कतिपय ठाउँमा गौंडा कुर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ भनेर चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ (भिडिओ)

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत मतदान गर्ने समय आउन केही घण्टा मात्रै बाँकी छ । अहिले मौन अवधि छ । मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलाप भएका असंख्य घटना बाहिर पनि आएका छन् ।

उम्मेदवार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तासँगै सरकारी उच्च अधिकारीबाट पनि आचारसंहिता उल्लंघन भइरहेका छन् । मतदान गर्ने समय नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगको तयारी कस्तो छ ? निर्वाचन स्थलदेखि मतगणनाको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ ? कतिपय मतदाताले नो भोटको माग गरिरहेका बेला आयोगले यस बारेमा के सोचिरहेको छ ? आदि विषयमा मौन अवधिकै समयमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग नेपाल प्रेसकर्मी केशव भुलले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ नेपाल टकमा ।

– मतदान गर्ने समय आउन केही घण्टा मात्रै बाँकी छ, निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको हो ?

निर्वाचनको व्यवस्थापनको कामलाई शतप्रतिशत सम्पन्न भयो भनेर भन्न सकिँदैन । तर, निर्वाचन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण काम सकिएका छन् । मतदाता नामावली व्यवस्थापनको काम पूरा भयो । मतदान गर्न जनशक्ति र सामग्री मतदान केन्द्रमा पुगेर काम सुरु भइसकेको छ । सुरक्षा संयन्त्र पनि पूर्ण रूपमा परिचालित अवस्थामा छ । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार निर्वाचनको समीक्षा र चिन्तनमा बस्नुभएको छ । मतदाता निर्वाचनको तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ । यसरी हेर्दा निर्वाचनको ९५ प्रतिशत तयारी पूरा भयो भन्न सकिन्छ ।

– मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा चुनाव प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट भइरहेका छन् । यतातिर कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?

निर्वाचन आयोगमा सामाजिक सञ्जालका विविध विषय हेर्ने एउटा संयन्त्र नै छ । उक्त संयन्त्रमा आठदेखि १० जना परिचालित छन् । तपाईँले भनेजस्तै केही उम्मेदवारले मात्र होइन, मुलुकले पत्याएका, तपाईँ हामीले आदर्श मानेका व्यक्ति पनि कुनै उम्मेदवारको पक्षमा मौन अवधिमा पनि लागिरहेका देखिन्छन् । उहाँहरूलाई हामीले जतिसक्दो चाँडै हटाउन अनुरोध गरेका छौँ । कारबाहीका लागि पनि अनुरोध गरिसकेका छौँ । विशेष गरी फेसबुक र ट्विटरसँग कम्पनी तथा आधिकारिक व्यक्तिसँग पनि हामीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका पोस्टलाई के कसरी हटाउन सकिन्छ वा ब्लक गर्न सकिन्छ भनेर छलफल अघि बढाएका छौँ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कार्य हाम्रा लागि एकदमै नयाँ अभ्यास हो । यसमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखेका छौँ । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कुरा मात्र होइन, त्यसका लागि लाग्ने खर्चलाई पनि चुनावी खर्चको दायरामा कसरी ल्याउने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यी सबै कुरा दुरुपयोग पनि हुने भएकाले सचेततापूर्वक सबैको कदर गर्दै निर्वाचनको दुष्प्रभाव पार्ने पक्षलाई रोक्ने प्रयासमा छौँ हामी ।

– स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने भएकाले आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढेको हो भन्ने आरोप पनि छ नि निर्वाचन आयोगलाई ?

त्यस्तो होइन, आयोगको कारबाहीको आफ्नै कानुनी प्रक्रिया छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेले त प्रक्रिया नै मिच्ने भयो । तर, आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही गर्ने हो । यो आचारसंहिता अरूलाई जसरी लाग्छ, त्यसरी तपाईँको सञ्चारमाध्यम नेपाल प्रेस वा तपाईँलाई पनि लाग्छ । यदि कोही कसैले तपाईँले आचारसंहिता उल्लंघन गर्‍यो भनेर आयोगमा उजुरी गर्‍यो भने हामीले तपाईँलाई सोधपुछ नै नगरेर एकै पटक कारबाहीको डन्डा तेर्साउन मिल्दैन । यदि त्यसो गरियो भने त तपाईँको आयोगप्रतिको विश्वसनीयता गुम्छ नि !

त्यसैले आचारसंहिता उल्लंघनको पहिलो चरणमा हामीले स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो । स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि र त्यसको जवाफ आइसकेपछि के गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्छौँ । त्यसपछि अवस्था हेरेर, उल्लंघनको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर यदि उम्मेदवारबाट भएको हो भने उम्मेदवारी खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्छौँ । हामी कारबाहीको मात्रा दाँजेर मात्रै कारबाही गर्छौँ । अब यहाँहरू सबैले सहयोग गरिरहेको हुनाले विना पूर्वाग्रही नीतिगत ढंगले कारबाही गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भए हुन्छ ।

आचारसंहिता नयाँ होइन । तर, आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कारबाहीको कुरा गर्दा हामीले केही नयाँ भने गरेका छौँ । अहिलेको निर्वाचनमा स्पष्टीकरण सोधिए पनि सबैभन्दा धेरै संस्था, दल वा व्यक्तिलाई धेरै सोधिएको, धेरैभन्दा धेरै उजुरी लिएको तथा सचेत गराइएको अवस्था पक्कै हो । यसो भनेर आयोगले गर्व गरिरहेको भने छैन । तर, आयोगको अपेक्षा के हो भने देशभरका कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन आयोगले औँला उठाउन नपर्ने अवस्था आए हुन्थ्यो भन्ने आयोगको चाहना हो ।

– नेपाल प्रेसले मौन अवधि सुरु हुनु केही घण्टा अगाडि सिंहदरबारका सबैजसो मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्दा अधिकांश मन्त्री निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गएको भेटियो । त्यसबारेमा तपाईँलाई पनि जानकारी गरायौँ । आवश्यक कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको थियो, भयो त ?

हो, मुलुक हाँक्ने, मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने तथा सबैको विश्वासको केन्द्रमा बसेका व्यक्तिले कानून र पद्धति मिचेर काम गर्छ भनेर हामी सबै मन्त्रीको ढोकामा गएर बस्न त सक्दैनौँ । तर, तपाईँले मलाई वा आयोगलाई जानकारी गराउनु त भयो । तपाईँले जानकारी गराउने बित्तिकै सबै मन्त्रीले आचारसंहिता उल्लंघन नै गरेर निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गएको भनेर दाबी गर्न सकिँदैन । कुनै आमसञ्चारका माध्यमबाट कुनै काम गरेको कुरा नआएसम्म सोध्न पनि मिल्दैन ।

तपाईँले भनिसकेपछि हामीले यस विषयमा अध्ययन पनि गर्‍यौँ । त्यस दिन मन्त्रीलाई कुनै जानकारी नपाएर कहाँ जानुभएको थियो भनेर विना कारण र आधार सोधपुछ पनि त गर्न पाउँदैनौँ ।

अर्को कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि दलीय प्रणालीबाट नै निर्वाचन हुने भएको हुनाले दलीय प्रणालीबाटै मन्त्री भएका व्यक्तिलाई रोक नै पनि लगाउन सकिँदैन । तर, उहाँहरूलाई हामी तपाईँले सार्वजनिक स्रोतसाधनलाई आफ्नो दलीय प्रचारप्रसारमा उपयोग गर्न पाउनुहुन्न नै भनेर त भन्न सक्छौँ नि ! उहाँहरूले कुनै अमुक दलका लागि भोट माग्न पनि पाउनुहुन्न । सार्वजनिक पद भनेको सबैको पद हो । त्यो पदको गरिमा जोगाउन पनि जरुरी छ । यसमा तपाईँले सूचना दिनुभएको हुनाले यसमा हामी आवश्यक कारबाही पनि गर्छौँ ।

– अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ अभ्यास के गर्नुभएको छ वा गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले केही नयाँ कुरा गरेका पक्कै छौँ । निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने सबै मतदातालाई मतदानको अधिकार दिएका छौँ । उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रियामा पनि केही नयाँ काम गरेका छौँ । जस्तो, कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले नपाउने, पेस्की बेरुजु गरेको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यति मात्र नभएर कुनै चलअचल सम्पत्ति हड्पेको वा कुनै पनि ठेक्कापट्टामा जोडिएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । केही आलोचनाका बीचमा पनि अघि बढेको छ । आगामी निर्वाचनमा पनि यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौँ ।

दोस्रो कुरा, आचारसंहिता उल्लंघनका घटना कम गर्न तथा उम्मेदवारको खर्चलाई कम गर्न मापदण्ड नै बनाएर व्यवस्थापन गर्‍यौँ । तुलनात्मक रूपमा धेरै आमसभा, विभिन्न चिन्ह, झण्डा, झोला, कपडाको प्रयोग गर्ने कुरा रोकेका छौँ । समाचारमा पनि आइरहेकै छन् यी कुराहरू । मौन अवधिलाई साँच्चै मौन अवधिमा नै प्रयोग गर्न सकियो भने कम भड्किलो र कम खर्चिलो हुने र यसले एउटा राम्रो सन्देश दिने हाम्रो अपेक्षा छ । यसले ठूलै परिवर्तन त होइन, सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर सुधारोन्मुख दिशातिर जान्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।

– अहिलेको निर्वाचन पहिलेको तुलनामा कम खर्चिलो हो कि बढी खर्चिलो हो ?

खर्चका तीन वटा पाटा छन् । आयोगले गर्ने खर्च एकदमै घटेको छ । सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च पनि कम नै भयो भनेर तपाईँहरूले नै लेखिरहनुभएको छ । अर्को खतरनाक कुरा के हो भने दल र उम्मेदवारबाट हुने खर्च भनेको बढी हो । दल र उम्मेदवारले कति खर्च गरे भनेर हामीले फेहरिस्त त पाइसकेका छैनौँ । तर, आयोगले सूक्ष्म अनुगमनमा खटाएका अनुगमनकर्ताको टोलीबाट यसको विवरण आउने नै छ । केही खर्चको मापदण्ड हामीले तोकेका छौँ भने मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवारले गर्ने खर्चको पनि सूक्ष्म अनुगमनकर्ताबाट अनुगमन भइरहेको छ । उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्चको विवरण पेस गरे पनि हामीले उम्मेदवारले पेस गरेको खर्चको विवरण र अनुगमनकर्ताबाट भएको सूक्ष्म अनुगमनको रिपोर्टलाई भिडाएर पनि हेर्छौँ । त्यसैले हामीले अहिलेको निर्वाचनमा खर्च पक्कै पनि घट्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

– अधिकांश नागरिक मतदान गर्ने अन्तिम तयारीमा हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हजारौँ युवा विदेशिरहेका छन् । विदेशमा रहेकाहरूको मतदान गर्ने अधिकार कहिले पूरा हुन्छ ?

हो, पक्कै पनि विदेशमा नेपाली नागरिक विभिन्न कारणले बसिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने विषय ठूलो विवादको कुरा होइन । यसमा राजनीतिक दलले पनि सहमति जनाइसक्नुभएको छ । हामीले पनि अध्ययन गरेर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरिसकेका छौँ । त्यसै प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । अदालतको विषय त छँदै छ । तर, यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने भनेको कानुनले हो । कानुन तर्जुमा गरिरहँदा यो विषय समेट्ने प्रतिबद्धता तपाईँको सञ्चार माध्यमार्फत गर्न चाहन्छु ।

अर्को कुरा, मतदान गर्ने अधिकार त छँदै छ । तर, त्यसका लागि मतदाता नामावलीमा जो जहाँ छन्, त्यतैबाट दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाको पनि थालनी गर्ने तयारीमा छौँ । यो चाँडै प्रारम्भ गर्न खोजिरहेका छौँ । अब नाम त दर्ता गराउने भए, अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आएको बेला मतदान गर्न त पाउने भए ।

अर्को कुरा के हो भने स्थानीय तह निर्वाचनको कुरा गर्दा अलिकति फरक छ । स्थानीय तह निर्वाचन भनेको स्थानीय तहमा नै बसेका मतदाताले छिनोफानो गर्ने विषय भएको हुनाले बाहिरबाट गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अर्को विषय हो । मतदाता नामावलीमा नाम छ भने उसले आएर मत दिन पाउने त कम्तीमा पनि सुनिश्चित भयो नि ! तर, एक देशमा बसेको व्यक्ति वा एक ठाउँमा बसेको व्यक्तिले अर्को ठाउँमा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने कुरा कतिको उपयुक्त हुन्छ, यो अर्को बहसको विषय हो । मतदान गर्न पाउने अधिकारको विषय छलफलको विषय होइन । तर, कहाँ बसेको व्यक्तिले कहाँको जनप्रतिनिधि छान्न पाउने भन्ने चाहिँ बहसको विषय हो ।

तर, जो जहाँसुकै बसे पनि अरू मतदान प्रक्रियामा मतदान गर्न नपाए पनि समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको एउटै छ । जो जहाँसुकै बसे पनि हरेक नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पूर्ण सहमत छौँ र सबै जना सहमत पनि हुनुपर्छ । तर, म स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा भने प्रवेश गर्न सक्दिनँ । तर, उहाँहरूको आत्मसम्मान, उहाँहरूले मुलुकलाई गरेको मायाको मूल्य र चिन्ताको सम्मान गर्ने गरी केही न केही निकास निस्किन्छ । यसमा हामी सकारात्मक ढंगले अघि बढ्छौँ ।

– नागरिकमा निर्वाचनप्रति कस्तो उत्साह पाउनुभएको छ ?

निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा र निर्वाचन मिति तय भइसकेपछि पनि सुरुवाती चरणमा निर्वाचनप्रतिको शंका उपशंका उब्जिए । अहिले सबैमा एकदमै उत्साह थपिएको छ । राजनीतिक दलमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना भएको छ । त्योभन्दा पनि बढी नागरिकमा देखिएको छ । आम सञ्चारमाध्यमको सुझबुझपूर्ण खबरदारीले पनि निर्वाचन आयोग एकदमै उत्साहित छ । यो उत्साह मतदान हुँदै मत गणनासम्म रहनुपर्छ । निर्वाचनमा हारजित सुनिश्चित छ । सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने व्यक्ति वा राजनीतिक दल निर्वाचित हुने नै हो । हाम्रो अपेक्षा के हो भने हारजितलाई सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिले सम्मान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले पराजित भएको राजनीतिक दल वा व्यक्तिले पनि अर्को निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्छ । मनभित्रबाट निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्ने गरी निर्वाचन गर्न सकियोस् भन्ने आयोगको चाहना हो र त्यो अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ । निर्वाचन नियमित प्रक्रिया नै भएको हुनाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । जनता सार्वभौम छन् । उनीहरूको भोटलाई सम्मान गरौँ । निर्वाचित हुने व्यक्तिले ठूलो विश्वासको भारी बोकेर सही दिशामा जानुपर्छ र जानुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ ।

– कतिपय मतदाता ‘नो भोट’ को अधिकार मागिरहेका छन् । आयोगले यस विषयमा के सोचेको छ ?

हो, नो भोट भन्न पाउने विषय नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । ‘२० जनामध्ये एउटा पनि उम्मेदवार मलाई मन परेन । त्यसैले म कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ’ भनेर भन्न पाउनुहुन्छ । यस्ता नागरिकको विचार र अधिकारलाई म सम्मान नै गर्छु । तर, यसमा धेरै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष छन् । हुन त अदालतले पनि नो भोटको अधिकार दिनुपर्छ नागरिकलाई भनेर आदेश दिइसकेको छ । तर, यस्तो हुँदै जाने हो भने हाम्रो व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय हो ।

हामीले यत्रो ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको सबै प्रणाली यसैले गर्दा कतै सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता र बहसको विषय पनि हो । तपाईँलाई सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवार मन नपर्न सक्छ । तर, कोही न कोही त थोरै भए पनि चित्त त बुझ्न सक्छ नि ! त्यसैले अहिले जो ‘नो भोट’को व्यवस्था भयो भने मतदान गर्छु भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई म निर्वाचनको दिन सबैभन्दा पहिले बिहान ७ बजे नै लाइनको पनि सबैभन्दा अगाडि देख्न चाहन्छु । उहाँहरूको ‘नो भोट’को अधिकारको चाहना कुनै न कुनै दिन पूरा हुन्छ । त्यसको व्यग्र प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

– उम्मेदवारीको कुरा गर्दा सुरुमा निर्वाचन आयोगले कुनै एक राजनीतिक दलले एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य भन्यो । पछि महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिनू भन्यो । राजनीतिक दलको प्रभावमा आयोग परेको हो कि कानुनी रूपमा नै कुनै त्रुटि हो ?

हो, तपाईँले एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो । आयोगले गठबन्धन चिन्दैन भन्ने पनि होइन । चिन्ने ठाउँ पनि हो । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सँगै निर्वाचनमा जान्छौँ भन्ने व्यवस्था पनि छ । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने क्रममा उनीहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । यसअघि ३३ दलीय गठबन्धनले भाग लिएको उदाहरण पनि छ । त्यसरी दर्ता भएको भए सजिलो हुन्थ्यो र हामी गठबन्धन चिन्थ्यौँ पनि ।

दोस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई संविधान र कानुनबमोजिम पत्र लेख्नु पनि त्यति प्रिय विषय होइन । हामीले एउटा लैंगिक तथा समावेशी नीति बनायौँ । त्यसमा सबै दलसँग बसेर छलफल गर्दा स्थानीय तहमा ४५ प्रतिशत महिला जसरी पनि पुर्याउने व्यवस्था गर्यौं । तर, अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यो पूरा नहुने हामीलाई चिसो पसेपछि र राजनीतिक दल उक्त नीतिभन्दा बाहिर जाने देखिएपछि प्रमुख दुई पदमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य दिन लगाउनू भनेकै हो । यसमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो कुरा फेर्यो भन्ने होइन । कानूनमा भएको कुरा त्यसै गरी लेख्नुपर्छ । तर, नीतिमा भएको कुरा त अनुरोध मात्रै गर्ने हो । तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भनौँ, कुनै राजनीतिक दलले प्रमुख दुई पदमा एउटै पार्टीबाट दुवै पुरुषबाट उम्मेदवारी दिएको पनि पाइयो । छानबिनका क्रममा त्यस्तो देखियो । यसमा ठूलै बहस भयो । दुइटै पुरुष दियो भने एउटा त सदर गर्नुपर्ने हो । तर, कसलाई गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने भयो । दुवै महिला दिएको भए दुवै सदर हुन्थ्यो । एउटा पुरुष र महिला दिएको भए पनि सदर हुन्थ्यो । तर, हामीले दुवै बदर गर्‍यौँ ।

– भनेपछि त्यस्तो राजनीतिक दलको त प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार नै भएन होला नि ?

हो त, दुवै जनाको उम्मेदवारी रद्द गरेपछि उम्मेदवार हुने कुरै भएन नि !

– कति जना पुरुष नै पुरुष प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्ति वा राजनीतिक दलको उम्मेदवारी रद्द गर्नुभयो ?

हामीले ७–८ वटा राजनीतिक दल वा व्यक्तिको उम्मेदवारी रद्द गरेका छौँ । उम्मेदवारी नै रद्द गरेपछि ती राजनीतिक दल र व्यक्तिले एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी रद्द गरिदिनुस् भनेर आयोगसँग अनुनय विनय पनि गरे । हामीले अर्को निर्वाचनमा उनीहरूले सबक सिकुन् भनेर पनि त्यो अनुरोध नमानेर रद्द गरिदियौ ।

– कुन–कुन दलले दिएको रहेछ दुवै पदमा पुरुष नै उम्मेदवारी ?

अहिले निर्वाचनको मौन अवधि भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा दलकै नाम नलिउँ । सबै राजनीतिक दल आ–आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुनुहुन्छ । निर्वाचनको मुखमा दलको नाम लिनु राम्रो होइन । आयोग यो विषयमा संवेदनशील नै छ ।

तर, एउटा कुरा म भन्छु नै । मैले भन्न मिल्ने हो कि होइन थाहा छैन । महिलाको उम्मेदवारी थोरै परे पनि कसलाई जिताउने भन्ने जिम्मा त मतदाताकै हातमा छ । महिला महिला लडेका ठाउँमा त महिला सजिलै आउने नै भए । तर, जहाँ पुरुष र महिलाको उम्मेदवारी परेको छ, त्यसमा यदि महिला नै हामीले चाहेकै हो भने एकपल्ट अरु सबै कुरा बिर्सेर, सबैभन्दा माथि उठेर महिलालाई नै निर्वाचित गरिदिनुस् न त । त्यसो गरियो भने ४५ प्रतिशत महिलाको संख्या पुगिहाल्छ । आयोगले त चाहेकै यही हो । हामी त महिलालाई प्राथमिकता दिएरै मतदान गर्नुस् भनेर भन्छौं । मतदान गर्न जाँदा मतदान स्थलमा महिलाको तस्बिर तपाईंको आँखामा परोस् । मनै नपरेको पात्र खराब नै छ भने त जबरजस्ती पनि गर्दैनौं । तर, अधिकांश पुरुषको तुलनामा महिला ठिक छन् नि ! एक पटक महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन पहल गरौँ न त । सबैभन्दा शक्तिशाली भनेकै मतदाता हो । यसमा न्याय गर्ने अधिकार त मतदातामै छ ।

– २०७४ सालको निर्वाचनमा १७६ र अहिलेको निर्वाचनमा १२२ स्थानमा दलित महिला सदस्यको पद रिक्त भयो । यसमा आयोगले अब के गर्छ ?

तपाईँले एकदमै राम्रो र सही प्रश्न उठाउनुभयो । २०७४ सालको निर्वाचनमा १७६ स्थानमा दलित महिला सदस्यको पद खाली हुँदा म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिएँ । त्यहाँ हुँदा अध्ययन गरेको थिएँ । अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारीमा हुँदा १२२ स्थानमा दलित महिला सदस्यको पद रिक्त भएको छ । फेरि पनि मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु । प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्दा यी स्थानमध्ये अधिकांश स्थानमा दलित बस्ती नै छैन भन्ने आयो । कतिपय स्थानमा एक–दुई घर भए पनि उनीहरूलाई राजनीतिप्रति खासै चासो नदेखाएका कारण पनि उम्मेदवारी नपरेको भन्ने पनि बुझियो । त्यसैले यसमा के हो भने उक्त पद भनेको विशेष गरी दलित महिला सदस्यको हो । एक पटक दलित महिलालाई दलित नभन्ने हो भने त्यो दोस्रोमा त महिलाको पद हो । यदि दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा एक दिन मनोनयन दर्ताको समय थप गरेर भए पनि अन्य महिलाको उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिने गरी आयोगले कानुन बनाउन सक्छ । अहिले हामीले यसमा उम्मेदवारी बढाउनका लागि पहल पनि गरेका छौँ । यसलाई कानुनभित्र समावेश गर्ने गरी अघि बढ्छौँ ।

– मतदान केन्द्र कब्जामा लिने, धाँधली गर्नेलगायतका घटना पनि हुने गरेका छन् । यसबारे आयोग कतिको सचेत छ ?

अहिलेसम्म तुलनात्मक रूपले आजको मितिसम्म त्यस्ता घटना भएका छैनन् । हुनु पनि हुँदैन । यसले राजनीतिक दलको परिपक्वतालाई पनि झल्काउँछ । यसले नागरिकको सचेतनालाई देखाउँछ । यस पटक हामी आम सहमतिमा निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी भएका छौँ । हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट यहाँ आइपुगेका हौँ । सबै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन गर्न खोजिएको हुनाले सुरक्षा चुनौती हुन्छ कि भन्ने पनि चिन्ताको विषय छ । एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हामीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौँ ।

मलाई कुनै ठाउँबाट कुनै व्यक्तिले नयाँ मतदाता परिचयपत्र एकै व्यक्तिले कब्जा गरेर म बाँड्छु भनेर लग्यो भन्ने सूचना आएको थियो । त्यो मात्र होइन, पुरानो मतदाता परिचयपत्र पनि संकलन गरेर लगेको भन्ने पनि सुनेका छौँ । यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर समस्या समाधान गरिसकेका छौँ । पहिले बाँडेका पनि कब्जा गरेको छ भन्ने सुनियो । कहिलेकाहीँ यस्तो घटना पनि भइदिन्छन् । कतिपय ठाउँमा गौँडा कुर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर सुरक्षा व्यवस्थालाई एकदमै कडा पारिएको छ ।

अहिले हामीले सबै ठाउँमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता परिचालन गरेका छौँ । उहाँहरूले तत्काल सूचना हामीलाई पुर्‍याउनुहुन्छ र हामी तत्काल कारबाही प्रक्रियामा जान सक्छौँ । स्थानीय तह र प्रहरी पनि परिचालन गरेका छौँ । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहको संरचना नै खडा भइसकेको थिएन । तर, अहिले स्थानीय तहको पूर्ण संरचना तथा जनशक्ति छ । अहिले हरेक नागरिकको हात हातमा एन्ड्रोइड फोन छ । उहाँहरूले मिनेटमा नै कहीँ कतै केही भयो भने भिडिओ खिचेर पठाउने वा सामाजिक सञ्जालमा हालिसक्छन् ।

मेरो मोबाइल अहिले हजारौँ म्यासेज, फोटो तथा भिडिओ निर्वाचनसँग सम्बन्धित आइरहेका छन् । मलाई कहिल्यै पनि सम्पर्क नगर्ने व्यक्ति, मैले चिन्दै नचिनेका व्यक्तिले पनि सहजै मलाई जानकारी गराउन सक्छ वा मसँग सम्पर्क सहजै गर्न सक्छ । मलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । कतिपयले भाइबर, कतिपयले ह्वाट्सएप, कतिपयले म्यासेज तथा फोनमा पनि खबर गर्नुहुन्छ । सकेसम्म हामी त्यस्तो अप्रिय घटना हुन दिँदैनौँ । यदि कहीँ कतै भई नै हाल्यो भने पनि हामी कोही–कसैलाई उम्किन दिँदैनौँ ।

– यसअघिका निर्वाचनमा मतपत्र च्यात्ने तथा मतपत्र चपाउनेसम्मका घटना भएका छन् । यस पटक यतातर्फ कतिको सचेत हुनुभएको छ ?

यो विषयमा म एकदमै चिन्तित छु । एउटा कुनै परिवेश वा घटना वा कुनै अवस्थालाई लिएर त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नुको सट्टा विशिष्टीकरण गर्नुहुँदैन । यसमा हामी सच्चिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा मतगणना सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका नै भएन । तर, लोकतन्त्रमा मतगणना स्थललाई काँडे तार नै लगाउनुपर्ने भन्ने होइन । कुनै घटनालाई जोडेर देशभरि त्यसरी नै मतगणना गरिनुपर्छ भन्ने होइन । तर, सतर्कता अपनाउन परिहाल्यो । अहिले हामीले तीन सय भन्दा बढी मत गणनास्थलमा सिसिटिभी जडान गरिसकेका छौँ । ती सबै मत गणना स्थल आयोगसँग पनि जोडिएका छन् ।

त्योबाहेक कतिपय स्थानीय तह आफैले पनि सिसिटिभी जडान गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि आफै पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका हुनाले उहाँहरू आफ्नो मत गणनास्थलमा राम्रो होस् भन्ने सोचिरहनुभएको नै होला । उहाँलाई आफ्नो स्थानीय तहको बदनाम होस् भन्ने पक्कै पनि चाहना छैन र बरु चिन्ता हुनसक्छ । त्यो हुनु पनि हुँदैन । त्यस्तो सोच लोकतान्त्रिक सोच नै होइन । त्यस्तो दल पनि छैन अहिले हामीसँग छैन भन्ने नै लाग्छ । अहिले उम्मेदवारी दिएका करिब डेढ लाख उम्मेदवारमध्ये कुनै एक जना पनि जनताले मत हालिसकेपछि त्यो मत नष्ट गरेर अनावश्यक गरेर जित्छु भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ । हामी यसमा पूर्ण सचेत छौँ र त्यो हुन्छ भन्नेमा विश्वास पनि गर्दैनौँ ।

– यस पटकको मतगणना कति दिनमा सकिन्छ ?

२०७४ को भन्दा त लम्बिने कुरै भएन । अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम १७ देखि १८ दिनमा आएको उदाहरण छ । मत सदर तथा बदरको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई भएको हुनाले यदि यसमा समस्या भएन भने पाँच दिनमा सबै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्छौँ ।

– पाँच दिनमै सक्छु भन्नु अलि बढी महत्त्वाकाङ्क्षी भयो कि ?

होइन, यसमा हामीले हिसाब नै गरेर भनेको हो । मत परिणामको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै समय लाग्ने भनेको काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा कुरा गर्दा यहाँको मतगणना हामीले ६ ठाउँमा गन्ने भयौँ । एउटा वडाको टोलीले एक दिनमा सक्यो भने पाँच दिनमा कसो नसकिएला ? एक दिन भनेको दिन मात्र होइन रात पनि हो । एक दिन एक रातमा एउटा वडाको गन्न पक्कै पनि सकिन्छ । ६ वटा टोली पाँच दिन लाग्दा ६ दिनमा सकिन्छ नै । कहिलेकाहीँ यस्तोमा विभिन्न कारणले धोका पनि हुनसक्छ । तर, धोका हुने छैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

– असहाय, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने व्यक्तिलाई मतदानमा सहभागी गराउनेबारेमा आयोगले के के गर्छ ?

सहरी क्षेत्रमा त यसमा समस्या हुने कुरै भएन । तर, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा त्यस्ता व्यक्तिले मतदान अधिकृतको सहयोगमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । मैले जानकारी पाएअनुसार १४–१५ ठाउँमा त किरिया पुत्रीसमेत छन् । उनीहरूलाई पनि मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउन त्यति सहज छैन । तर, उहाँहरूले मतदान नै गर्ने भएपछि त उहाँहरूको मतदान अधिकार पनि सुनिश्चित हुनपर्‍यो । त्यसका लागि मतदान अधिकृतले नै पहल र सहजीकरण गर्नुहुन्छ । खर्चको व्यवस्थापन भने परिवार वा आफन्तले नै गर्नुपर्छ ।

अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी मतदानको पूर्व सन्ध्यामा छौँ । अहिलेसम्म सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । सबै उम्मेदवार र मतदाता संयमित भइदिनुस् । मतदाता परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । मतदाता परिचयपत्र नभए अन्य कुनै परिचयपत्र लिएर मतदान गर्न जानुस् । मतपत्र लिएर गोप्य मतदान कक्षमा जानुअघि त्यसमा मतदान अधिकृतको दस्तखत छ कि छैन, एक पटक राम्रोसँग हेर्नुस् । म मतदान अधिकृतलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने धेरै मतपत्रमा दस्तखत गरेर पनि नराख्नुस् । दस्तखत नगरेर पनि मतपत्र नदिनुस् । यसमा सचेत हुन अनुरोध गर्दछु ।

मतदान सबैभन्दा ठूलो दान हो, सबैभन्दा ठूलो कर्म हो । दुनियाँमा सबै कुरा पटक–पटक गर्न पाइन्छ । तर, मतदान पाँच वर्षमा एक पटक मात्र गर्न पाइन्छ । सबै मतदातालाई अधिकभन्दा अधिक मतद्वारा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेर स्थानीय तहमा गतिलो सरकार बनाउन विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु ।