आईजीपी नियुक्तिमा वरीयता मिच्दा यस्तो छ सर्वोच्चले उल्टाएको नजिर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा वरीयता मिचेर आईजीपी बढुवा गरेपछि देउवा नेतृत्वको सरकार फेरि विवादमा तानिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उपलब्ध चारजना एआईजीमध्ये धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । १६ महिना सिनियर विश्वराज पोखरेल र ९ महिना सिनियर सहकुल थापालाई पाखा लगाउँदै सरकारले सिंहलाई बढुवा गरेको हो ।

बहालवाला आईजीपीले अवकाश पाउन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा एआईजीका तीनवटा दरबन्दी थपिएपछि संगठनको नेतृत्वका लागि चलखेल सुरू भएको टिप्पणी बढेको थियो । सिंहलाई नै आईजिपी बनाउन सरकारले यी दरबन्दी थप गरेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा चलेको थियो ।

सरकारले बहालवाला आईजीपीले अवकाश पाउन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा नेपाल प्रहरीमा एआईजीका तीनवटा दरबन्दी थपेको थियो । दरबन्दी थपको यो निर्णयले सिंहलाई नै आईजीपी बनाउने गरी चलखेल सुरू भएको टिप्पणी बढेको थियो ।

वरीयता मिचेर सिंह, रविन्द्रबहादुर धानुक र वसन्त पन्तलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ ।

डीआईजीहरु ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले जुनियरलाई सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। एउटै मितीमा बढुवा भएपनि निवेदकहरू सिफारिसमा परेकाहरूभन्दा वरीयतामा अगाडि थिए ।

जुनियरलाई आईजीपी बनाएपछि असन्तुष्ट सिनियर एआईजीहरू पोखरेल र थापा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । अदालत खुल्नेबित्तिकै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरुलाई आईजीपी नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको एक एआईजीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

प्रहरीको आईजीपी बढुवामा देउवा विवादमा आएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि आफ्नै गृह प्रदेशका जयबहादुर चन्दलाई वरीयता मिचेर आईजिपी बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

२०७३ सालमा सरकारले डीआईजीको वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि पहिलो नम्बरमा डीआईजी नवराज सिलवाल अदालत पुगेका थिए । अदालतले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

त्यसपछि डीआईजीको वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई कासमुमा पहिलो नम्बरमा देखाएर सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि सिलवालले डीआईजीबाट राजीनामा दिएका थिए । यसैगरी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउँदा पनि सरकार विवादमा आएको थियो । खनाललाई आईजीपी बनाएलगत्तै अर्का डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसअघि एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा खरेललाई पछि पार्दै खनाल एक नम्बरमा उक्लिएका थिए । आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले दोस्रो नम्बरमा झारिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका खरेलले खनाललाई आईजीपि बनाईएसँगै राजिनामा दिएका थिए ।

नेपाल प्रहरीमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।