उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको काम जिम्मा नदिने मन्त्री झाँक्रीको निर्णयमा अदालतको अंकुश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले वैशाख ५ गते उक्त आदेश दिएको हो । जितबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

मन्त्रालयले गत कात्तिक १४ गते उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनका लागि कात्तिक १६ मा परिपत्र गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि विपक्षीलाई आदेशसमेत दिएको छ ।