कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्ः अर्काे सरकारलाई ऋण नबोकाउने बजेट ल्याउँछौं

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि करिब २८ अर्बको बजेट ल्याउने भएको छ । आर्थिक संकटको कारण संघीय सरकारबाट १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कम बजेट आउने भएपछि प्रदेश सरकारले करिब २८ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनको कारण जेठको पहिलो साता प्रदेशसभाको अन्तिम अधिवेशन (दशौं) नबोलाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ दोस्रो साता संसद आह्वान गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएइको थियो । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट सबै खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार बजेट निर्माण

सरकारले कर्णाली योजना आयोगले बनाएको पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार बजेट निर्माण तथा योजना छनोट गर्ने भएको छ । यसअघि आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्थ्यो । तर, यसपटक आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना छनोट हुने र नयाँ आयोजना सकेसम्म नबनाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।

‘एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुरानो भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्योबाहेक विभिन्न ७८ वटा योजना बहुवर्षीय रहेका छन् । ती आयोजना पनि पूरा गर्न बाँकी छ । झण्डै ७–८ महिनापछि नयाँ सरकार आउला । त्यो सरकारलाई ऋण बोकाउन हामी चाहँदैनौं’, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘हामीले यो बजेट ६ महिनामात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसैले नयाँ योजनाभन्दा पनि पुराना अधुरा आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो जोड रहनेछ ।’

१५ लाखमुनिका योजनामा बजेट नपठाइने

मुख्यमन्त्री शाहीले विगतमा ससाना योजनामा कनिका छरेजस्तै बजेट पठाइए पनि नयाँ बजेटमा भने त्यस्तो नहुने बताए । उनका अनुसार १५ लाख बढीका योजनामा मात्रै बजेट पठाउने सरकारको तयारी छ ।

‘विगतमा दायित्व नदिएर सरकारले नयाँ नयाँ योजना निर्माण गर्ने गरेको रहेछ । पुराना योजना अलपत्र पार्ने र नयाँमा बजेट दिँदा बजेट नै नपुग्ने समस्याबाट प्रदेशलाई मुक्त गराउन आवश्यक छ’, मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘यस्तोसम्म भइदियो कि योजना सम्पन्न भइसकेको छ । तर, भुक्तानी दिन बजेट छैन । बजेट भएका स्थानमा योजना नै छैन ।’

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अब रातो किताबमा

सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अब रातो किताबमै समेटेर ल्याउने जनाएको छ । विगतका वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा पहुँच हुनेहरुको गाउँमा मात्रै मनग्य बजेट जाने र शक्तिका आधारमा योजना छानिने प्रचलन नै थियो ।
‘हामीले पालिकामा पत्र पठाइसकेका छौं । सकेसम्म रातो किताबमै सबै आयोजनाको नामसहित समेट्छौं’, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने, ‘त्यस्तो गर्दा पारदर्शी पनि हुने र समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने हाम्रो अपेक्षा हो ।’