कर्णालीका ७९ पालिकामा ८ जना महिला प्रमुख उम्मेदवार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा पालिका छन् । संविधानतः महिलाले पालिकाको मेयर वा उपमेयरमध्ये एउटा स्वतः पाउँछन् । तर महिलालाई स्थानीय तहको नेतृत्व नै दिन भने राजनीतिक दलहरु उत्साहित देखिँदैनन् ।
कर्णालीका पालिकामा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेले महिलाको नेतृत्वमा उम्मेदवार दिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमालेभन्दा पछाडि छन् ।
एमालेले सुर्खेतका नौ पालिकामध्ये वीरेन्द्रनगरमा मोहनमाया ढकाललाई मेयर उम्मेदवार बनाएको छ । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा विमलाकुमारी शाहीले एमालेबाट अध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएकी छन् ।
एमालेले जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा झनमाया जैसीलाई अध्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ । हुम्लामा ७ र जुम्लामा ८ पालिका छन् ।
कालिकोटको पचालझरनाको अध्यक्षमा पनि एमालेले महिला उम्मेदवारी दिएको छ । यहाँ सविना वोगटीले अध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएकी छन् । कालिकोटमा ९ पालिका छन् ।
दैलेखका ११ पालिकामध्ये ठाटीकाँध गाउँपालिकामा लक्ष्मीदेवी शाहले मात्रै एमालेबाट अध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराइन् । यीबाहेक रुकुमका ६ पालिकामा महिला नेतृत्व शून्य देखिएको छ । ४ पालिका रहेको मुगुमा पनि महिला नेतृत्व शून्य छ । जाजरकोटका ७ पालिकामध्ये एमालेले कतै पनि महिलालाई नेतृत्व दिएन । ७ पालिका रहेको डोल्पा, १० पालिका रहेको सल्यानमा पनि एमालेबाट महिलाले पालिकाको नेतृत्व गर्न पाएनन् ।
कांग्रेसले कर्णालीका दुई नगरपालिका प्रमुखमा महिला नेतृत्वको मनोनयन दर्ता गराएको छ । कांग्रेसबाट दैलेखको नारायण नगरपालिकामा निर्मला थापा खड्का र कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा तारा शाहले प्रमुखमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीका अनुसार यी दुई नगरमा गठबन्धनको मर्मअनुसार महिलालाई नेतृत्व दिइएको हो । ‘गठबन्धनको निर्णयअनुसार कुन पालिकामा कसले उम्मेदवारी दिए भन्ने विवरण संकलन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘१६ गतेसम्म गठबन्धनविरुद्ध परेका कार्याकर्ताका मनोनयन उम्मेदवारी फिर्ता गराउने योजना भएका कारण अहिले नै को कहाँ भए भन्ने भन्न मुस्किल छ ।’
नेकपा मओवादीले भने प्रदेशभर एक स्थानमा मात्रै महिलालाई नेतृत्व दिएको छ । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा शिवा आचार्यले माओवादीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।
आधार क्षेत्र भनिएको रुकुममा समेत माओवादीले महिलालाई नेतृत्व दिएन । ‘हामीले जाजरकोटबाहेक अन्य जिल्लामा महिलालाई नेतृत्व दिन सकेनौं’, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले भनिन्, ‘गठबन्धन बनाउनेमा बढी ध्यान गयो । जिल्लाका साथीहरुले मिलाउन नसक्दा महिला सहभागिता अत्यन्तै कम भयो ।’
यो कर्णालीको मात्र नभएर देशैभरिको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘महिलालाई नेतृत्वमा आउन असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ’, केसीले थपिन् ।
माओवादीले एक जिल्लामा एकजना महिलाको नेतृत्व हुने गरी टिकट वितरण गर्ने निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।