व्यवस्थासँगै फेरिन नसकेको ‘दास चिन्तन’

भनिन्छ जस्तो समाज र जनता हुन्छन्, त्यस्तै नेतृत्व जन्मिन्छ अर्थात् नेताअनुसारको समाज हुने नभइ समाजअनुसारको नेता हुन्छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा जस्तो छ, राजनीति पनि त्यस्तै हुन्छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुगेका छौं । शासकीय शब्द रुपान्तरण भएर ‘लोकतन्त्र’ भएको छ । पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन त भए । तर, तात्विक भिन्नता देखिएको छैन । जुन व्यवस्था आए पनि नेपालले किन समृद्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन ? सामाजिक–आर्थिक विकासले किन आशातीत फड्को मार्न सकेन त ? अब फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो सभ्यता र संस्कार परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ भन्ने आभास हुँदैछ । आधुनिक नेपाल राज्यको एकीकरणसँगै सामन्ती व्यवस्थाबाट नेपाली समाज गुज्रेर आयो । १०४ वर्षको राणाकाल, त्यसपछिको पञ्चायतकालमा र अहिलेको संघीय गणतन्त्रमा पनि हामी रैती मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनौं ।

हामीमा दास मनोवृत्ति वा भनौं संस्कार जबरजस्त छ । सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दा हामी कसैको मातहतमा शासित हुन खुसी मान्छौं । तिनै पुराना पार्टी र बारम्बार परीक्षण भएर असफल सावित भएको नेतृत्वप्रतिको हाम्रो विश्वास त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

गरिबी, धनदौलत वा पैसा अथवा समृद्धि आदिको व्याख्या गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरु आजकल संस्कृतितिर फर्किँदैछन् । पुराना अर्थशास्त्रीहरुले राखेका विचारहरु परिमार्जित र सुधार हुँदैछन् । १८औं शताब्दीतिर समाजमा पहिले कहिल्यै नभएका, नदेखिएका आर्थिक असमानताको व्याख्या र विश्लेषण गर्न छुट्टै विषय वा विधाको रुपमा अर्थशास्त्रको उदय भएको हो । त्यतिबेला विश्वका केही देशहरु सानदार रुपमा धनी हुँदै गएका देखिन्थे भने अरु धेरै देशहरु असाध्यै गरिब थिए । १५औं शताब्दीताका विश्वको सबैभन्दा धनी देश सबैभन्दा गरिब देशभन्दा दुई गुणा धनी थियो भने १७औं शताब्दीको मध्यतिर आउँदा यो अनुपात बढेर १ः५ मा पुग्यो ।

वर्तमानको अवस्था झन् निराशाजनक छ । जी ५ भनिने विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले विश्व अर्थतन्त्र हाँकिरहेका छन् । आर्थिक प्रभुत्व जमाइरहेका छन् र त्यसैको आडमा गरिब देशको आन्तरिक राजनीति तथा शासन सत्तामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । स्रोतसाधन समाजको उच्च वर्गमा विस्तार हुँदै गएर धनसम्पत्ति विश्वका १ प्रतिशत व्यक्तिमा थुप्रिएको छ । गरिबी जनताले सिर्जना गर्दैनन् यो त समाजको उच्च वर्गमा स्रोतसाधनको विस्तार गर्ने गलत पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली र संस्कृतिको उपउत्पादन वा प्रतिफल हो ।

जी ५ भनिने विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले विश्व अर्थतन्त्र हाँकिरहेका छन् । आर्थिक प्रभुत्व जमाइरहेका छन् र त्यसैको आडमा गरिब देशको आन्तरिक राजनीति तथा शासन सत्तामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । स्रोतसाधन समाजको उच्च वर्गमा विस्तार हुँदै गएर धनसम्पत्ति विश्वका १ प्रतिशत व्यक्तिमा थुप्रिएको छ ।

धनी र गरिब देशबीचमा यस्तो विचलन किन देखियो भनेर बुझ्नलाई तत्कालीन अर्थशास्त्रीहरुले सांस्कृतिक अध्ययन गर्थे । यहाँ संस्कृतिको खास अर्थ सामाजिक विश्वास, रुचि र मान्यता भन्ने हो । अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मीथले पूँजीवादको विकासमा संस्कृति कसरी सहयोगी हुनसक्छ ? असल संस्कृतिको अभावले आर्थिक विकासमा कसरी अवरोध सिर्जना गर्छ ? भनेर खोजिनीति गरेका थिए । उनका अनुसार बजार अर्थतन्त्र फस्टाउन निश्चित मान्यता, प्रादर्शहरु जरुरी हुन्छन् । खास गरेर मानिसहरु आत्मकेन्द्रित हुने गर्छन् । तर, उनीहरुले अरुका आवश्यकतासँग अनुकूलन गर्दै आफ्ना निहित चाहना पूरा गर्छन् ।

कार्ल माक्र्सले भनेका थिए, ‘पूर्वीय तानाशाही’ संस्कृतिले गर्दा एसियामा पूँजीवादको उदयलाई रोक्न सक्छ । स्मीथ, माक्र्स र अरुका अड्कलबाजीहरु अलि अस्पष्ट थिए । यसबारेमा समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले ‘द प्रोटेस्टेन्ट इथिक एण्ड द स्पिरिट अफ क्यापिटलिज्म’ (सन् १९०५) पुस्तकबाट ठोस व्याख्या गरेका छन् । वेबरको तर्क छ कि प्रोटेस्टेन्टहरु त्यसमा पनि खास गरेर क्याल्भनिस्टहरुले  कामप्रतिको बलियो निष्ठा, इमानदारिताले गर्दा पूँजीवादको विकासलाई गति दिएका हुन् ।

२०औं शताब्दीको मध्यतिर आउँदा सांस्कृतिक व्याख्या ओझेलमा पर्यो । सन् १९५० को दशकमा तीव्र विकास भैरहेको जापानको अर्थतन्त्र र पछि एसियाली टाइगरहरुको उदय भएसँगै पश्चिमा संस्कृति एक्लैले औद्योगीकरणका लागि अनुकूलता सिर्जना गरेको हो भन्ने माक्र्सवादी–वेबेरियन मान्यता खारेज भयो ।

पछिल्लो समय डाटामा आधारित तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने अनुसन्धान विधि बढी प्रचलनमा छ । त्यसैले मापन गर्न असजिलो हुने संस्कार, संस्कृति, नैतिक मूल्यसँग सम्बन्धित गुणात्मक अनुसन्धान गर्ने झन्झट कसले गरोस् ?

 निश्चित प्रकृतिका संस्कृति र सुसंस्कृत सरकारहरु आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु स्थिर र प्रभावकारी हुन नागरिक मानवतावाद जरुरत हुन्छ । नागरिक मानवतावाद, बलियो र स्वतन्त्र सरकार, सामूहिक र सार्वजनिक भावना भएका नागरिकमा निर्भर रहन्छ । कमजोर नागरिक समाजको पृष्ठभूमिमा सरकार भ्रष्ट र निकम्मा बन्न जान्छ । त्यस्तो सरकारले देश समृद्ध बनाउन सक्दैन र उल्टै गरिबीको नवीकरण गरिरहेको हुन्छ ।

यतिबेला संस्कृतिप्रतिको झुकाव पुनरागमन भएको छ । विश्वका उत्कृष्ट अनुसन्धान जर्नलहरुमा संस्कृतिको महत्व उजागर गरेर अनुसन्धानपत्रहरु छापिन थालेका छन् । प्रयोगसिद्ध सैद्धान्तिक खोजमा आधारित मौलिक कृति रोबर्ट पुटनामको पुस्तक ‘मेकिङ डेमोक्रेसी वर्क’ (१९९३) मा सांस्कृतिक अर्थशास्त्रको विषय लेखिएपछि फेरि बौद्धिक बहस त्यता केन्द्रित भएको छ । पुटनामले इटालीका २० वटा प्रान्तीय राज्यहरुको अध्ययन गरेका थिए, जो सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा भिन्न थिए ।

उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ– जुन प्रान्तीय राज्यहरुमा नागरिक सहभागिताको बलियो परम्परा थियो, ती राज्यहरु उत्कृष्ट रहे । पुटनाम भन्छन्– प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र सफल हुन नागरिकहरुमा एकखालको आपसी विश्वासको तह हुनुपर्दछ र शासकीय प्रणाली समतलीय हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले प्रभावकारी कार्य गर्न र समाजमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न नागरिक समाजले पूँजी सिर्जना गर्छ । पूँजी (धन)ले समाज निर्माण गर्ने होइन ।

अध्ययनको निष्कर्षअनुसार जुन समाज वा राज्यमा मध्यकालदेखि नै नागरिक सहभागिता थियो, ती प्रान्तहरु आधुनिक कालमा पनि समृद्ध भएको पाइयो । यस्तो खास गरेर इटालीको मध्य भागमा देखियो । तर, दक्षिणी भेगका प्रान्तहरु जहाँ मध्य युगमा सामन्ती प्रकृतिको समाज थियो, त्यो क्षेत्र माफियाहरुको उत्पत्तिको थलो बन्यो । सामाजिक–आर्थिक हिसाबले पछि पर्यो ।

निश्चित प्रकृतिका संस्कृति र सुसंस्कृत सरकारहरु आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हुन्छन् । प्र्रजातान्त्रिक संस्थाहरु स्थिर र प्रभावकारी हुन नागरिक मानवतावाद जरुरत हुन्छ । नागरिक मानवतावाद, बलियो र स्वतन्त्र सरकार, सामूहिक र सार्वजनिक भावना भएका नागरिकमा निर्भर रहन्छ । कमजोर नागरिक समाजको पृष्ठभूमिमा सरकार भ्रष्ट र निकम्मा बन्न जान्छ । त्यस्तो सरकारले देश समृद्ध बनाउन सक्दैन र उल्टै गरिबीको नवीकरण गरिरहेको हुन्छ । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो कुरा ठ्याक्कै मेल खाएको आभास हुन्छ ।

नागरिक समाजको कमजोर भूमिका

नागरिकको रुपमा हामी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौं । सबै नागरिक नेता र कार्यकर्ता जस्ता भएका छौं । राजनीतिलाई मूल पेशा मान्नेहरु, आपूmभन्दा माथिल्लो नेताको ज्यू–हजुरी गर्ने, भूईं तहमा रहेका सार्वभौम नागरिक चाहिं अन्धभक्त समर्थक र कार्यकर्ता रहिरहने अर्थात् बाजेको पालादेखि कोही कांग्रेस भए नाति पनि कांग्रेस, कम्युनिष्ट भए कम्युनिष्ट रहिरहने ।

समाजमा लगभग सबैजसो नागरिकहरु आज्ञाकारी कार्यकर्ता भएका छौं । आप्mनो मूल पेशा वा व्यवसाय छोडेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने समय हामी अनुत्पादक बहस र छलफलमा व्यतित गरिरहेका छौं । एकसेएक विश्लेषक र ज्ञाता बन्छौं । यसैको प्रतिफल हो इटालीको समाजमा देखिएजस्तो समस्या हामीकहाँ देखिएको । अहिले राजनीति संविधानतः समाजवादउन्मुख भनिए तापनि व्यवहारमा ‘डनवाद’ र ‘धनवाद’ मा परिणत भएको छ । भ्यू टावर बनाउने, अनुत्पादक लगानी गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने खालका विकास लहर चलिरहेका छन् । उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबल एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा फोस्रा नारामात्र भएका छन् ।

पार्टीभित्र मतभेद हुनेबित्तिकै नेता कार्यकर्ता र जनमानससमेत कित्ताकाट भैहाल्ने संस्कृति विकास भएको छ । नागरिक समाज बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक कोही स्वतन्त्र भेटिँदैनन् । तटस्थ रुपमा देखे–जानेको कुरा खरो रुपमा जस्ताको तस्तै बोल्ने आँट कसैमा छैन । आपूm अनुकूलको पार्टी र नेताको पछिपछि कुद्ने होडबाजी छ । समाजको अग्रगमन र दीगो विकासको चिन्तन देखिँदैन हामी कसैमा पनि ।

अहिले राजनीति संविधानतः समाजवादउन्मुख भनिए तापनि व्यवहारमा ‘डनवाद’ र ‘धनवाद’ मा परिणत भएको छ । भ्यू टावर बनाउने, अनुत्पादक लगानी गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने खालका विकास लहर चलिरहेका छन् । उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबल एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा फोस्रा नारामात्र भएका छन् ।

स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुद्धिजीवीहरु स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर पार्टी, नेता र गुट सापेक्ष भैदिँदा सर्वसाधारण अलमलमा छन् । ०६३ पछि ०७२ सम्मको उकुसमुकुसपूर्ण राजनीतिक संक्रमण पार गरेर शान्ति र स्थिरताको अपेक्षा गरेको नेपाली समाज यतिबेला फेरि भयभित र त्रसित हुँदैछ । अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा पुगेको छ । युवा पुस्तामा चरम निराशा छाएको छ । एउटा लय बसेर गतिमान बन्दै गरेको सामाजिक सद्भाव पुनः खल्बलिने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो छाएको छ । पार्टी, नेता जुट्दा जुट्ने, उनीहरु फुट्दा फुटेर तुरुन्तै कित्ताकाट भएर हिजोसम्म महिमामण्डन गरेका आप्mनै नेताको उछितो काढ्ने परिदृश्य निर्माण हुनु विडम्बनापूर्ण हो । बौद्धिक चिन्तन गर्ने र निःस्वार्थ भावले खबरदारी गर्ने नागरिक समाजको आवश्यकता खड्किरहेको छ यतिबेला ।

कमजोर वा कम विकसित संस्कृति भएका इटालीका प्रान्तहरुमा जस्तै हामीकहाँ पनि ‘माफिया’ संस्कृति मौलाउँदै छ । ठेक्कापट्टामा, प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा, बनफडानी, तस्करी, मानव बेचबिखन गर्ने र गराउने गिरोहले अप्रत्यक्ष रुपमा शासन चलाइरहेका छन् । विभिन्न पेशागत र व्यवसायिक नाममा खोलिएका संघसंगठनहरु सबैका गतिविधिहरु सिण्डिकेट खडा गर्न र कार्टेलिङमा लागेका छन् ।

सरकार र प्रशासन तिनैको प्रभावमा परेर निरीह बन्छ । नागरिक, प्रबुद्ध समाज रमिते देखिन्छ । त्यसैले अब हामी नागरिकस्तरबाट नै असल संस्कृतिको निर्माण र जगेर्नामा लाग्न ढिलो गर्नु हुन्न । सांस्कृतिक अर्थशास्त्रको पुनर्जागरण र प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने मात्र हामी साँचो अर्थमा समृद्ध र सुखी नेपाली बन्न सक्छौं ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस, बुटवलमा अध्यापन गर्छन्।)