्टि भयो ।

प्रश्न नं. 3 तर्फ विचार गर्दा

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐनको दफा 19 (ज) ले प्रचलित कानून बमोजिम प्राधिकरणले गर्ने निर्माण कार्य गर्ने गराउने सामग्री खरिद गर्ने परामर्श दाताको सेवा लिने तथा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने भनी अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तोकिएकोमा सो विवादित बोलपत्र सम्बन्धि विषयको प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषय प्राधिकरण समितिमा पेश गर्ने भन्ने तोक आदेश र सो बमोजिम बैठक पेश नभएपनि पछी बैठकबाट अनुमोदन भएको भन्ने विषय उठाइ अनावश्यक विवाद कार्यकारी निर्देशकबाट गरेको देखिन्छ ।बोर्डमा पेश गर्नै नपर्ने विषयलाई बोर्डको बैठकमा पेश गरिएको कार्य नै दुराषयपूर्ण छ । प्राधिकरणका कर्मचारी एवम् विज्ञहरुले दिएको लिखित जानकारी समेतलाई हेर्दा यस विवादमा सम्पुर्ण रुपमा प्रमुख जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको देखिन्छ । निजको गलत क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी एवम् विज्ञ समेत जानी वा नजानी (निजहरुले दिएको लिखित जानकारीमा जानकारी नभइ गर्नु परेको, गर्न बाध्य बनाएको भनेकाले) संलग्न रहेका छन ।

कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदिय आचरण अनुकुल काम नगर्दा प्रदेश गौरवको आयोजना विवादमा पर्न गएको छ भने पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रति समेत प्रश्न खडा भएको छ । शपथ गर्दा लिएको गोपनियताको विषय राजिनामा गर्ने वित्तिकै सञ्चार माध्यममा बैठकको छायाँप्रति सार्वजनिक हुनुले निजले पदिय मर्यादा अनुकुल कार्य गरेको मान्न सकिएन । यसमा मुख्यतः

1. अति गोप्य रहनु पर्ने कागजात सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने कार्य,
2. मिटिङ्ग माइन्यूटलाई फेरवदल गर्ने कार्य,
3. तिथिमिथि सच्चाउने कार्य,
4. विधि प्रकृया विपरित खरिद प्रकृया एवम् खरिद प्रकृयाको खारेजी सम्म गर्ने कार्य भएको देखिएकाले मुख्यतः यो सैदान्तिक मात्र नभई प्रशासनिक कानूनी एवम् अपराध अनुसन्धानको विषय रहन गएको छ । यसमा मुख्यतः मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को ठगीको महलको दफा 249, किर्तेको महलको दफा 476 2(ख1) दफा 277 गोपनियता विरुद्ध कसुरको दफा 294 आकर्षित हुने देखिन्छ । तर ‍यस्को विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई सो सम्बन्धमा उचित छानविन गर्न अनुरोध गर्न यस उपसमिति सिफारिस गर्दछ ।

यस उपसमितिलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएकोले कानून बमोजिमको नियमबाट थप अनुसन्धान हुन सिफारिस गर्दछौ ।

धन्यवाद ज्ञापन

यस छानबिनमा सहयोग गर्ने प्राधिकरण बोर्डका पदाधिकारीहरु,प्राधिकरणका कर्मचारी र यस उपसमितिमा खटिनुभएका कर्मचारीलाई यस उपसमिति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।