कृषि मन्त्रालयलाई ४२ अर्ब ७३ करोडको सिलिङ, अनुदान नराख्न अर्थमन्त्रीकाे सुझाव
काठमाडौं । कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले सोही सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिएका हुन् ।
‘आगामी आवको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस् । उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बीउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ।’, उनले भने ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि प्रस्तावित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको विषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
चालू आवमा कूल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशतमात्रै बजेट विनियोजन भएको र पछिल्लो १० वर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
यो कृषिमा अनुदान नराख्ने भन्ने अर्थमन्त्रीको कुरा ठिक्कै लाग्यो किनकी कृषक्ले पाउने हैन अनुदान कागजी कृषक्ले मात्र पाउँछन् , अब पुर्स्कृत गर्ने कुरामा पनि आफ्ना लाई गर्ने हो आखिर शब्दमा फेर्बदल मानसिकतामा फरक आउने हैन क्यारे