अर्थमन्त्रीमाथि राजीनामाको दबाब, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू भन्छन्- नैतिक प्रश्न उठ्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नैतिक संकटमा परेका छन् । आफूले हटाउन खोजेका गभर्नर स्वीकारेर समन्वयमा काम गर्ने वा पदबाट राजीनामा दिनेमध्ये एक विकल्प उनले रोज्नुपर्ने छ ।

गभर्नर प्रकरण अगाडिदेखि नै अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामाको दबाबमा थिए । अर्थतन्त्र धराशायी बनेका बेला मन्त्रालयलाई सबल नेतृत्व प्रदान गर्न नसकेको भनेर उनको आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसमाथि उनी विभिन्न विवादहरूमा पनि मुछिएका छन् ।

आफूमाथि बढेको राजीनामाको दबाबलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास स्वरुप अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि एक्सन लिए, जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । गभर्नरमाथि कारबाही गरेर पानीमाथि ओभानो बन्न खोज्दा उनी आफैँ समस्यामा परेका छन् ।

हिजो सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै गभर्नरलाई काममा फर्किने बाटो खोलिदिएको हो । सरकारभित्रकै दलहरूबाट अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर निलम्बन गरेको विषयमा चर्को विरोध भएको थियो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै अर्थमन्त्रीले गलत काम गरेको भनिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएर गलत गरेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कानूनी रुपमा गभर्नरलाई हटाउने आधार नै थिएन । बिना कारण गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको थियो । अदालतले उनलाई फर्काउनु स्वाभाविक हो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले निलम्बनमा परेका गभर्नर पुनर्बहाली भएपछि आफूले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको सम्झिए ।

उनले भने, ‘अदालतले गभर्नरलाई पुन: काममा फर्काएपछि मैले राजीनामा दिएको हुँ । यो कुरा धेरै पुरानो भइसक्यो ।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्री हट्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने हो ।’

नेकपा माओवादीनिकट उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीसँग त्यति सन्तुष्ट छैनन् । केही समयअघि नेकपा माओवादीको कार्यक्रममा पार्टीनिकट उद्योगी र व्यवसायीले अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रमैत्री भएर काम नगरेको गुनासो गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री–गभर्नर टकराब

महाप्रसाद अधिकारीलाई अघिल्लो नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । सरकार फेरिएपश्चात् एमालेनिकट अधिकारीसँग अर्थमन्त्रीको टयूनिङ मिलिरहेको थिएन ।

गभर्नर अधिकारीले एमालेको निर्देशनमा चलेर आफूलाई असहयोग गरेको, सरकारका गोप्य सूचनाहरू लिक गरेको जस्ता आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाएका छन् । गभर्नर चाहिँ अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा नचाहिँदो हस्तक्षेप गर्न खोजेको, अथर्ननीतिबारे जानकार नै नभएको, आफूमाथि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेको भन्दै असन्तुष्ट थिए ।

अन्ततः अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत विश्वासमा लिएर गभर्नरलाई निलम्बन गराउन सफल भए । तर, उनको जितको आयु लामो भएन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उनको निलम्बनको निर्णय रोकिदिएको छ । गभर्नर कार्यालयमा फर्केका छन् ।

पुनर्बहालीपछि बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आफूले कसैप्रति आग्रह÷पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्ने बताए । उनको अभिव्यक्ति सम्भवतः अर्थमन्त्रीप्रति नै लक्षित थियो । अर्थमन्त्री शर्मा भने अदालतको आदेशबारे मौन छन् ।

राष्ट्र बैंक आफैँमा एउटा स्वायत्त निकाय भए पनि गभर्नरको नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार सरकारसँग हुन्छ । अदालतले अहिले दिएको आदेश अन्तिम होइन । यदि अदालतको अन्तिम निर्णयले पनि सरकारको निर्णयलाई उल्टाइदिएको खण्डमा अर्थमन्त्रीमाथि वास्तविक नैतिक संकट पर्नेछ ।

अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तथा आयोगमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरू राखेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सो प्रक्रिया नै खारेजीको माग गरेका छन् । उनको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी छ । अधिकारी २४ चैत २०७६ मा राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।