कसरी पाउँछन् दीर्घरोगीले सरकारबाट मासिक पाँच हजार भत्ता ?

काठमाडौं । मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीले सरकारबाट मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । ‘मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचारबापत खर्च उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत भएसँगै मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीहरुले सरकारबाट मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता पाउन थालेका हुन् ।

यो कार्यविधि लागू भएसँगै मृगौला, क्यान्सर रोग, स्पाइनल पक्षघात भएका बिरामीलाई जिविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ खारेज गरिएको छ । ‘मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचारबापत खर्च उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को अन्तिम बुदाँमै यसअघिको २०७४ को कार्यविधि खारेज गरिएको उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत चैत १६ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहमा समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई चैत २८ गते परिपत्र गरेको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार मृगौला प्रत्यारोपण गराएका, डायलाइसिस गराइरहेका, उपचारपछि निको भइसकेका व्यक्तिबाहेक क्यान्सर पहिचान भई उपचारको क्रममा चिकित्सकले तीन–तीन महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा राखेका व्यक्ति यस लाभग्राहीको सूचीभित्र पर्छन् । यस्तै मेरुदण्ड पक्षाघात भएकामध्ये रातो र नीलो अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुले पनि सरकारबाट मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँनेछन् ।

कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीको समूहमा गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको जिल्लाको हकमा परिचयपत्रवाला तथा गरिब परिचयपत्र वितरण नगरिएका जिल्लाको हकमा स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका विपन्न व्यक्ति पर्छन् ।

भत्ता पाउन पूरा गर्नुपर्छ यी प्रक्रिया

कार्यविधिअनुसार औषधोपचारवापतको खर्च पाउन वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा निवेदनसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा नागरिकताको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्मदर्ताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्यविधिको अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा चिकित्सकको सिफारिस, मेरुदण्ड पक्षघातको हकमा अपाङ्गतासम्बन्धी प्राप्त गरेको रातो वा नीलो परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकाले नपाउने

कार्यविधिअनुसार त्रैमासिक रुपमा महिनाको अन्तिम दिन स्थानीय तहले लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिनेछ । तर, सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता, पिछडिएको भत्ता, अपांग भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका व्यक्तिलाई यो भत्ता दिइनेछैन ।

सम्बन्धित व्यक्तिले दुईमध्ये कुनै एक किसिमको मासिक भत्तामात्र लिनुपर्नेछ । एकै व्यक्तिलाई दोहोरो भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।

स्थानीय तहलाई अर्धवार्षिक भुक्तानी

स्थानीय तहले अनुसूची ३ अनुसारको ढाँचामा भुक्तानी गरेको रकमको विवरण अर्ध–वार्षिक रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । लाभग्राहीको सूची प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमै सम्बन्धित वडा कार्यालयले नवीकरण गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक वडा कार्यालयले औषधोपचारवापत खर्च पाउने लाभग्राहीको अभिलेख अनुसूची ४ बमोजिम लक्षित समूहअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सरकार वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा संगठन संस्थाबाट रोजगारी, निवृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट रोजगारी, पेन्सन प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिलाई भने कार्यविधिअनुसार मासिक वृत्ति उपलब्ध गराइने छैन ।

नक्कली लाभग्राहीबाट कानूनअनुसार असुलउपर गरिने

उपचार खर्चसम्बन्धी कार्यको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण संघीय र प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नक्कली लाभग्राहीले सुविधा लिएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति र सिफारिसकर्ताबाट कानुनबमोजिम असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत गरिनेछ ।

औषधोपचार खर्च वितरणको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले भुक्तानी गरेको रकम र बुझिलिने व्यक्तिको नामावली कार्यालय, सम्बन्धित वडा कार्यालय र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत चैत १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले यो कार्यविधि जारी गरेको हो ।

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यासर रोग भएका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीको लामो समयसम्म औषधोपचार गर्नुपर्ने र खर्चिलो हुने भएकाले बिरामी तथा उनको परिवारको आर्थिक भार कम गर्न सरकारले यो कार्यविधि ल्याएको हो ।