प्रदेश १ का ३२१ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील, यस्तो छ प्रहरीको सुरक्षा योजना

विराटनगर । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाको संवेदनशीलताको आधारमा प्रदेश १ मा कुल ३२१ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशीलमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल १४ जिल्ला रहेको प्रदेशमा ४ हजार ५१ वटा मतदान केन्द्र र १ हजार ८७७ मतदानस्थल रहेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुण विसीका अनुसार प्रदेशमा ८४९ वटा मतदानस्थल समवेदनशील र ७०७ वटा सामान्य छन् ।

प्रदेशमै सबैभन्दा बढी झापामा ‘अतिसंवेदनशील’ मतदानस्थल छन् । झापापछि मोरङ र सुनसरीको मतदानस्थल अतिसंवेदनशील विश्लेषण गरी सुरक्षा निकायले सोहीअनुसार सुरक्षा रणनीति बनाएको छ । खासगरी भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहका मतदानस्थल सुरक्षा निकायले अति समवेदनशील सूचीमा राखेर सुरक्षा योजना अगाडि बढाएको हो ।

७७७ मतदान केन्द्र र २८६ मतदानस्थल रहेको झापामा ५१ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा छ । यस्तै १५३ समवेदनशील र ८२ मतदानस्थल सामान्य छन् । यस्तै, मोरङमा ४९ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील छन् । ८२० वटा मतदान केन्द्र र ३ सय वटा मतदानस्थल रहेको मोरङमा संवेदनशील १५५ र सामान्य ९६ वटा मतदानस्थल छन् ।

मोरङको अतिसंवेदनशील सूचीमा राखेको मतदानस्थलमध्ये विराटनगरको दक्षिण भेगमा पर्ने ९ वटा छन् । रंगेली, धनपालथान, रतुवामाइ, सुनवर्षी र केराबारी क्षेत्रको मतदानस्थललाई पनि सुरक्षा निकायले अतिसंवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षा योजना अगाडि बढाएको छ ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि प्रदेश १ मा १४ हजार प्रहरी र १७ हजार ७ म्यादी परिचालन गरिने तयारी छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा अति संवेदनशील मतदानस्थलमा ३ जना प्रहरी र ८ जना म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । मतदान केन्द्र मतपेटिका थप भएमा प्रति मतदान केन्द्र थप १ प्रहरी र २ जना म्यादी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सामान्य मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ५ म्यादी, समवेदनशील मतदान स्थलमा ३ प्रहरी र ६ म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाहेक रिजर्भ टिम, मोबाइल गस्ती लगायतमा पनि प्रहरी परिचालन हुनेछ ।

निर्वाचनमा प्रहरीले ड्रोनको प्रयोग गरेर वस्तुस्थितिको निरीक्षण गर्ने जनाइएको छ । मतगणनास्थलको सुरक्षाका साथै इजाजतपत्र प्राप्त निजी हतियार निर्वाचन अवधिभर सुरक्षित राख्ने जिम्मा पनि प्रहरीलाई दिइएको छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा कुनै पनि समूहबाट सुरक्षा थ्रेट नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।