‘पञ्चायती लिजेण्ड’ को बयान- राजा महेन्द्रलाई लगेर ललिता निवास सरकारीकरण गरेको थिएँ

काठमाडौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनको उत्कर्षको बेला आन्दोलनकारीको तारो थिए तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी । यदि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनामा केही ढिला भएको थियो भने उनी प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा थिए ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि अन्तरिम सरकारले जनआन्दोलनमाथिको दमनको जाँचबुझ गर्न जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्‍यो । मल्लिक आयोगले नवराजसहित पञ्चायती व्यवस्थाका धेरै हस्तीलाई दोषी बनाए पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै आएन ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको ३२ वर्षमा मल्लिक आयोगका दोषीहरूले राज्य र सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । नवराज सुवेदी भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कहिल्यै पावरमा फर्किएनन् । तर, राप्रपाको राजनीतिमा भने रहिरहे ।

८४ वर्षीय पञ्चायती लिजेण्ड तीनै सुवेदी मंगलबार अचानक विशेष अदालतमा देखिए । विशेष अदालत सामान्यतः भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकाय हो । ३० वर्षदेखि राज्यको कुनै ओहोदामा नरहेका र त्यसअघि पनि कहिल्यै भ्रष्टाचारमा नपरेका सुवेदीलाई अदालत परिसरमा नयाँ पुस्ताले चिन्ने कुरै भएन ।

जसले चिने उनीहरू ८४ कटिसकेका पञ्चायती लिजेण्ड किन आए भनेर कौतुहलमा थिए । उनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीसँगै विशेष अदालतमा पुगेका थिए । दौरा सुरूवाल ढाका टोपीमा सजिएर विशेष अदालत पुगेका सुवेदीलाई पुरानो पुस्ताका मान्छेले आदरपूर्वक अभिवादन गरे ।

सुवेदीले आफू प्रेसर लो हुँदा हुँदै पनि देशले आवश्यक ठान्यो भने अझै सकेको योगदान गर्छु भन्दै भित्र छिरेका थिए । त्यो योगदान रहेछ, उनले नै सुवर्ण शमसेरका परिवारलाई मनग्गे मुआब्जा दिएर सरकारीकरण गरेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने भ्रष्टाचारीविरुद्ध बयान दिनू ।

विशेष अदालतका इजलासमा उभिएर बयोबृद्ध राजनीज्ञ सुवेदीले ललिता निवासको जग्गा आफूले नै सरकारको नाममा ल्याएको र २०२६ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रसँगको सल्लाह अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षको निवास बनाउनका लागि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा अधिग्रहण गरेको इतिहास सुनाए ।

उनले त्यसबेला चलनचल्तीको भन्दा दोब्बर मूल्य दिएर राणा परिवारको जग्गा सरकारले लिएको जानकारी दिए । इजलासमा वकिलहरू मालपोतमा कुनै प्रमाण नरहेको प्रश्न उठाएपछि उनले ‘भ्रष्टाचारीहरूले प्रमाण नष्ट गरे होलान्’ भन्दै त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हुने जवाफ दिए ।

सुवेदीको भनाइ थियो, ‘२०२६/२७ सालतिरको कुरा हो, धेरै कुरा त मैले सम्झिन सक्दिन । तर, मलाई नै राजा महेन्द्रले जग्गा खोज्नु भनेपछि धेरै ठाउँमा खोजेँ । कतैको चित्त नबुझेका बेला बालुवाटारमा उपयुक्त जमिन भेटियो । त्यसबेला खेत थियो, मैले यही ठाउँ ठीक हुन्छ भनेपछि राजाले मलाई देखाऊ भने । मैले नै राजा महेन्द्रलाई लगेर देखाएपछि ल ठीक छ भनेर स्वीकृति दिए । मैले नै अहिलेको भीआईपीहरूको निवासको शिलान्यास गरेको हुँ ।

त्यसबेला नवराज सुवेदी निर्माण तथा यातायात मन्त्री थिए । राजा महेन्द्रका विश्वासिला । रामेछापका पण्डित साम्बभक्त सुवेदीका छोरा नवराजप्रति राजा महेन्द्रको असीम विश्वास थियो ।

उनले मन्त्री बनाउनुअघि नवराजलाई भनेका थिए- हेर नवराज, म तिमीलाई मन्त्री बनाउँदैछु,तर तिमीले ६ जना घुस्याहा इन्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

नवराजले मन्त्री भएपछि सिँचाइ, यातायातलगायतका अड्डाका ती घुस्याहा इन्जिनियरलाई कारबाही गरेर अहिलेको बालुवाटार निर्माण गरेका थिए । त्यतिबेलाको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये अहिले जीवित नवराजमात्रै रहेछन् । त्यसैले उनले भएजति सबै कुरा इजलासमा बताइदिए ।

विशेष अदालतमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियारले आफ्नो मुद्दा बलियो बनाउन र कतिपय प्रमाण नै नष्ट गरिएकाले सो जग्गा सरकारीकरण गर्ने तत्कालीन सरकारका मन्त्रीबाटै बकपत्र गराउन सुवेदीलाई विशेष अदालत लगेको हो । जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने क्रममा प्रमाणहरू नै नष्ट गरिएकाले जिवित प्रमाणका रूपमा सुवेदी उभिए कठघरामा ।

करिब साढे तीन घण्टा विशेष अदालतमा बयान दिएर फर्किएका सुवेदीले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ५२/५३ वर्षअघिका सबै कुराहरू सम्झना नभए पनि आफूले देशको पक्षमा काम गरेको र मुलुकलाई आफ्नो खाँचो परेको बेला हाजिर भएको बताए ।

सुवेदीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘२०/२५ जना वकिलहरूले प्रश्न सोधे । मैले सबै कुरा बताइदिएँ । देश लुटेर खाने पल्केकाहरूले बीचमा कागजपत्र कहाँ पुर्‍याए होलान् हामीले घरमा लगेर राख्ने कुरा भएन । अख्तियारले आग्रह गरेकाले मैले थाहा पाएजति र आफूले गरेकाजति कुरा बताइदिएँ ।’

रामेछापका त्यो जमानाका पण्डित साम्बभक्त सुवेदीका छोरा नवराज पहिलोपटक २०२४ मा अर्थ सहायक मन्त्री भएका थिए । त्यसपछि ०४३ सालसम्म पटक पटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हाले । उनी निर्माण मन्त्री भएका बेला बालुवाटारको अहिलेका संरचना बनेका थिए ।

सुवेदी पञ्चायतकालमा परराष्ट्र र शिक्षा बाहेक सबै मन्त्री बनेका थिए । २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष बनेका उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बेला पञ्चायत व्यवस्था ढलेको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ २०२५ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको पहिलो नाकाबन्दीको सामना गर्ने मन्त्री पनि उनै थिए ।

तस्बिरहरु : उमेश कार्की