पोखरेल सर्वोच्च पुगेपछि अब के होला आईजीपी विवाद ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिबारे आइतबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘कुरा धेरै अघि बढिसकेको र धिरजलाई आईजीपी बनाउने बचन दिइसकेको’ बताएपछि खेल खत्तम भइसकेको निष्कर्ष निकालेर नेताहरु बाहिरिएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा वरीयता र ज्येष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गर्दा गठबन्धनका दलहरुलाई गम्भीर असर पर्न सक्ने नेताहरुले बताए पनि प्रधानमन्त्री देउवा अडानबाट पछि हटेनन् ।

अन्तत: मन्त्रिपरिषद्को दिउँसो बसेको बैठकले १६ महिना जुनियर एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्‍यो । सिंहलाई सरकारले सोमबार बिहान आईजीपीको फुली लगाइदिएको छ । र, लगत्तै उनले पदभार सम्हालेका छन् ।

सिंहभन्दा १६ महिनाअघि एआईजी बनेका विश्वराज पोखरेल सरकारले अन्याय गरेको र कानुनको धज्जी उडाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सिंहभन्दा करिब ९ महिनाअघि एआईजी बनेका सहकुल थापा पनि अदालत जाने परामर्शमा छन् ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूलाई आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने पोखरेलको दावी छ। ‘यो अन्यायमात्र होइन, महाअन्याय भयो । अदालतले चाँडै न्याय दिने अपेक्षा छु’, पोखरेल भन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा मात्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकिने छ । अन्य अवस्थामा सिंह कम्तिमा फैसला नहुँदासम्म आईजीपी कायम रहने छन् ।

उल्लेखनीय के छ भने सिंहलगायत तीन जना डीआईजीलाई एआईजीमा सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध तीन जना सिनियर डीआईजीले दर्ता गरेको रिटको फैसला अझै भइसकेको छैन । निवेदक डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, प्रकाशजङ्ग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले भने आइतबारदेखि सेवाबाटै अवकाश पाइसकेका छन्।

‘अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा आईजीपी प्रकरण नयाँ मोडमा पुग्ने छ । अन्य अवस्थामा सरकारको निर्णय सदरजस्तै हुने देखिन्छ’, एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन् । पोखरेल एआईजीमै रहेको अवस्थामा उनले आगामी साउनपछि सेवाबाट अवकाश पाउनेछन्, उमेर हदका कारण ।

‘सर्वोच्च अदालतल‍े अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा सरकारले निवेदकबाहेकका एआईजीमध्ये एकलाई कामु आईजीपीको जिम्मेवारी दिने छ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही भएर सहकुल थापा निवेदन दिने नदिने अन्योलमा छन् । अन्तरिम आदेश आयो र साउनसम्म फैसला भएन भने थापाको पनि आईजीपी बन्ने सम्भावना रहन्छ ।’

नवराज सिलवाल प्रकरणमा रिटमा नगएका प्रकाश अर्याललाई सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । सरकारले तत्कालीन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारको निर्णय रोकिएको थियो । त्यसपछि प्राविधिकतर्फका एआईजीलाई कामु आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

पछि फैसला गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा चन्द पछाडि रहेको भन्दै सर्वोच्चले ज्येष्ठता र वरिष्ठतासहित कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नियुक्ति गर्न आदेश गरेको थियो । पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अर्याल अगाडि रहेको भन्दै सरकारले त्यसपछि उनलाई आईजीपी बनाएको थियो । सिलवालले लगत्तै राजीनामा दिएका थिए ।

सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतले रोक्न नसक्ने उनी निकट प्रहरी अधिकारीहरुको विश्वास छ । ‘उहाँले फुली लगाई सक्नुभएको छ र काम पनि थाल्नु भएको छ । हामीले अघिल्ला अन्य प्रकरण हेर्‍यौं भने पनि मुद्दा जित्नेहरुले फुली लगाएका छन् तर कसैको पनि फुली निकालिएको छैन । आईजीपी एउटामात्र हुने भएकाले सर्वोच्चले त्यस्तो नगर्ला’, ती अधिकारी भन्छन् ।

त्यसो त सरकारले पनि बहालवाला आईजीपीले अवकाश पाउने दिनमा आएर नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। सोमबार बिहानै सिंहले फुली लगाएर काम सुरु गरिसकेका छन् ।

सिंह आईजीपीको दौडमा अप्रत्याशित रुपमा भित्रिएका थिए । सरकारले दुई महिनाअघि एआईजीका तीनवटा दरबन्दी सृजना गरेपछि सिंह बढुवा भएर आईजीपी दौडमा देखिएका थिए । उनी बढुवा भएलगत्तै उनी नै आईजीपी बन्ने अस्वाभाविक चर्चा प्रहरी वृत्तमा सुरु भएको थियो । तीन जना सिनियर डीआईजीहरु हुँदाहुँदै सरकारले थप भएका तीनवटा दरबन्दीमा सिंह, रवीन्द्रबहादुर धानुक र बसन्त पन्तको बढुवा गरेको थियो ।

प्रहरी नियमावलीमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था  छ । दुई जना एआईजी रहेकाले सिंहलाई आईजीपी बन्न पहिला एआईजीमा बढुवा हुनुपर्ने थियो । त्यसपछि सरकारले तर्क गर्न सक्ने ठाउँहरु रहन्थ्यो ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा भनिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’

सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले सत्ता नेतृत्व गर्नेहरुले चाहेकालाई बनाउन सक्ने तर्क पनि गरिन्छ ।