मोहन्यालको ५६ लाख काण्ड- जसले गर्दा जितिसकेका गाउँपालिका अध्यक्षको सपथग्रहण रोकियो

कैलाली । स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भएसँगै कैलालीको दुर्गम गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति करिब निश्चित भइसकेको थियो । मोहन्याल गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय अर्थात् हिमशिखरलाई धेरैले भावी गाउँपालिका अध्यक्षको रूपमा हेरेका थिए । तर, वैशाख २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष हुने उनको चाहना ब्रेक लाग्ने देखिएको थियो ।

११ गते धनगढीमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मोहन्याल गाउँपालिका माओवादीको भागमा राख्ने निर्णय ग¥यो र माओवादीले उपाध्यायलार्इ नै टिकट दियो । उनले जति सजिलै टिकट पाए त्यति सजिलै निर्वाचन पनि जिते ।

तीन हजार १३४ मत प्राप्त गर्दै उपाध्याय अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका धरम थापा मगरले दुई हजार ७१५ मत प्राप्त गरेका थिए । उनले निर्वाचन जिते पनि शपथ ग्रहण गर्न भने पाइरहेका छैनन् ।

कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुले तत्काल शपथ ग्रहण नगराउन निर्देशन आएको हुँदा शपथ ग्रहण नगराइएको बताए । ‘उहाँलाई तत्काल शपथ ग्रहण नगराउनु भन्ने निर्देशन छ’ उनले भने ‘हामीले त्यही निर्देशन पालना गर्ने हो ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले फोन मार्फत आफूलाई दुई÷चार दिन शपथ नगराउनु भनेको पनेरुले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले मुख्य निर्वाचनको कार्यालय कैलालीमा आरोप पत्र र निलम्बन गरिएको पत्र पठाएपछि उनको शपथ ग्रहण नगराउने निर्णय भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले आफूहरूले कागजपत्र मात्रै पठाएको र थप कारबाही प्रक्रिया निर्वाचन आयोगबाटै भएको बताए ।

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन कार्यालय दुवैमा हामीले आरोप पत्र र निलम्बन गरिएको पत्र पठाएका हौँ’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रले भने निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षलाई शपथ ग्रहण नगराउनु गलत रहेको बताएको छ ।

‘हामीले यस विषयमा पहिले पनि धेरै कानुनी सल्लाह गरेर उहाँलाई उम्मेदवार बनाएका हौँ’ माओवादी केन्द्र कैलालीका इन्चार्ज हरि ज्ञवालीले भने, ‘त्यो बेला केही समस्या हुँदैन भनेर अहिले शपथ नगराउनु यो राजनैतिक प्रतिसोध हो ।’

उनले एमालेको दबाबमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले शपथ ग्रहण गर्न नदिएको आरोप लगाए ।

‘दिनेश थपलियाको ठाडो आदेशमा शपथ ग्रहण रोक्नु भनेको एमालेको पूर्वाग्रह हो’ उनले भने,‘ माओवादीलाई कमजोर पार्न एमालेको निर्देशनमा दिनेश थपलियाले गरेको क्रियाकलाप हो ।’

यस विषयमा उपाध्यायसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरे ।

‘निलम्बन परिसकेपछि उम्मेदवार बनेर निर्वाचन जित्नु भएको छ अहिले शपथ ग्रहण रोकिएको…’ प्रश्न पुरा नहुँदै उनले भने ‘सर म भिडमा छु पछि कुरा गरौला ।’

के हो मुद्दा ?

नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्याय मात्रै होइन उनीसहित १४ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनी वडा नम्बर २ को अध्यक्ष हुँदा उनी लगायत १४ जना विरुद्ध मुद्दा परेको हो ।

सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्व. नवल सिंह रावल, उपाध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर, वडाध्यक्षहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध वैशाख २ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अन्य आरोपितहरूमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित वडा १ का अध्यक्ष नवीन पुन मगर, वडा २ का देवीदत्त उपाध्याय, वडा ७ का खरप्रसाद अधिकारी, ५ का छविलाल हौजाली मगर, वडा ४ का टेकबहादुर बोगटी, वडा ६ का टीकाराम भण्डारी वडा ३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरी छन् ।

यस्तै, गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू राधिका दमाई, तारा शर्मा र विशाल कुमार पहराई, पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझा र न्यू बडिमालिकाका प्रोप्राइटर मकरबहादुर शाहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

गाउँपालिका भएर बग्ने पथ्थरगढ, सेतो, सालघारी, गोडे, खण्डे, बादे, साउडे र कान्द्रा खोलाको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीकर संकलन सम्बन्धी सूचनाको आधार बोलपत्र बिक्री भएकोमा पालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र न्यू बडिमालिका निर्माण सेवाका ठेकेदार बिच मिलेमतोमा सम्झौता भई भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेको थियो ।

उनीहरूले पालिकाबाट निर्णय गरी ठेकेदारलाई मिनाहा गरेको रकम र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि करबापतकाको रकम जम्मा गरी ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रोप्राइटर शाहले र प्रशासकीय अधिकृत शाहले ५६ लाख बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोले त्यस रकमसहित बिगोबापतको रकम असुल र कैद सजायको माग अख्तियारले गरेको छ ।