पहिलो सुनुवाइमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अस्वाभाविक इन्ट्रि, गरे यस्तो तर्क

काठमाडौं । रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइमा निवेदकका कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्छन् ।

बहस सुनेर न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा सामान्य कारण देखाऊ आदेश जारी गर्छन् ।

त्यसबाहेक अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्नेमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन सक्छन् । तर विश्वराज पोखरेलले आईजीपी नियुक्तिलाई लिएर सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइमै बुधवार सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने जिम्मेवारी पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अस्वाभाविक इन्ट्रि देखियो।

बहस सुरु भएको केही समयमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारी निवेदन लिएर सुस्मालता माथेमाको एकल इजलासमा प्रवेश गरेका थिए। पहिलो सुनुवाइमै बहस गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । न्यायधीश माथेमाले अनुमति दिइन् ।

सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने सूचीमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित तीन जना कानून व्यवसायी पनि थिए ।

टिकाराम भट्टराई, सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्यसहितका कानून व्यवसायी सरकारले सही निर्णय गरेको दाबीसहित अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने पक्षमा उत्रिएका थिए ।

तत्काल चुनाव आइरहेकाले आईजीपी नहुँदा सरकारलाई अफ्ठ्यारो पर्ने भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सहयोग गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले निवेदक ३५ दिनका लागि विदामा बसेको भन्दै बिदामा बसेको व्यक्तिले अन्तरिम आदेश माग गरेर आफूलाई निमित्त प्रमुखका लागि दाबी गर्न नसक्ने बताए । उनीसहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले पोखरेललाई संगठनको माया नै नभएको पनि जिकिर गरे । तर न्यायाधीश माथेमाले निवेदक पोखरेल कारणवश मात्र बिदामा बसेको भन्दै उनीहरूको तर्क ‘काटेकी’ थिइन्।

अधिवक्ता आचार्यले पोखरेलले पटक पटक वरिष्ठता मिच्दै आएकाले उनले वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरियो भन्नु उनको हकको विषय नभएको बताए ।

अर्का अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिनुपर्ने कुनै आधारहरू नै नदेखिएको दाबी गरे । आईजीपीमा बढुवा गरिएका धिरज प्रताप सिंहले दर्ज्यानी चिन्हसमेत लगाएर काम थालिसकेको अवस्थामा रिट निवेदनको निरूपण अन्तिम फैसलाबाट मात्र लिइनुपर्ने र अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।

सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको आशय थियो- अन्तरिम आदेश जारी गरिनु हुँदैन । कुनै निश्चित समय तोकेर रिट निवेदनको यथाशक्य अन्तिम फैसला गरिनु न्यायोचित हुन्छ । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता खातीसहित नायब महान्यायाधिवक्ता टेकराज घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले पनि बहस गरेका थिए ।

त्यसअघि पोखरेल पक्षधरका कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठता र ज्येष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेशको विकल्प नरहेको जिकिर गरेका थिए ।

पोखरेलको पक्षबाट अधिवक्ता मेघराज पोख्रेल र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुहरिहर दाहाल, महादेव यादव, सतिस खरेल र पूर्णमान शाक्यले बहस गरेका थिए ।

बुधवार बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा सकिएको छ । अब बिहीबार बहस निरन्तर हुने छ र बहस सकिएपछि न्यायाधीश माथेमले आदेश गर्नेछिन् ।