लुम्बिनी : भागबण्डामा ठूला दल हाबी हुँदा भत्किँदै गठबन्धन

रुपन्देही । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँद दलीय गठबन्धन गरेर जाने सहमति केन्द्रमा बने पनि जिल्ला र स्थानीय तहमा भने भंग भइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जिल्ला र पालिका संयन्त्रको निर्देशन विपरीत गठबन्धन भंग भएका छन् । बाँकेमा जसपाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कांग्रेसले नछाडेका कारण गठबन्धन नहुने घोषणा गरिसकेको छ ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा जसपाले सत्तारुढ ४ दलसँग औपचारिक गठबन्धन नगर्ने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । नेपालगन्जको मेयर जसपालाई नदिने अडान कांग्रेसले राखेको भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिनुपरेको र बाँकेमा एक्लै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको जिल्ला अध्यक्ष कमुरुद्धिन राईले जनाएका छन् ।

१० गाउँपालिका रहेको रोल्पामा नेपाली कांग्रेसले आधा पालिकामा भागबन्डा नपाए गठबन्धन नहुने घोषणा गरिसकेको छ । कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको गृह जिल्ला रोल्पामा माओवादी एक्लैले सबै पालिका जित्न सक्ने आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको समयमा कांग्रेसको निर्णयले गठबन्धन हुन नसक्ने माओवादी केन्द्रले बताइसकेको छ । रोल्पा सभापति किशोरकुमार आचार्यले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनमा भाग लिनुपरेमा अर्को पक्षले आधा हिस्सा दिलाउनुको विकल्प नभएको जनाएका छन् । माओवादीले यो विज्ञप्तिलाई गठबन्धनविरुद्धको षडयन्त्र बताएको छ ।

प्युठानको नौ बहिनी गाउँपालिकामा जनमोर्चाविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले गठबन्धनको घोषणा गरेका छन् ।

गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा माओवादीलाई प्रमुख तथा कांग्रेसलाई उपप्रमुख दिएर गरिएको गठबन्धनलाई नेकपा एस र जनमोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले सबै वडाध्यक्षका उम्मेदवार घोषणा गरेपछि माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले गठबन्धन रोक्ने षडयन्त्र भन्दै आएका छन् । पश्चिम नवलपरासीमा तराईका पालिकामा जसपाले गठबन्धन नचाहेको र उत्तरतर्फका पालिकामा कांग्रेसले गठबन्धन नचाहेको माओवादी नेताहरूको आरोप छ ।

यी बाहिर आएका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । एउटै पार्टीभित्र धेरै नेताहरू भएर भागबन्डा मिलाउन नसकेका दलहरूलाई ५ दलका सबै नेतालाई चित्त बुझाएर भागबन्डा मिलाउन सजिलो पक्कै हुनेछैन ।

यस कारण पनि लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई भागबन्डाको टुंगो लगाउनको सकस देखिएको छ । पटक पटक बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरूका आआफ्ना दाबी भएपछि टुंग्याउनको चुनौती थपिएको हो । शुक्रवार बसेको दलहरूको संयन्त्रको बैठकले वैशाख ६ गतेभित्र भागबन्डाको टुंगो लगाउने निर्देशन दिएको छ ।

बुटवलमा बसेको प्रदेशस्तरीय पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा भागबन्डाको टुंगो लगाउनको लागि जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले ४ गतेभित्र जिल्लाहरूले सहमतिमा भागबन्डाको टुंगो लगाएर प्रदेशमा जानकारी दिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।

कुन दललाई कुन पालिका दिने भन्ने जिल्लामा सहमति गराउने र वैशाख ६ गतेभित्र भागबन्डा सकिने तयारीमा रहेको नेताहरू बताएका छन् । जिल्लाहरू सहमति हुन नसकेको विषयसमेत उल्लेख गरी प्रदेशलाई जानकारी गराउन जिल्लालाई निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै बैठकले केन्द्रीय निर्देशनअनुसार सबै जिल्लाहरूमा नेपाली काँग्रेसको समन्वय गर्नुपर्ने र संयन्त्रको बैठकमा ५ दलीय गठबन्धनहरूलाई उपस्थिति गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमर सिंह पुन, माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल, एकीकृत समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष मेटमणि चौधरी, जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका बद्रे आलम सहभागी बैठकले यस्तो निर्णय गरे पनि जिल्ला स्तरमा त्यो कार्यान्वयन हुनसक्ने आधार देखिएको छैन ।

दाङका पत्रकार तथा प्रेस सेन्टरका नेता नरेन्द्र केसीले गठबन्धनलाई निरपेक्षरुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । ‘हामीले भन्दै आएको कुरा नेताले बल्ल बुझ्दै छन्, गठबन्धनलाई निरपेक्षरुपमा बुझ्नहुँदैन, सम्मानजनक साझेदारी हुने ठाउँमा मिल, नभए लड । यो जनमत परीक्षणको समय पनि हो’, उनले भनेका छन् ।

संयन्त्रको बैठकमा प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले ८० वटा स्थानीय तह आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि अन्य दलका नेताहरू आक्रोशित भएको सहभागी एक नेताले बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीले २२ वटा पालिका पाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि आफूले जितका १९ वटा र दोस्रो स्थानमा रहेका पालिकाहरू पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । जसपाले र जनमोर्चाले पनि पहिला आफूले जितेका र दोस्रो स्थानमा रहेका पालिका दाबी गरेका छन् । गठबन्धनमा साना दलले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै पालिकामा दाबी गरेका कारण समस्या भएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तह रहेका छन् । जसमध्ये २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले ३ उपमहानगरपालिकासहित ४३ स्थानीय तहमा जित निकालेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले ३४, माओवादी केन्द्रले १९, संघीय समाजवादी फोरमले ६, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरम र स्वतन्त्र उम्मेदवारले २/२ र राप्रपाले १ स्थानीय तहको प्रमुखमा जितेका थिए ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले रुपन्देहीमा ७, बाँकेमा ४, बर्दिया, दाङ, पाल्पा, गुल्मीमा नेकपा एमाले धेरै स्थानीय तहमा जित हात पारेको थियो भने कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, नवलपरासीका धेरै तह नेपाली कांगेसले जितेको थियो ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र रुकूमपूर्व र रोल्पामा बलियो देखिएको थियो । माओवादी केन्द्रले रुकूमपूर्वका ३ वटै तहमा जित निकालेको थियो । संघीय समाजवादी फोरमले रुपन्देही ३ र कपिलवस्तु २, बाँकेको १ स्थानीय तहमा जितेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्युठानका दुई तहमा जित निकाल्दा राप्रपाले बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा जित निकालेको थियो ।