सशस्त्र र सेनाले कसरी गर्दैछन् चुनावको सुरक्षा ?

काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायले यतिबेला तयारी गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र कार्यदिशा समेटिने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना पनि तयार गरेको छ । सुरक्षाको व्यवस्थापन र त्यसमा सुरक्षा निकायको भूमिका त्यस एकीकृत योजनामा समेटिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी पनि भर्ना भइसकेका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले मतदान स्थलहरुलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा बाँडिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिहरुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा वर्गीकरण गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

मतदान स्थलभित्र मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी रहने छन् भने सबैभन्दा बाहिरी घेरामा नेपाली सेना रहनेछन् । बीचमा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको उपस्थिति रहने छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अति संवेदनशील मतदान स्थलमा हरेक मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरेर ११ जना रहनेछन् ।
संवेदनशील मतदान स्थलको हरेक मतदान केन्द्रमा म्यादी र नेपाल प्रहरी गरेर ९ जनाको उपस्थिति रहने छ । सामान्यतर्फ हरेक मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरेर ८ जना रहनेछन् ।

निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेना बाहिर निस्किसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिइसकेकी छन् ।

नेपालमा करिब एक लाख नेपाली सेना, ८० हजारको हाराहारीमा नेपाल प्रहरी र करिब ३८ हजार सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी छ। एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार नेपाली सेनालाई मतपत्र छपाइसम्बन्धी सुरक्षा, विकट क्षेत्रमा मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनालाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्वाचनको ३० दिनअघिदेखि पेट्रोलिङ गर्ने, आपतकालीन समयमा गरिनुपर्ने उद्धारमा जनशक्ति, उद्धार सामग्रीहरु तथा हेलिकाेप्टरको समेत प्रयोग गर्ने, निर्वाचनको समयमा देखापर्न सक्ने विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्न बम डिस्पोजल टोली परिचालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सेनाले मतदानको दिन मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा फौज तैनाथ गर्ने छ। संयुक्त जिल्ला सुरक्षा योजनाअनुसार सेनाले स्ट्राइकिङ, मोबाइल तथा हवाई गस्तीसमेत परिचालन गर्न सक्ने छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पूर्ति गर्न विमानस्थल र कारागारमा सशस्त्र प्रहरीको स्थानमा नेपाली सेनाले जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको सबै स्थानीय तहमा मोबाइल तथा स्ट्राइकिङ टोली रहने भनिएको छ । सशस्त्रले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्लास्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुरक्षा पनि गर्नेछ ।

गृह प्रवक्ता पोखरेलले सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार जोखिम कम गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘अहिले हामीले अति संवेदनशील भनिएका ठाउँहरुमा पनि सुरक्षा व्यवस्थापन बलियो बनाएर जोखिम कम गर्ने काम गरिरहेका छौं । कहिलेकाहीँ सामान्य भनिएका ठाउँमा पनि एकाएक सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

दलहरुकै गतिविधि, खुला सीमालगायत विषयमा सुरक्षा जोखिमका रूपमा रहेको उनले बताए। ‘अहिलेको सुरक्षा चुनौती भनेको खुला सीमा र दलहरुकै आफ्नै गतिविधि हुन् । त्यसबाहेक अन्य चुनौती अहिले देखिएको छैन”, पोखर‍ेल भन्छन् ।

विगतमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, सिके राउतको समूह सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिए पनि यसपटक उनीहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिको प्रक्रियामा देखिएका छन् । यद्यपि उनीहरुबाट सुरक्षा खतरा भने टरिनसकेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन्।

निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले लाइसेन्स लिएर राखिएका करिब १२ सय हातहतियार निर्वाचन अवधिभरका लागि सर्वसाधारणबाट लिइसकेको छ।

सबैभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन हुने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु केसीले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि संगठनले निरन्तर काम गरिरहेको बताए।