जनप्रतिनिधिमा अनिवार्यबाट प्राथमिकतामा झरेका महिला, गठबन्धन कति घातक ?

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । दलहरुले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गर्न थालेका छन् ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकसाथ होमिँदै छन् ।

सत्ता गठबन्धनले ७ महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाको भागबन्डा टुंग्याएको छ । २७६ वटा नगरपालिका र ३४० गाउँपालिकामा भागबन्डा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारी टुंगो लगाएका छैनन् ।

यता एमालेले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल परिवार दललगाययतसँग तालमेल गर्ने भएको छ । तालमेल नभएका ठाउँमा धमाधम उम्मेदवार टुंग्याउन एमाले अघि परेको छ ।

उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न महिला नेतृत्वद्वारा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला नेतृले चैत २५ गते स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग सामूहिक भेट गरी महिला नेतृहरुले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरिसकेका छन् ।

ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् । उनले महिलाको हकमा भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताइन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाइका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरिएको नेपाल प्रेससँग बताइन् । यदि दलले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक नभए, त्यो स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था गर्न आयोगलाई भनिएको उनले जानकारी दिइन् ।

गठबन्धन होस् वा एकल, निर्वाचन लड्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोगसँग आग्रह गरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रेणु चन्दले नेपाल प्रेससँग बताइन् । संविधानले दुइटा पदमध्ये एउटामा महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्ने आफूहरुको विश्वास रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलले पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संविधान र कानुनको पालना नगर्ने दललाई आयोगले कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने उनको भनाइ छ ।

अनिवार्यबाट प्राथमिकतामा झर्यो आयोग

आयोगले गएको चैत १६ गते राजनीतिक दललाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै बुँदा नं ६ मा भनेको थियो, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नु ।’

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति २०७७ अनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको जनाएको थियो । आयोगले परिपत्रमै ‘महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आ–आफ्नोतर्फबाट तपसिलबमोजिम गर्न’ भन्दै यस्तो भनेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार यो परिपत्र गरिएको आयोगको दाबी थियो । आयोगले यस्तो निर्णय गरेपछि महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत निकाय तथा व्यक्ति खुसी भएका थिए । तर, उक्त खुसीको एक साता बित्न नपाउँदै आयोगले आफ्नो पूर्ववत निर्णय उल्ट्यायो ।

आयोगले चैत २९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘निर्वाचन आयोगले मिति २०७८ चैत २२ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ ।’

तर यसलाई आयोगले प्रिन्ट गर्दा गल्ती भएको जनाएको छ । त्यसैले आयोगले तत्कालै सच्याएर वेबसाइटमा राखेको उसको भनाइ छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुन नदिन पर्याप्त पहल गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ मा नै एकमात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुष जो भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था भएका कारण आयोगले गर्ने ठाउँ कम छ । आयोगले यस्तो अवस्थामा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ ।’

महिला गैरसरकारी संस्था महासंघको आपत्ति

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ऐन संशोधन गरी महिलालाई प्राथमिकता दिने बनाएकोप्रति महिला गैरसरकारी संस्था महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष प्रा.डा. शशि अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधन फिर्ता गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

‘निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने ऐनलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने वाक्य राखेर संशोधन गरेकोमा हाम्रो ध्यानार्कषण भएको छ । निर्वाचन आयोगले यथाशीघ्र यो निर्णय सच्चाएर महिला मुद्दाका सवालमा संविधानअनुसारको न्यायोचित व्यवहार गर्न अपिल गर्दछौं ।’

संविधानको धारा ३८ को उपधारा चारले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधानको कटौती गर्ने गरी कानुनको व्याख्या र संशोधन गरेको भन्दै महासंघले आयोगको आलोचना गरेको छ ।

एमाले समर्थित अखिलको पनि आपत्ति

स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संशोधन गर्ने आयोगको निर्णयप्रति एमाले समर्थित अनेरास्ववियुले पनि आपत्ति जनाएको छ ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी थिइन् । आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी सूचना जारी गरेकोप्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति र असहमति जनाएको हो ।

गठबन्धनमा महिलालाई प्राथमिकता दिन जोड दिने मन्त्री झाँक्रीको प्रतिबद्धता

सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिव रामकुमारी झाँक्रीले यतातर्फ आफ्नो ध्यान नै नगएको स्वीकार गर्दै अब भने यसतर्फ ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । उनले आफ्नो पार्टीमा मात्र नभएर गठबन्धनमा आवद्ध दलमा महिलालाई उम्मेदवारी दिलाउन पहल गर्ने नेपाल प्रेसगँको कुराकानीमा बताइन् ।

उनले भनिन, ‘मैले यसमा ध्यान नै दिएको रहेनछु । अब ख्याल गर्नुपर्ला । यसमा कुनै सिद्धान्त बनाएर अघि बढ्छौं । मुख्य गरी ठूलो ठाउँमा त्यो भन्न नसकिएला । तर, हामी गर्छौं । महिला पुरुषको अनुपात मिलाउन छलफल पनि हुन्छ ।’

ऐन संशोधन आवश्यक

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’

त्यही ऐनमा प्रमुख दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा भने यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त ऐनमा एउटै दलबाट मात्र उम्मेदवारी दिनेको हकमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिए पनि गठबन्धन दलबाट उम्मेदवारी दिने विषयमा ऐन बनाउँदा ध्यान नदिएको पाइएको छ । ऐन निर्माण गर्दा यो पक्षमा ध्यान दिएको भए अर्को कुनै उपायबाट भए पनि महिला अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने थियो ।

अहिले आयोगले ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था नभएका कारण केही गर्न नसक्ने बताएर पन्छिँदै आएको छ । राजनीतिक दलले पनि ऐनमा गठबन्धन दलको हकमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले महिलालाई अनिवार्य र प्राथमिकता दिन जरुरी नभएको तर्क गर्न थालेका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा

२०७४ सालमा भएको संघीय संरचनाअन्तर्गतको नेपालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएकै कारण स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत पुगेको थियो ।

जसमा ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५३ महिला निर्वाचित भएका थिए । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्षमा महिला चुनिएका थिए । यो स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा महिलाको सहभागिता करिव तीन प्रतिशत हो । त्यस्तै ७ सय जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यो उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष तहमा करिब ९३ प्रतिशत हो ।

वडाध्यक्षको हकमा भने महिला अनिवार्य गरिएको छैन । जसले गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून आयो । संख्यामा हेर्दा ६ हजार ४७३ वडाध्यक्षमध्ये ६२ जनामात्रै महिला निर्वाचित भए ।