मानव अधिकार आयोगले भन्यो- स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा हुन सकेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगको अनुगमनबाट तथा आयोगलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको आयोगले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थगित भएका स्थानमा शान्ति सुरक्षा मापन गरी तत्काल मतदान गराउन, मतदानमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन तथा यथाशक्य छिटो मतगणना गर्न आयोगले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

राजनीतिक दलले पनि स्थगित भएका मतदान केन्द्रमा पुनः निर्वाचन प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिन, झडपमा घाइते भएकाको उपचार गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।

आज सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, किरियापुत्री, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता रहे पनि हुम्ला, गोरखा लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदानस्थल टाढा भएकोले अघिल्लो दिनदेखि हिंडेर समेत मत खसाल्न मतदाता केन्द्रमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ ।

‘मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मतदान गर्ने तरिकामा अलमलमा परेको, कतिपय मतदान स्थलमा खानेपानीको व्यवस्थापन नहुँदा मतदाता बेहोस हुन पुगेको, शौचालयको अभाव भएको, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको पाइएको छ ।

त्यसै गरी, मतपेटिका तोडफोड तथा आगजनी हुनु, मतदान अधिकृत कुटिनु जस्ता घटनाले राजनीतिक दलले थप संयमता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ।’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणको सुनिश्चितताका लागि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, आयोगका पूर्व पदाधिकारी तथा कायममुकायम सचिवको नेतृत्वमा सात वटा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली एवं आयोगका कर्मचारी सम्मिलित ४५ टोलीले ७७ वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरेको जनाएको हो ।