शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ७०० बढी परिवारले छोडे शिविर

कञ्चनपुर । तत्कालीन शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापनमा परेका ७०० बढी परिवार बासस्थानको खोजीका लागि बस्दै आएको शिविर छाडेर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ स्थित श्रीकृष्ण समुदायिक वन क्षेत्रमा पुगेका छन् ।

शनिबार साँझ आइपुगेका ती परिवारलाई सुरक्षाकर्मीले गन्तव्यमा जान नदिएपछि खुला आकास अनिदोमै रात काटेका छन् । शुक्लाफाँट नगरपालिका–११ स्थित रुखमुनि बालबालिका बोकेर पुगेका विस्थापित परिवारले रात काटेका हुन् ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्का, तारापुर र लल्लरे डाँडा शिविरमा बस्दै आएका विस्थापित ७७२ परिवार भौतारिदै बासस्थानको खोजी गर्दै यहाँ आइपुगेका हुन् । ओढ्ने बिछ्याउने कपडासँगै केही दिनका लागि पुग्ने खाद्य सामग्री बोकेर विस्थापित परिवार यहाँ आइपुगेका छन् । निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्दै आएका शिविरमा सुरक्षाको वातावरण नभएपछि बाध्य भएर यहाँ आइपुगेको आरक्ष सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले बताए ।

‘निकुञ्जबाट छिर्ने हात्तीलगायतका जनावरबाट दुई जनाले ज्यान गुमाए’, उनले भने, ‘असुरक्षित भएपछि शिविर छाड्न बाध्य भयौँ । मुआब्जाको पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । खाने लगाउने अवस्था नै नरहेपछि यहाँ आउन बाध्य भयौँ । उनले बस्दै आएको छाप्रो भत्केमा निकुञ्ज प्रशासनले बनाउन नदिएकाले शिविर छाडेर हिड्नुपरेको दुःखेसो गरे ।

आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापनमा परेपछि २०६४ देखि विभिन्न शिविरमा बस्दै आए पनि सुनवाई हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । आफुहरुले वनजङ्गल विनाश हुन नदिने उल्लेख गर्दै भण्डारीले सरकारले व्यवस्था नगर्दासम्म आरक्ष विस्थापित परिवारको बसोबासका लागि बेलडाँडीस्थित प्रगति सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्ने बताए।

‘राज्यले बसोबासको उचित व्यवस्था गरोस्, स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म अब यहाँबाट जादैनौँ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने विस्थापित परिवारको भनाइ छ । आरक्ष सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष गोविन्द नेपालीले जसको जुन ठाउँमा नामावली छ त्यही गएर मतदान गर्ने बताए । उनले पुनःस्थापनाको माग अघि सार्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि नेपाल सरकारसम्म पुगेको तथा विभिन्न चरणमा दर्जनबढी आयोग बने पनि पुनःस्थापना हुन नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे ।

बस्नका लागि घर, उत्पादनका लागि जग्गा वा दश कठ्ठा बरावरको मुआब्जा दिनुपर्ने विस्थापित परिवारको माग रहेको छ । ‘सात आयोगले प्रस्ताव गरेको जग्गा, वन मन्त्रालयबाट स्वामित्व प्रदान गर्न बाँकी रहेको र कित्ताकाट हुन मात्रै बाँकी रहेको जग्गा हो’, नेपालीले भने, ‘यस जग्गालाई राज्यलेनै बस्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ, निकास नहुञ्जेल यही बस्ने विचारमा छौँ, नभए नजिकैका गाउँका बासिन्दासँग मागेर खानेबोहक हाम्रो विकल्प छैन ।’

सामुदायिक वनका पदाधिकारीले भने बाह्य क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिलाई अतिक्रमण गर्न नदिने भएकाले वन जोगाउन पूरै उपभोक्ता खटेको जनाउँदै आएका छन् । २०५८ मा सङ्कटकालको मौका छोप्दै आरक्ष विस्तारका क्रममा ती परिवारलाई विस्थापनमा परिएको थियो । विस्थापनमा पारिएका पुनःस्थापना नगराइएका व्यक्तिको संख्या दुई हजार ८०० बढी रहेको छ । निकुञ्ज क्षेत्रसहित बाह्य क्षेत्रमा विस्थापित परिवार कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन् । रासस