वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा मापदण्डविपरीत नजान सर्वोच्चलाई बारको पत्र
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनले मापदण्डविपरीत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन लागिएको भन्दै ऐन र मापदण्डको ख्याल गर्न सर्वोच्च अदालतलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बार महासचिव अन्जिता खनालले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी संविधान, विधि,पद्दति र मापदण्ड अनुरूप नै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
सबोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले निर्धारित मापदण्डबमोजिम उपाधिका लागि आवेदन लिइसकेको अवस्थामा अहिले आएर मापदण्डविपरित हुने गरी अन्य सर्त राखेको भन्दै कानून व्यवसायीले विरोध गरेपछि बार बोलेको हो ।
बार बेञ्च समन्वय समितिमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र हरिहर दाहालले ऐन बमोजिम १५ वर्षको योग्यता हुनुपर्नेमा २५ वर्षको सर्त दबाब दिएपछि राउतसहितको मिलेमतोमा केही व्यक्तिलाई लक्षित गरेर सिण्डिकेट कायम गर्न खोजेको आरोप छ ।
यो चलखेलबारे नेपाल प्रेसमा शनिबार समाचार आएको थियो ।
यो पनि पढ्नुस् : वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिमा सिण्डिकेटको आरोप, कानून एकातिर मापदण्ड अर्कैतिर
हेक्का राख्नुपर्ने बिषय यो …..
“राजनीति”वरिष्ठको मापदण्ड बन्न सक्दैन।
————————————-
“वकील “पेशागतहरु बिचको “वरिष्ठ “भन्ने उपाधि पोल्टाको खाजा( मकै भटमास) राजनीतिक भागबण्डामा बितरण हुने बिषय होइन/ बनाउनु हुदैन।त्यसैगरी कसैले निवेदन दिएर मागेर पाउने/दिने बिषय समेत होइन भन्नेमा सम्बन्धितले महसुस गर्नु पर्यो। भागबण्डा कोटा र स्वार्थ योग्यता मापनको मापदण्ड बन्न नसक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै बिचमा मतैक्यता हुनुपर्यो । जो कति सम्भव ?
वरीष्ठ पाउनेको योगदान र खुवी के ? कारण चित्तबुझ्दो हुनुपर्यो,देखि पर्यो।
यदि यो सम्भब छैन र समयावधि नै मापदण्ड बन्ने हो भने निवेदन दिने सबैले नपाउने किन ? कांखा र पांखाको कुनै गुन्जायस देखिदैन।यसैले यस बारेमा रहेको बहालवाला कानुन अनुकूल मापदण्ड बनेको छ,छैन ?
यो हर्ने कस्ले ?
जसतर्फको स्थिति सन्तोषजनक देखिदैन। मनपरी लाई बढावा हुने काम कारवाही भएको देखिन्छ।
त्यसतर्फ पनि सम्वन्धितको ध्यान जानुपर्ने र वरिष्ठ उपाधिलाई मर्यादाको द्योतक बनाउन साझा पहल हुन जरुरी देखिन्छ। ्