कानुन कार्यान्वयनमा प्रहरीको भूमिका

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनका लागि मुख्यतया तीनवटा अंगहरुको परिकल्पना गरिएको हुन्छस व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यी तीनवटै अंगलाई एकअर्कामा नियन्त्रित बनाएको हुन्छ । व्यवस्थापिका अर्थात संसदले कानुनको निर्माण गर्छ । उक्त कानुनको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात सरकारले गर्छ भने कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिका अर्थात अदालतमा निहित रहेको हुन्छ । राज्यको नीति, मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सन्धि सम्झौतालगायतमा आधारित रहेर राज्यले कानुनको निर्माण गरेको हुन्छ ।

फौजदारी कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यले ‘प्रहरी’ जस्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अपराधको रोकथाम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाउने तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण कार्य प्रहरीले समुदायको तल्लो तहसम्म पुगेर गरिरहेको हुन्छ । प्रहरी र कानुनको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रहरीले गर्ने हरेक कार्य कानुनबमोजिम हुन जरुरी हुन्छ भने प्रहरी कार्यलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरी कार्यले राज्यलाई कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइदिन्छ, जस्तैः प्रहरीले ‘म्याच फिक्सिङ’को अनुसन्धान गरेपश्चात सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम मुलुकी अपराध संहितामा राष्ट्रिय हितविरुद्धको कसुरको रुपमा ‘म्याच फिक्सिङ’लाई समेटिएको छ ।

नेपालमा किरातकालीन समयबाटै फौजदारी कानुनको सुरुवात भएको पाइन्छ । किरातहरुको धर्मग्रन्थ ‘मुन्धुम’ मा चोरी, ठगी, करणीलगायतका विषयलाई अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । मुलुकी ऐन १९१० पश्चात कानुनको संहिताकरण भएको थियो । वि।स। २०२० मा ल्याइएको मुलुकी ऐनले फौजदारी कानुनमा आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै फौजदारी कानुनका तत्कालीन नवीनतम प्रावधानहरुलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । वि।स। २०७५ भदौ १ गतेदेखि भने नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा छ ।

नेपाल प्रहरीको इतिहास हेर्दा प्रहरीले अहिले गर्ने कार्यहरु किरात, लिच्छवि तथा मल्लकालीन समयमा कोटवाल, उमराव, फौजदार, द्वारे, नाइके, सिपाही, मिलिसिया, चौकीदार, सर्वदण्डनायक, विषयपतिलगायतले गर्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न नामले चिनिने प्रहरीलाई एकै सूत्रमा बाँधी ‘नेपाल पुलिस फोर्स’ नामकरण गरी वि।स। २०१२ असोज ३० गते प्रहरी ऐन लागू गरियो । जसपश्चातमात्र प्रहरीले कानुनी मान्यता पाएको थियो । नेपाल प्रहरी हालसम्म पनि वि।स। २०१२ सालमा आएको प्रहरी ऐनमा आधारित रहेर सञ्चालित रहेको छ ।

प्रहरी ऐनले नेपाल प्रहरीलाई मुख्यगरी अपराध अनुसन्धान गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कानुनद्वारा निर्देशित आपराधिक कार्यको रोकथाम गर्ने, अपराधी पत्ता लगाउने, प्रमाण संकलन गर्ने र अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाउने कार्यादेश नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को अधिनमा रहेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसमेत नेपाल प्रहरीले पाएको छ । विशेषगरी अपराध अनुसन्धानको विषय फौजदारी न्याय प्रशासनसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छ । मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासनलाई सफल(असफल तुल्याउन प्रहरीको पहिलो र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

फौजदारी कानुनको उल्लंघनबाट तत्कालीन अवस्थामा कुनै व्यक्ति पीडित हुन्छ । तर, त्यसको दीर्घकालीन असरबाट समग्र समाज नै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको हुन्छ । त्यसैले राज्यले फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो लगानी गरिरहेको हुन्छ, गर्नुपर्छ । पीडित न्याय प्रणाली, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, दण्डका सिद्धान्त, बाल न्याय प्रणाली, मानव अधिकार जस्ता विषय प्रत्यक्ष रुपमा फौजदारी न्याय र फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित छन् । जसमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रहरी जोडिएकै हुन्छ । राज्यद्वारा निर्देशित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गर्नु अपराध हो । जसको सजाय व्यवस्थासमेत कानुनद्वारा नै निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । अपराध भएको हो वा होइन, भएको हो भने कसरी भएको हो रु अपराधसँग सम्बन्धित सवुत प्रमाण के(के छन् रु पीडितको अवस्था के छ रु अपराधमा संलग्न व्यक्ति को(को हुन् रु भन्नेलगायतका विषयमा प्रहरीले प्रारम्भिक रुपमै अनुसन्धान गर्छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा कानुनी सल्लाह, सुझाव वा निर्देशन महान्यायाधिवक्ताबाट हुने गर्छ ।

फौजदारी कानुन कार्यान्वयनको सुरुवात प्रहरीबाटै हुन्छ । अपराध पीडितको पहिलो आवाज सुन्नेदेखि अपराधीको पहुँचसम्म पुग्ने निकाय प्रहरी नै हो । अपराध अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘प्रमाण सकंलन’ प्रहरीले नै गर्छन् । जसको आधारमा न्यायालयले निर्णय वा फैसला गर्छ । यसरी ‘फिल्ड’मा खटिएर फौजदारी न्याय प्रशासनलाई सफल तुल्याउन क्रियाशील निकायको राज्य तहबाट उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

हरेक प्रहरी कार्यलाई फौजदारी कानुनले निर्देशित गरेको हुन्छ । ‘न्याय’ सँग जोडिएको विषय भएकाले प्रहरीले गर्ने गरेका कार्य कानुनसम्मत हुन जरुरी हुन्छ । मानिस पक्राउ गर्ने, खानतलासी गर्ने, हिरासतमा राख्ने, बल प्रयोग गर्नेलगायतका संवेदनशील कार्य जुन प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्, त्यसको उचित कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउन प्रहरीले ‘सामुदायिक प्रहरी सेवा’ अन्तर्गत ‘प्रो(एक्टिभ पुलिसिङ्’ गरिरहेको हुन्छ । नेपाल प्रहरीले समेत वि।स। २०३९ सालदेखि ‘घरदैलो कार्यक्रम’ हुँदै हालसम्म सञ्चालित ‘समुदाय(प्रहरी साझेदारी’ जस्ता कार्यक्रम समुदायको बीचमा रहेर गर्दै आएको छ । यी सबै कार्य कुनै न कुनै रुपमा फौजदारी न्यायसँगै सम्बन्धित छन् ।

कानुन कार्यान्वयन गराउनु प्रहरीको कर्तव्य भएजस्तै कानुनको पालना गर्नु नागरिकको दायित्व हो । राज्यले विधिको शासन चलाउन कानुनको सही रुपमा कार्यान्वयन गराउनै पर्छ । कानुनले ‘गर’ भनेको कार्य गरेमा र ‘नगर’ भनेको कार्य नगरेमा फौजदारी कानुनको उल्लंघन हुँदैन र दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन पनि । राज्यद्वारा निर्देशित कानुनको ज्ञान राख्नु पनि नागरिक कर्तव्य हुन आउँछ । कानुनको उल्लंघन गर्ने, त्यसपछि मलाई त यस्तो कानुन थाहै थिएन भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन । त्यसैले सचेत बनौं, कानुनको पालना गरौं । पालना नगर्नेलाई दण्डित गर्न राज्यलाई सहयोग गरी कानुनी राज्यको उपभोग गरौं ।

(लेखक नेपाल प्रहरी साइबर व्युरोमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक हुन् ।)