अफताब आलमको माग अस्वीकार, कारागारमै राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इँटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमको थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्ने माग अश्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रवार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि आलमलाई थुनामुक्त गर्दा पीडितमाथि अपूरणीय क्षति हुने भन्दै उनलाई थुनामै राख्न आदेश भएको हो ।

यसअघि पटकपटक आलमको सो मुद्दामाथिको सुनुवाइ सर्दै आएको थियो । यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आलामको मुद्दाका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत वीरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश (कैफियत प्रतिवेदन) मगाउने आदेश दिएको थियो ।

आलमले कोभिड- १९ को महामारीको समयमा जेलभित्र सङ्क्रमणको जोखिम भएको उल्लेख गर्दै गत २०७७ भदौ ३१ मा रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

आलमलाई २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई २४ माघ २०७६ मा उच्च अदालत वीरगञ्जले सदर गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय रौतहतले आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह, ओसी अख्तरलगायतलाई जिउँदै जलाएको आरोपमा पूर्वमन्त्री आलमलाई २०७६ असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत रौतहटको आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।