टिकटदेखि भोटसम्मको किनबेचले बढाएको भ्रष्टाचार जोखिम

स्थानीय तह चुनाव नजिकिँदै गर्दा कस्ता उम्मेदवारहरुलाई पार्टीहरुले उठाउलान् भन्ने चासो अहिले बढेर गएको छ । स्थानीय तह चुनावमा पार्टीहरुले लिने नीति तथा कार्यक्रमले असर त पार्छ नै । तर, कस्ता व्यक्ति उम्मेदवारको रुपमा उठ्छन् ? यसले सबैभन्दा धेरै असर पार्ने अवस्था छ । विगत पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा स्थानीय तह चुनावमा पार्टीलाई मात्रै होइन व्यक्तिलाई हेरेर भोट हाल्नेहरुको संख्या बढ्ने निश्चित छ । स्थानीय तहमा घोषणापत्र पढेरभन्दा व्यक्तिको क्षमता हेरेर भोट हाल्नेहरुको संख्या बढ्दो छ ।

संसदीय र स्थानीय तह चुनावमा जनताले महसुस गर्ने गरी धेरै फरक देखापरेका छन् । संसदीय चुनावमा पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रियता र संस्कृति जस्ता कुराले प्राथमिकता पाउने हुन्छ । सांसदहरुका व्यक्तिगत क्षमताभन्दा पनि पार्टीले लिने विचार महत्त्वपूर्ण भएको अनुभव विगत पाँच वर्षले दिएको छ । कुनै पनि सांसदले आफ्नो क्षमता तथा योग्यता झल्किने गरी देश निर्माणको बहस चलाएको कहिल्यै पाइएन । पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वले गरेका निर्णयहरुको साक्षी बस्नेबाहेक सांसदहरुको ठूलो भूमिका नहुने रहेछ भन्ने सिकाइ भएको छ । संसदीय प्रणालीमा व्यक्तिगत क्षमता गौण हुने रहेछ ।

तर, आउने स्थानीय तह चुनावमा कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्छ ? यसले ठूलो भूमिका खेल्ने अवस्था छ । व्यक्ति इमानदार, भ्रष्टाचार नगर्ने, सबैलाई समेट्न सक्ने, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन क्षमता भएको भयो भने पालिकाको काममा ठूलो सफलता हात पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव विगत पाँच वर्षले देखायो । व्यक्ति गलत पर्नासाथ जति नै गतिलो घोषणापत्र भए पनि र जति नै गतिला पार्टी र नीति भए पनि पालिकाले गति नलिने रहेछ र अनियमितता बढेर जाने रहेछ भन्ने ज्ञान जनतालाई प्राप्त भएको छ ।

यो पैसावालहरुको चुनावी माहोल दुइटा संविधानसभा चुनावमा झाँङ्गिएको थियो र गत निर्वाचनमा यो प्रवृत्तिले उत्कर्षको रुप लियो । चुनावमा गाडीहरुको लावालस्कर लगाउन सक्ने, सयौं मोटरसाइकलहरु अघिपछि लगाउने आँट भएको, धेरै युवाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर चुनावी अभियानमा तडकभडक गर्न सक्नेले चुनाव जित्छ भन्ने मान्यताका आधारमा टिकटहरु वितरण गरिए र जिताइयो पनि ।

जनताले भोगेको यो अनुभवलाई वास्ता नगरी पार्टीहरुले उम्मेदवार खडा गरे भने चुनावमा व्यक्तिगत प्रभाव हाबी हुन थाल्छ र भविष्यमा पार्टीका भन्दा व्यक्तिगत क्षमतालाई हेरेर चुनाव परिणाम निस्कने अवस्था आउन सक्छ । यो पटक चुनावमा उम्मेदवार खडा गर्दा विगतमा जस्तो चन्दा दिएको आधारमा, चुनावमा जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्ने ठानेर, गुटको तिकडम मिलाउन, गठबन्धनलाई सीट बाँडफाँटको हिसाब मिलाउन, केन्द्रका नेतालाई आफ्नो बसमा पार्न सकेर, आफन्त वा नातेदार भएकै भरमा स्थानीय तह चुनाव टिकट दिएको खण्डमा कि चुनावमा जनउत्साह मरेर जान्छ नि फरक खाले मान्छेले व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा चुनावा जीत हात पार्न सक्छन् ।

पैसा खर्च गरेकै आधारमा चुनाव जित्ने अवस्था अब नेपालमा केही समयलाई हटेर जान्छ । यस्तो थियो एक जमानामा, पैसाको चलखेल पनि व्यापक भयो, चन्दा दिएकै भरमा टिकट पाउँथ्यो । परिस्थिति बदलिएको छ । चेतनास्तर बढेको छ । अब चन्दा दिएको भरमा टिकट पाउने र पैसा खर्च गरेको भरमा चुनाव जित्ने दिन सकिँदै गएका छन् भन्नु सफेद झूट हुँदैन ।

विशेष गरी २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछिको नेपाल चुनावी माहोलका लागि तीन चरण पार गर्ने अवस्थामा छ ।

पहिलो, पञ्चायत फालेर संसदीय प्रजातन्त्र सुरु भएसँगै २०४७ सालपछि केही समय राजनीतिक परिवर्तनका लागि जेलनेल खाएका, राजनीतिक परिवर्तन गर्न लाग्दा सम्पत्तिविहीन बनेका, ‘चप्पल लगाउने’ सामान्य जीवनशैली भएका ‘सादगी’ व्यक्तिहरुलाई चुनावमा टिकट दिने र जित्ने अवस्था थियो । त्यस्ता धेरै सादगी नेताहरुले चुनाव जिते पनि र राजनीतिक रुपमा स्थापित पनि भए ।

तर यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म टिकेन । त्यस्ता ‘सादगी’ नेताहरु विस्थापित भए कि त सादगीको स्तरबाट उफ्रिएर घरानिया वर्गमा स्थापित हुँदै गए । सादगी चुनावी माहोल र व्यक्तिहरु क्रमशः चुनावी प्रक्रियाबाट विस्थापित नै भए ।

दोस्रो, प्रजातन्त्रपछिका केही वर्षभित्रै संसदीय राजनीतिले कुरुप रुप लिन थालिहाल्यो । झन्डै दुईतिहाइको नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेला जब प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गरे, त्यसपश्चात कहिल्यै कसैको बहुमत नहुने स्थिति देखापर्यो । त्यस बेलादेखि नै नेपालमा ‘ठेकेदार राजनीति’ को सुरुवात भयो । शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला जब सांसदहरु किनबेच हुने चलनको सुरुवात हुन् थाल्यो, त्यही बेलादेखि चुनाव पैसावालहरुले लड्ने चिज हो भन्ने प्रथाको विकास भयो ।

त्यो बेलाका संसदीय पार्टीहरुमा टिकट लिन थुप्रो चन्दा दिनुपर्ने अथवा मुख्य नेताको आर्थिक अवस्था उकासी दिनुपर्ने अवस्था थियो र चुनाव जित्न प्रशस्त पैसा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति विकास भयो । अर्कोतर्फ जनयुद्धमा होमिएको माओवादी पार्टी चुनावमा त थिएन तर राम्रो चन्दा दिने व्यापारी, ठेकेदार तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई खुलेआम आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । हेर्दा फरक देखिए पनि यी राजनीतिमा दुवै प्रवृत्तिले पैसावालहरुको बोलवाला ह्वात्तै बढ्यो ।

यो पैसावालहरुको चुनावी माहोल दुइटा संविधानसभा चुनावमा झाँङ्गिएको थियो र गत निर्वाचनमा यो प्रवृत्तिले उत्कर्षको रुप लियो । चुनावमा गाडीहरुको लावालस्कर लगाउन सक्ने, सयौं मोटरसाइकलहरु अघिपछि लगाउने आँट भएको, धेरै युवाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर चुनावी अभियानमा तडकभडक गर्न सक्नेले चुनाव जित्छ भन्ने मान्यताका आधारमा टिकटहरु वितरण गरिए र जिताइयो पनि ।

यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा दलालतन्त्रको हाबी भयो भने राजनीतिमा अपराधीकरण, गुटतन्त्र र शक्तिको दुरुपयोग स्थापित गराइदियो । फलस्वरूप यो प्रवृत्तिलाई प्रयोग गरेर चुनाव जिताइएको ठाउँमा राम्रा काम हुन सकेन र आम रुपमा यो विकृत अवस्थाको आलोचना भयो ।

अहिले पनि यो प्रवृत्ति पूर्णरुपमा हटेर जाने सम्भावना छैन । तर, यस्तै तरिकाले मात्रै अब सजिलै चुनावको टिकट पाउने र जित्ने अवस्था चाहिं छैन । युवा पुस्ताको बढ्दो चासो, सामाजिक सञ्जालले छोटो समयमै स्थापित गर्दै गरेको राजनीतिक सुझबुझ, नेपालमा बढेको विकृतिले सिर्जना गरेको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा आदि कारणले अब पैसाकै भरमा अथवा राँगो काटेर र रक्सी खुवाएर चुनाव जित्ने युगको अन्त्य हुने स्थिति नजिकिएको छ ।

एउटा कुरा निश्चित छ । त्यो के भने पैसाका भरमा अबका चुनाव जितिँदैन । सुमो गाडीका लावालस्कर र डाँडाका भट्टीमा जम्मा गरिने रक्सी भीडले अब कुनै सकारात्मक प्रभाव छाड्ने छैन, बरु चुनाव हराउन नै मद्दत गर्ने छ ।

तेस्रो, चुनावी माहोलको हिसाबले अब नेपाल तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यो चरणको उदयसँगै अब सादगी नेता भएकै कारणले अथवा पैसा भएकै कारणले मात्रै चुनाव जितिँदैन । अबको पुस्ताले क्षमता, इमानदारिता, नयाँपन र समृद्धिको अभियानलाई नेतृत्व दिन सक्ने कुशलता भएको पार्टी र व्यक्तिलाई चुनाव जित्न सहज हुने अवस्था विकास हुँदैछ । सादगी रुपमा राजनीतिक अधिकारको लडाइँ लड्यो भन्दैमा त्यस्तो व्यक्तिले समृद्धिको योजना र सम्पन्नताको ज्ञान सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने अबको पुस्ताले ठान्दैन ।

नयाँ पुस्ताले नयाँपनसहितको नेतृत्व (लिडर्स विथ भिजन) खोजेको छ । बौद्धिक, व्याख्यात्मक क्षमता भएको, आर्थिक लोभमा सीमित नरहेको, चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सक्ने र नयाँ नयाँ अवसर र स्रोतहरुको सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्तिले स्थानीय तहको चुनावमा प्राथमिकता पाउने अवस्था विकास हुँदैछ ।

अहिलेको स्थानीय तह चुनावमा दलहरु जनस्तरको यो मनोविज्ञानलाई बुझ्नुभन्दा माथिल्लोस्तरको गठबन्धनमा जोड दिंदैछन् । यो तालमेल र गठबन्धनको राजनीतिक परिपाटीलाई जनताले ‘काले काले मिली खाऔं भाले’ मात्रै हो भन्ने बुझे र मुख्य दलहरुको विरुद्धमा उत्रिए भने केही समय पुनः अस्थिरता सिर्जना हुनेछ । तर, ठूलै सबक सिक्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । कम्तिमा स्थानीय तहको चुनावमा कुनै दलले टिकट दियो भन्दैमा वा अर्को दलसँग गठबन्धन गरियो भन्दैमा सबैले त्यतै भोट हाल्ने अवस्था आउँदैन । संसदीय चुनाव भएको भए कुरो अलि फरक पनि हुन सक्ने थियो ।

स्पष्ट भिजन दिन सक्ने, नयाँ नयाँ योजना सोच्न र लागू गर्न सक्ने, पारदर्शिता र जनसहभागितालाई आत्मसात गर्ने क्षमता भएको र जनताको नजरमा विश्वासिलो र इमानदार व्यक्तिलाई छानी छानी टिकट दिएको खण्डमा सहज जीत निकाल्न र भविष्यमा समेत जनतामा विश्वास जित्न सक्ने अवस्था आउँछ । चुनावी टिकटबारेका छलफल महानगर र नगरहरुमा मात्रै सीमित राख्नुले दुर्गम गाउँहरुले अपमानित महसुस गर्न थालेको अहिले नै देखिन्छ ।

अघिल्लो चुनावले महिला नेतृत्वलाई केही हदसम्म स्थापित हुन मद्दत गरेको थियो । अहिले गठबन्धन राजनीतिले स्थानीय स्तरमा महिलाहरुले पाउने उम्मेदवारी घट्ने सम्भावना छ । सबै दलहरुले कम्तिमा हरेक जिल्लाका ५० प्रतिशत वडा अध्यक्षहरु महिला उम्मेदवार बनाउने अभियान चलाए भने ठूलो र दूरगामी राजनीतिक परिवर्तनको सुरुवात हुने थियो । चुनावहरु नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सुनाउने ठाउँमात्रै होइन । बरु नयाँ राजनीतिक भाष्य, चरित्र र संस्कारको सुरुवात गर्ने अवसर पनि हो ।

तर एउटा कुरा निश्चित छ । त्यो के भने पैसाका भरमा अबका चुनाव जितिँदैन । सुमो गाडीका लावालस्कर र डाँडाका भट्टीमा जम्मा गरिने रक्सी भीडले अब कुनै सकारात्मक प्रभाव छाड्ने छैन, बरु चुनाव हराउन नै मद्दत गर्ने छ । त्यसकारण दलहरु चन्दा दिएको आधारमा, कुनै माथिल्लो राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न अथवा पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्ने सोचले टिकट बिक्री नगर । त्यस्तो गर्यौ भने जनताले हराउनेछन्, कम्तिमा त्यस्तो वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ ।