महागठबन्धनको केन्द्रीय भागबण्डा: प्रतिशतमा हेर्दा कसको हैसियत कति ?

काठमाडौं । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनताका अहिलेजस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग देशैभर निर्वाचनमा तालमेल चाहेको थियो ।

माओवादीको त्यो चाहनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक थिए । तर, धेरै प्रयास हुँदा पनि सम्भव भएन् । अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छोरी रेणु दाहालका लागि भरतपुर महानगरमा मेयर लिएर चित्त बुझाए ।

भरतपुर, पोखरा, बुटवल, हेटौंडा लगायत देशभर करीव एक सयको संख्यामा स्थानीय तहमा तालमेल गर्दा पनि अधिकांश स्थानमा एमाले बिजयी हुनु र जितेका ठाउँमा पनि माओवादीका उम्मेदवारमात्र हार्नुले प्रचण्डलाई एमालेतिर नजिक्याएको थियो

२०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन मात्रै थिएन् । मंसिरमा ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि थियो । त्यसमा माओवादी केन्द्रलाई कसै न कसैको सहारा अत्यावश्यक थियो । नत्र गिर्दा साखकाबीचमा निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत जोगाउन नै उसलाई ठूलो चुनौती थियो ।

यता सत्तासाझेदार दल कांग्रेससँगको चुनावी तालमेल फलदायी नहुने स्थानीय तह निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेको थियो । त्यो देखेपछि झस्किएका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तासाझेदार कांग्रेसलाई सुँइकोसम्म नदिई ‘छापामार’ शैलीमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग निर्वाचन तालमेल गर्नपुगे ।

सहमती निर्वाचन तालमेलमा मात्र सिमित थिएन्, त्यसबाटमात्रै एमाले ‘भोट’ माओवादीसँग आकर्षण नहुने देखेका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘पार्टी एकता’सम्मको एजेण्डामा एमालेलाई सहमत गराएका थिए ।

त्यो सहमति ६०-४० को थियो । अर्थात तालमेल पछि एमाले ६० प्रतिशत स्थानमा उम्मेदवारी दिने र माओवादी केन्द्रले ४० प्रतिशत स्थानमा उम्मेदवारी दिनेगरी भागबण्डा गरिएको थियो ।

एमालेसँग ४० प्रतिशत स्थान लिएर चुनावी गठबन्धन गरेको त्यहीँ माओवादी केन्द्र यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलबीचको ‘भागबण्डा’मा १७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कांग्रेसले भने ५९ प्रतिशत हिस्सामा कब्जा गरेको छ । यद्यपी यो प्रतिशत केन्द्रबाट निर्णय हुने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा मात्र हो । अन्य नगर र गाउँपालिकामा कांग्रेसका स्थानीय कमिटीले त्यति पनि दिन मानेका छैनन् ।

भागबण्डाले यस्तो बन्यो समिकरण

वैशाख ६ गते कांग्रेसनिकट नेविसंघको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले गठबन्धन दलले ‘सानो दल हामी पनि हुन पाउँ, भनेका छन् । त्यत्तिपनि हुन नदिने ?’ भनेर कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई प्रश्न सोधेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘उनीहरुले पनि केही पाउनका लागि गठबन्धन गर्‍या हो । ठिक छ कांग्रेस पार्टी ठूलो पार्टी छ, ठूलै पार्टी होस् । सानो पाार्टी हामीपनि हुन पाउँ भन्या छन् । त्यो त अधिकारै हो नि । त्यति पनि नपाएर हुन्छ ?’

सभापति देउवाले भनेजस्तै गठबन्धन दलहरूले बुधबार महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँटमा देखिएको छ । सो समीकरणले कांग्रेसलाई बलियो दलका रूपमा स्वीकार गर्दै बाँकी दलहरूले आफ्नो धरातल आत्मसात् गरेको देखिएको छ ।

महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा ६ महानगरमध्ये कांग्रेस एक्लैको पोल्टामा ५० प्रतिशत अर्थात ३ महानगर परेका छन् । जसमा काठमाडौं, बिराटनगर र ललितपुर छन् । विराटनगर र ललितपुर २०७४ कै स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेका तह हुन भने काठमाडौं एमालेले जितेको थियो ।

बाँकी तीनमा माओवादी केन्द्रको भागमा भरतपुर, एकीकृत समाजवादीको भागमा पोखरा र वीरगञ्ज जनता समाजवादी पार्टीको भागमा पारिएको छ । जसको दर झण्डै १६ दशमलव ६६ प्रतिशत हुनआउछ ।

यीमध्ये भरतपुरमा अघिल्लो स्थानीय तहमा कांग्रेसकै सहयोगमा माओवादी केन्द्रले जित्दा, वीरगञ्जमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले जितेको थियो । त्यो पार्टी अहिलेको जसपामा परिणत भएको छ । यद्यपी मेयर विजय सरावगी केही समयअघि मात्रै एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । पोखरामा एमाले नै जितेको थियो ।

११ उपमहानगरको प्रमुख पदमा कांग्रेस एक्लैलाई ६३ दशमलव ६३ प्रतिशत हिस्सा लगाइएको छ । अर्थात ७ पालिका परेका छन् । जसमा धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी छन् । यीमध्ये धरानमा उप निर्वाचनबाट तथा कलैया र धनगढी पहिल्यै कांग्रेसले जितेका उपमहानगर हुन् । इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरमा एमाले र नेपालगञ्जमा राप्रपाले जितेको थियो ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले जीतपुर सिमरा र घोराहीको प्रमुख पाएको छ । जसको दर १८ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउछ । दुबै पालिका अघिल्लो पटक एमाले नै जितेको थियो ।

नेकपा एसले हेटौडा पाएको छ, भने जसपाले जनकपुर उपमहानगर पाएका छन् । जसको दर ९-९ प्रतिशत मात्रै हुनआउछ ।

महानगर र उपमहानगरको प्रमुख पदका बाँडफाँट एकमुष्ट हेर्दा कांग्रेसले १७ पालिकाको प्रमुख पदको भागबण्डामा कांग्रेसले एक्लै १० वटा प्रमुख पाएको छ । जुन ५८ दशमलव ८२ प्रतिशत हुन आउछ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले १७ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात ३ वटा प्रमुख पाएको छ भने, नेकपा एस र जसपाले २-२ प्रमुख अर्थात ११ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै पाएका छन् ।

उपप्रमुखको भागबण्डामा महानगरहरूमा कांग्रेसले प्रमुख नपाएका तीनवटै महानगरमा उपप्रमुख पाएको छ भने, उपमहानगरमा प्रमुख नपाएका बाँकी चारवटैमा उपप्रमुख लिएको छ । अर्थात १७ मध्ये ७ उपप्रमुख पाउँदा ४१ प्रतिशत हिस्सा कांग्रेसले ओगटेको छ ।

यस्तै नेकपा (एस)ले ४ वटा उपप्रमुख पाएको छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छन् । यसको दर २३ दशमलव ५२ प्रतिशत हुन आउछ ।

माओवादी केन्द्र र जसपाले ३-३ पालिकामा उपप्रमुख पाएका छन् । जसको दर १७ दशमलव ६४ प्रतिशत हुन आउछ । माओवादी केद्रले ललितपुर महानगरपालिकाका साथै धरान र काठमाडौं उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पाएको छ भने, जसपाले विराटनगर महानगरपालिकाका साथै कलैया र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पाएको छ ।

यो समिकरण अनुसार कूल ३४ पदको बाँडफाँटमा कांग्रेसको १७ पद अर्थात ५० प्रतिशत, माआवादी केन्द्र र नेकपा एसको ६-६ पद अर्थात समान १७ दशमलव ६४ प्रतिशत र जसपाको ५ पद अर्थात १४ दशमलव ७ प्रतिशत हिस्सा लागेको छ ।

निर्वाचन जिते सबै फाइदामा

भागबण्डा भएका सबै ठाउँमा जीत हासिल गरेभने अघिल्लो निर्वाचनको तूलनामा सबै दलले आफ्नो स्थान सुधार गर्नेछन् । कांग्रेले अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा ६ महानगरपालिकामध्ये २ वटामात्रै प्रमुख जितेको थियो । गठबन्धन सफल भए काठमाडौं थप हुनेछ । महानगरको उपप्रमुखमा भने कांग्रेसलाई दुई पदमा क्षती पुग्ने देखिन्छ । यसपटक जम्मा ३ उपप्रमुख मात्रै पाएको कांग्रेसले अघिल्लो पटक काठमाडौं, वीरगञ्ज, ललितपुर, विराटनगर र भरतपुरमा उपप्रमुख जितेको थियो । यसपटक मेयर लड्ने भएकाले विराटनगर, काठमाडौं र ललितपुरको छाडेको छ ।

यद्यपी उपमहानगरमा भने कांग्रेसले निकै फाइदा पाउने भएको छ । अघिल्लो पटक तीनवटा मात्र प्रमुख जितेकामा अहिले ७ वटा पाएको छ । उपप्रमुख भने यसअघि पनि कांग्रेसले ४ वटा जितेकामा अहिले पनि ४ वटै पाएको छ ।

१७ महानगर र उपमहानगरका ३४ प्रमुख-उपप्रमुख पदमध्ये समग्रमा कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा १४ पद जितेको थियो । अहिले पाएको सिट सबै जिते कांग्रेसले विगतभन्दा ३ पद बढी प्राप्त गर्नेछ ।

यता माओवादी केन्द्रले अघिल्लो पटक ३४ पदमध्ये कांग्रेसको सहयोगमा जम्मा एउटा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख मात्रै जितेको थियो । अहिले पाएका सबै जिते ५ पद फाइदा हुने छ । एमाले विभाजन भएर आउँदा नेकपा एससँग हेटौडाको उपप्रमुख मात्र आएकी थिइन् । उसलाई पनि अहिले पाएका सबै जिते ५ पद फाइदा हुने छ ।

जसपाले यसअघि अहिले छाडेपनि वीरगञ्जको र जनकपुरको प्रमुख गरी दुई पद थिए । अहिले सबै जिते ३ पद फाइदा हुने छ ।

यसरी तालमेल सतप्रतिशत सफल भए गत निर्वाचनभन्दा सबै दललाई फाइदा पुग्ने देखिएका कारण गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले तालमेलबाट चित्त बुझाएका छन् ।