पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन मूल्य समायोजन पहिलो आवश्यकता

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको भनी व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । यसमा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा कमी सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषयको रूपमा देखिएको छ । ६ महिनाभन्दा केही बढीको मात्र आयात धान्नेगरी खुम्चिन पुगेको यस्तो सञ्चितिमा समयमै सुधार गर्न नसकेमा बजारमा हल्ला भएजस्तै नेपाल श्रीलंका बन्न पुग्नेमा विवाद छैन । तर यस्तो सञ्चिति बढाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउन सुरु गरिसकिएको छ ।

यस्ता सुधारका विभिन्न उपायहरूमध्ये प्राय सबैले देखेको र भन्ने गरेको विषय पेट्रोलियम पदार्थको नेपालमा आयात र खपत घटाउने नै हो । किनकि रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापीकरण यसको अचाक्ली मूल्य बढेको छ र तत्काल यसको मूल्यमा कुनै सुधार आउने खालका सम्भावना पनि कतै देखिएका छैनन् ।

यता कोभिड महामारी पछाडि चलमलाएको अर्थतन्त्रका कारण सवारी साधनहरूको आयात र बजारमा अत्यधिक प्रयोगका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपत झन् बढेको छ । सोही कारण यसको खपत तथा आयात जुनसुकै उपायबाट तत्काल नघटाएमा अरू कुनै उपाय अपनाए पनि विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ नेपालमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि के गर्नुपर्ला ? यस सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर नै आज यो आलेख तयार गरिएको छ ।

पेट्रोलियम आयात तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र आयल निगमको समस्या

नेपालमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थहरू तेस्रो मुलुकबाट भारतहुँदै नेपालमा आउने हो । कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग ठुलो लगानीको हुने भएकोले नेपालमा हालसम्म स्थापना गर्न सकिएको छैन । त्यस्तो उद्योग स्थापना हुँदा पनि प्रशोधनका लागि ठुलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ पैठारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको प्रयोगको परिमाण नगन्य मात्र भएकोले नेपालले भारतीय कम्पनीको सहयोगमा तयारी पेट्रोलियम मात्र पैठारी गर्ने गरेको छ ।

यसरी नेपालका लागि समेत कच्चा पदार्थ भारतमा पैठारी गरी त्यहीँ प्रशोधन गरेर नेपाल आयल निगमले तयारी माल वस्तु पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, ग्यास र एटिएफ लगायत भारतबाट नेपालमा पैठारी गर्दछ । सोबापत कच्चा पदार्थको लागत र त्यसको प्रशोधन खर्चसमेत आयल निगमले भारतमा भुक्तानी गर्दछ ।

आयल निगमले पैठारी गर्दा लागेको लागत, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, त्यसमा तिर्नुपर्ने राजश्व र सीमित नाफासमेत जोडेर मूल्य कायम गर्नुपर्ने हो । जसलाई आयल निगमले अपनाउने स्वचालन मूल्य प्रणाली भनिन्छ । यही प्रणालीअनुसार मूल्य निर्धारण र विक्री–वितरण गर्नुपर्ने आयल निगम भन्दा स्वचालन भनिएता पनि व्यवहारमा कहिल्यै स्वचालनमा जान सकेन ।

राजनीतिक दाउपेचका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा महंगोमा बेचेर बदनामी कमाउने र भाउ बढ्दा राजनीतिक अभीष्टका लागि सस्तोमा बेचेर संस्था नै डुब्ने गरी घाटामा जाने नियति भोग्दै आएको छ । अहिलेको आयल निगमको अवस्था पनि त्यस्तै छ । आउँदो चुनाव र राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिको लागि यथार्थ लागतअनुसार मूल्य कायम गर्न नसक्दा भारतको बाटोहुँदै पैठारी गरी ल्याएको पेट्रोलियम सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा निगमले सस्तोमा बेच्दै आएको छ । जसका कारण हाल नेपालका लागि पैठारी गरी ल्याएको विचलन वा चोरी निकासी भई भारतमै गइरहेको छ ।

सीमावर्ती पम्पहरूमा भारतीय गाडी तथा जर्किन बोकेका मानिसहरूको भीड देखिन्छ । यसैको कारण नेपालमा लकडाउन लगायतको समयमा सवारीसाधनहरू गुडेको नदेखिँदासमेत पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाण कहिले घटेको देखिँदैन । वास्तवमा आयल निगमको समस्या र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटाउन नसकी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको समस्या पनि केही हदमा अन्तरसम्वन्धित देखिन्छ ।

पेट्रोलियम खपत कम गर्न अहिले उठेका विषयहरू

अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या समाधानका लागि विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उठाउने गरेको मुख्य विषय नै पेट्रोलियम खपत कम गर्ने र त्यसको पैठारी घटाउने भन्ने हो । जसका लागी नेपालमा बिजुलीबाट चल्ने इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने भनेर सबैले भन्ने गरेको सुनिन्छ । सोहीअनुसार त्यस्ता सवारी साधनहरूको पैठारी लगायतमा व्यापक कर छुट दिएको र भन्सारको तथ्यांकअनुसार पनि निकै पैठारी भएको देखिन्छ ।

तर बजारमा यस्ता सवारीसाधनहरू नगण्य मात्र प्रयोगमा आएको र पुरानै सवारी साधनहरूको बोलवाला छ । अर्थात् यस्ता सवारीसाधनहरू हाल पुराना सवारी साधनहरूलाई विस्थापन गर्ने किसिमले नभई सोखको रूपमा मात्र प्रयोगमा आएका छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन लगायतका भौतिक पूर्वाधारको अभाव हो ।

घरमा चार्ज गरेर घरमै चार्ज गर्न आउनुपर्दा लामो दुरीमा यस्ता सवारीसाधन प्रयोगमा नआउनु स्वाभाविक हो । अर्को इन्धन खपत घटाउन अहिले चर्चामा रहेको जोर–बिजोर नम्बरका सवारीसाधनहरू पालो गरेर चलाउने भन्ने र हप्तामा दुई दिन बिदा गर्ने भन्ने पनि छ । यी दुवै तरिका सवारी साधन कम चलेपछि इन्धन खपत आफै घट्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छन् । तर लकडाउनमा प्रायः सवारीसाधन र हाम्रा उद्योगधन्दा नचल्दासमेत पेट्रोलियम खपत नघटेर झन् बढेको अवस्थालाई के भन्ने ? यसले सामान्य नागरिकलाई सवारी साधन नपाएर भिडमा कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने भई सास्ती हुने र हाम्रा विकास–निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्तीको बहाना थपिन्छ । यसबाट सक्नेहरूले साना सवारीसाधन बढी खरिद गरी अनावश्यक क्षेत्रमा पुँजी लगानी हुन पुग्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना झन् बढ्छ ।

अर्को, ग्यास लगायतको खपत घटाउन घरायसी प्रयोगमा बिजुलीको खपत बढाउने भन्ने विषय चैँ सान्दर्भिक नै देखिन्छ । तर त्यसका लागी भरपर्दो विद्युत् सस्तो मूल्यमा सप्लाई र इन्डक्सन चुल्हो, राइसकुकर आदिको सहज र सुपथ मूल्यमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अर्को महत्त्वपूर्ण तरिका भनेको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रसँग बरावर हुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने चैँ अति जरुरी छ । बजारमा केही मूल्य बढ्ने र राजनीतिक रूपमा अलोकप्रिय निर्णय हुने भएता पनि यो अति आवश्यक देखिन्छ । यसको विकल्पमा अरू जुनसुकै प्रणाली र प्रक्रिया अपनाउदा पनि यथार्थमा नेपालमा पेट्रोलियम खपत घट्दैन, जसबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या पनि समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन ।

पेट्रोलियम खपत कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरू

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनु जरुरी देखिएको छ । यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूमा स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीको यथार्थ कार्यान्वयन गरी सीमावर्ती भारतीय बजारसँग समान हुने गरी मूल्य समायोजन गरिहाल्नु पर्दछ । यसबाट आयल निगमको आर्थिक अवस्था सुधार हुनुका साथै चोरी निकासी भई भारत जाने परिमाण कम भई खपत आफै घट्न पुग्छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई व्यापक परिचालन गरी चोरी निकासी नियन्त्रणमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ । पुराना र बारम्बार मर्मत गरिरहनु पर्ने सवारी साधनले पेट्रोलियमको खपत बढी गर्ने हुँदा १५ वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन बजारबाट विस्थापन गर्नु पर्दछ । जसको विकल्पमा बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउने र त्यस्ता सवारीलाई कर लगायतबाट समेत प्रोत्साहन दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

तत्काल अपनाउनु पर्ने यी उपायहरूका साथै दीर्घकालीन रूपमा हामीसँग रहेका खनिजहरू उत्खनन गरेर नेपालमा नै पेट्रोलियम र कोइला आदिको उत्पादन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक यातायातमा राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित गरी रेल सेवाको विस्तार गर्न अब ध्यान पुर्‍याउनै पर्दछ । यसका साथै सार्वजनिक सवारीलाई विश्वासिलो, भरपर्दो र पर्याप्त र सुविधा सम्पन्न बनाई निजी सवारी प्रयोगमा विभिन्न कारहरू लगाई दुरुत्साहन गर्नुपर्दछ । जसबाट सडकमा सवारी चाप आफै घट्न गएर पेट्रोलियमको प्रयोग, खपत र आयात स्वतः घट्न पुग्दछ ।

अन्त्यमा

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या समाधानका लागी पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनु अति जरुरी छ । यसका लागि तत्काल आयल निगमबाट स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइ सीमावर्ती भारतीय बजारसँग समान हुने गरी मूल्य कायम गर्नुपर्दछ ।

चोरी निकासी रोक्ने, पेट्रोलियम पदार्थ बढी खपत गर्ने पुराना सवारी साधनहरू विस्थापन गर्ने र बिजुलीबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको पैठारीमा र करमा सहुलियत प्रदान गरी त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेसन लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन रूपमा भने यस्ता पदार्थहरू प्रयोग घटाउन र आत्मनिर्भर हुन आन्तरिक खनिजको उत्खनन गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिने र रेल यातायातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।