आईजीपी विवाद- सिंहलाई कति न्याय, पोखरेललाई कति अन्याय ?

काठमाडौं । १६ महिना जुनियर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरिक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णयपछि उनको पक्षमा र ‘हिस्स’ बनाइएका सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेलको विपक्षमा आएको एउटा तर्कबाट सुरू गरौंः

आफ्नो ब्याचीमध्ये इन्सपेक्टर र डीएसपीमा पहिलो तथा एसपीमा दोस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई त्यसपछि नियोजितरूपमा पछाडि पारियो । विश्वराज पोखरेलले राजनीतिक शक्तिको आडमा उनलाई उछिनेका थिए । त्यसैले सिंहलाई आईजिपी नियुक्त गरेर सरकारले ढिलै भएपनि उनलाई न्याय दिएको छ ।

अब एउटा उदाहरणः

८ कक्षासम्म लगातार प्रथम हुँदै गएको विद्यार्थीको त्यसपछि स्तर खस्किन सक्छ कि सक्दैन ? वा ५ कक्षामा फेल भएको विद्यार्थी त्यसपछि पढाइ सुधारेर ८,९ र १० कक्षामा प्रथम हुन सक्छ कि सक्दैन ? ८ कक्षाबाट पहिलो हुन, ७ कक्षामा पहिलो भएर पुग्दैन, ८ कक्षाको नतिजामा पनि पहिलो हुनैपर्छ । ७ कक्षाबाट मेरिट लिस्टमा सयौँ नम्बरमा रहेर पास भएको विद्यार्थी पनि ८ कक्षामा प्रथम हुन सक्छ । तर, यी दुवै विषय वस्तुगत नतिजामा आधारित हुन्छन् ।

त्यसो भए के प्रहरीको बढुवा पनि वस्तुगत परीक्षणमै आधारित हुन्छ त ? स्मरणीय के छ भने पोखरेल र सिंह एकै दिन सेवा प्रवेश गरेर डीएसपी र एसपीमा पनि एकै मितिमा बढुवा भएका हुन् ।

एसपीसम्म उनीहरूमा वरीयताको मात्र सवाल रह्यो, ज्येष्ठताको रहेन । एसएसपीमा दुवैजना एकै मितिमा बढुवा भएपनि वरीयतामा पोखरेल आफ्नो ब्याचीमध्ये १ नम्बरमा उक्लिए । त्यति मात्र होइन उनले अघिल्लो ब्याचका समेत केहीलाई उछिनेका थिए, वरीयतामा । २५ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गर्दा निवर्तमान आइजीपी पहिलो नम्बरमा थिए भने पोखरेल १० औँ नम्बरमा । धिरजप्रताप सिंह १८ औँ र उत्तम सुवेदी १९ औँ नम्बरमा थिए । सुवेदी एसपीमा आफ्नो ब्याचको पहिलो नम्बरमा थिए ।

डीआईजीमा चार दरबन्दी रिक्त भएपछि अघिल्लो ब्याचका शैलेस थापा, हरिबहादुर पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्कीलाई बढुवा गरिएको थियो । तत्काल अन्यको बढुवा हुने अवस्था थिएन । तर एकजना डीआइजीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त स्थानमा पोखरेलले बाजी मारेका थिए ।

बढुवा भएपछि उनी आफ्ना ब्याचीमध्ये ज्येष्ठतामै अगाडि रहे, एक्लै । त्यतिबेला वरीयतामा अगाडि रहेका ५ जना एसएसपीहरूलाई समेत पन्छाएर उनलाई डीआईजीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । अघिल्लो ब्याचका ती एसएसपीहरू ‘हेरेको हेर्‍यै’ भए ।

पोखरेलले के वस्तुगत परीक्षणका आधारमै एसएसपी र डीआईजीमा बढुवा हुँदा आफ्नो ब्याच र अघिल्लो ब्याचका ४ जनाबाहेकलाई पछाडि पारेका थिए ? नेपाल प्रहरीको एआईजीसम्म बढुवा समितीले बढुवाका लागि सिफारिस गर्छ । एसपीसम्म बढुवा हुन लागि बहालवाला दर्जामा न्युनतम यति वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ भने एसएसपीदेखि यो सीमा राखिएको छैन ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ३० मा कार्यक्षमताबापत पाएको कुल अंकको आधारमा बढुवा लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) बापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यताबापत १० अंक, तालिमबापत ७.५ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विषेश जिम्मेवारीबापत ५ अंक र बढुवा समितीले ७.५ अंक गरी एक सय पूर्णांकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था छ ।

यीमध्ये कार्यसम्पादन मुल्यांकन, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत हरेक वर्ष अंक दिने गरिन्छ । यी र बढुवा समितिले दिने अंकबाहेक अन्य सबै शीर्षकका अंक दिने आधारहरू वस्तुगत हुन्छन् । बहालवाला पदमा काम गरेका आधारमा हरेक एक वर्षको २ अंक प्राप्त हुन्छ । शैक्षिक योग्यता र तालिमबापतको अंक पनि यति पाइन्छ भनेर पहिल्यै थाहा हुन्छ ।

बढुवा सिफारिस गर्दा, प्रहरी निरीक्षकसहित त्योभन्दा माथिल्लो दर्जाको हकमा पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत प्राप्त भएको अंकको औसत र अन्य विभिन्न शीर्षकबापत प्राप्त हुने अंक जोडेर एक सय अंकको कार्यक्षमता पूर्णांकको हिसाब गरिन्छ ।

१७ महिनाअघि धिरजप्रताप सिंह, विश्व पोखरेलहरू डीआईजीमा थिए । फरक यत्ति थियो, पोखरेल धिरजभन्दा झण्डै एक वर्षअघि नै डीआईजी बनेका थिए । एआईजीको दरबन्दी नथपिएको थियो भने उनीहरूको ब्याचबाट सोझै डीआईजीबाट आईजीपि नियुक्त हुने अवस्था थियो । तर, एआईजीमा एउटा दरबन्दी सृजना भएपछि पोखरेल ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा बढुवा भए ।

यति हुँदाहुँदै कसलाई बढुवा गर्ने र कसलाई नगर्ने अनि कसलाई वरीयतामा अगाडि ल्याउने भन्ने खेल बढुवा समितिले गर्न सक्छ, आफूले दिने साढे ७ अंकमार्फत । किनभने बढुवा समितिले सम्भाव्य उमेद्वारमध्ये एउटालाई कम्तीमा २ अंकदेखि बढीमा पूर्ण अंक अर्थात साढे ७ अंकसम्म दिन सक्छ । २ अंकभन्दा कम पनि दिन सक्छ तर त्यो अवस्थामा वस्तुगत कारण उल्लेख गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक चलखेल यहिँनेर हुन्छ । कासमूमा राम्रो रहेकाहरू, ज्येष्ठता वा वरिष्ठतामा अगाडि रहेकाहरू फ्याँकिन वा पछाडि पारिन सक्छन् । एसएसपी र डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा आईजीपी र उनले तोकेको एक जना एआईजीसहित तिन सदस्यीय समिति हुन्छ । त्यसैगरी एआईजीका लागि बढुवा सिफारिस गर्न गृहमन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र आईजीपीसहित तीन सदस्यीय समिति रहन्छ ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा विवाद ल्याइरहने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विशिष्ट श्रेणीजस्ता पदको दरबन्दी मनलाग्दी थपघट हो । मुलुकलाई संघीयतामा लगेपछि प्रदेशलाई डीआईजीले नेतृत्व गर्ने भन्दै एआईजीको दरबन्दी १६ बाट प्राविधिकसहित ३ जनामा झारिएको थियो । तर, पछिल्लो १७ महिनामा एआईजीका दरबन्दी ५ वटा थपिएको छ र यी सबै प्रहरीका लबिङ र शक्ति केन्द्रको आडमा भएका छन् ।

१७ महिनाअघि धिरजप्रताप सिंह, विश्व पोखरेलहरू डीआईजीमा थिए । फरक यत्ति थियो, पोखरेल धिरजभन्दा झण्डै एक वर्षअघि नै डीआईजी बनेका थिए । एआईजीको दरबन्दी नथपिएको थियो भने उनीहरूको ब्याचबाट सोझै डीआईजीबाट आईजीपि नियुक्त हुने अवस्था थियो । तर, एआईजीमा एउटा दरबन्दी सृजना भएपछि पोखरेल ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा बढुवा भए ।

त्यसको झण्डै ७ महिनापछि फेरी एउटा एआईजी दरबन्दी थपियो र वरीयतामा अगाडि रहेका चार जना डीआईजीहरू पन्छाउँदै सहकुल थापा बढुवा भए । करिब दुई महिनाअघि सरकारले एआईजीका तीनवटा दरबन्दी सृजना गर्दै धिरजप्रताप सिंह, रविन्द्रबहादुर धानुक र वसन्त पन्तलाई सिफारिस गर्‍यो ।

यसपटक पनि वरीयतामा अगाडि रहेका तीन जना डीआईजीहरूलाई पन्छाउँदै सिंह र धानुक बढुवा भए । सिंह सम्भवतः अघिल्लो ब्याचकालाई करिअरमै पहिलोपटक पालो मिच्दै थिए । त्यसो त आफ्ना सहकर्मीहरूसँग उनी अन्यायमा पारिएको भन्दै त्यसअघि बारम्बार गुनासो गरिरहन्थे ।

यसअघि शक्ति केन्द्रहरूको आडमा पछाडि पारिएका र ‘अन्याय’ गरिएका उनै सिंह एक महिनाअघि एआईजीमा बढुवा भएपछि एकाएक आईजिपीको दौडमा देखिए । उनी आईजिपीको रेसमा आउन कम्तीमा एआईजी बन्नै पर्ने थियो ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार आईजीपी बनाउन कसैले सिफारिस गरिरहनु पर्दैन । उपलब्ध एआईजीहरूमध्येबाट र एआईजीहरू नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायीत्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई आईजिपीमा बढुवा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रहरी फौजी संगठन र चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकाले जुनियर र सिनियरको ठूलो अर्थ रहन्छ । एकै दिन बढुवा भएकाहरूमा पनि वरीयताका आधारमा चेन अफ कमान्ड कायम रहन्छ । सशस्त्र संगठन भएकाले फौजमा चेन अफ कमान्डको विषेश अर्थ रहन्छ, कागजीरूपमा जे सुकै लेखिए पनि । अन्य दर्जाको हकमा वस्तुगत कारणबिना वरीयता र ज्येष्ठता मिच्दा जति ठूलो प्रभाव हुन्छ, त्यसको धेरै गुणा प्रभाव आईजीपीको हकमा हुन्छ । किनभने देशभरको प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व गर्ने आईजीपीको दरबन्दी एउटै मात्र हुन्छ ।

वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरिएको भन्दै नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटको फैसलामा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठता भन्ने शब्दलाई वरिष्ठता भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उपलब्ध सम्भाव्य उमेद्ध्वारमध्ये को जेष्ठ वा वरिष्ठ भन्ने कुरा अभिलेखबाट सहज रूपमा यकिन गर्न सकिने कुरा हो । स्थापित तथ्यबाट नै प्रष्ट देखिने वरिष्ठताको निरूपण गर्न अन्य आधार, कारण वा तर्कको सहारा लिइरहनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । प्रहरी महानिरिक्षक पदमा नियुक्तीका लागि ज्येष्ठता वा वरिष्ठताको खास महत्व रहन्छ । पदीय सोपानको सिद्धान्त, नियन्त्रण प्रणाली जस्ता कुराको युक्तियुक्त व्यवस्थापनको लागि पनि सुरक्षा निकायहरूको उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकतासाथ महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । ज्येष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिव कारणको अभावमा अवमुल्यन गरियो भने परिणामत स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवान्छित प्रभाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ । वरिष्ठतालाई स्थान दिइनु प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्ड कायम राख्न पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले उचित, पर्याप्त र मनासिव कारण नभएसम्म ज्येष्ठता वा वरिष्ठता मिचिने गरी नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने अभिप्रायले नियम ४१ मा ज्येष्ठतालाई पहिलो महत्वपूर्ण आधारको रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।’

गत महिना सिंहले एआईजीको फुली लगाइरहँदा उनलाई फुली लगाउनेमा पोखरेल पनि एक थिए । सिंह एआईजी बनेको करिब एक महिनालगत्तै सरकारले आईजीपीका लागि उपयुक्त देखेको भन्दै उनलाई आइतबार बढुवा गरेपछि प्रहरी नेतृत्वको छनोट पुन एकपटक विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ । पोखरेल महाअन्याय भएको भन्दैछन् भने सिंह न्याय पाएको महसुस गरिरहेका छन् ।

किन बढुवा भएँ वा किन पछाडि परेँ भनेर चित्त बुझाउन वा गर्व गर्न सक्ने पारदर्शी मापदण्ड नभएका कारण प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप डरलाग्दो बन्दै गएको पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् ।

‘कर्मको फलभन्दा भाग्यको फलमा विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । प्रहरीले बढुवा र वृत्ति विकासका लागि व्यावसायीकता देखाउनेभन्दा राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूसँग धाउँदा पर्याप्त बन्ने अवस्था रह्यो’, भण्डारी भन्छन् ।

एआइजीमध्ये आफूलाई उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई सरकारले आईजीपी बनाउन सक्ने अधिकार रहेकाले यो विवादमा ल्याइरहनु नपर्ने सिंह पक्षधरको दाबी छ । सिंहले आईजीपीको फुली लगाएर कामसमेत सम्हालिसकेका छन् ।

यता पोखरेल अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई आईजीपी नियुक्त गर्न उनको माग रहेको छ । उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार छ । फैसलाअघि उनले अन्तरिम आदेश पाउँछन् या पाउँदैनन् हेर्न बाँकी छ ।

आईजीपी विवाद पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेको होइन । यसअघि सरकारले वरीयतामा पछाडि रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि डीआईजी वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, पोखरेलको जस्तै माग लिएर । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । फैसला गर्दा चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बदर भएको थियो ।

फैसलामा आईजीपी नियुक्ति सरकारको आत्मगत सन्तुष्टी र सामूहिक विवेकको विषय मात्र नभएर आईजीपी बन्न आवश्यक पर्ने ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायीत्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको’ वस्तुगत परीक्षणका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने लेखिए पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोगका सिमाहरू ख्याल गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

‘सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरंकुश तबरबाट गर्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा, न्यायोचितरूपमा, स्वच्छ र निश्पक्ष तवरले गर्नुपर्दछ । कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाइ अथवा कारणका लागि कारण खुलाइ ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने कुराको आडमा मनोवाच्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । उपयुक्त देखेको भन्नुको तात्पर्य वस्तुगत आधार र कारणबाट उपयुक्त देखेको भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनोमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ ।