गठबन्धन दलबीच छलफल- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव फागुनमा !

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै संसदीय निर्वाचनबारे राजनीतिक चासो बढेको छ । आगामी मंसिरमा संसदीय निर्वाचन भएको ५ वर्ष पूरा हुँदै छ ।

मंसिरमा संसदीय निर्वाचन हुने अधिकांशको आँकलन भए पनि सरकार भने फागुनमा आम निर्वाचन गर्ने ‘मुड’ मा देखिएको छ । गठबन्धन दलहरूबिच नै संसदीय निर्वाचन संसद्को पूरा कार्यकाल सकिएपछि गर्ने सहमति भएको गठबन्धनका एक शीर्ष नेताको दाबी छ । ती नेताका अनुसार २०७४ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु भएकाले फागुनमै संसदीय निर्वाचन हुने सम्भावना प्रबल छ ।

‘संसदीय निर्वाचन फागुनमा हुन्छ, हो । सर्वोच्चको आदेशले पनि संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न दिनुपर्छ भनेको छ’ ती नेताले भने ।

संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने’ उल्लेख छ ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभाले २०७४ साल फागुनदेखि काम सुरु गरेको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि ‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने’ आशय रहेको देखिन्छ । गठबन्धनका नेताहरूबिच विगतमा अर्ली इलेक्सनबारे चर्चा चले पनि पर्याप्त कानूनी आधार नभएका कारण सेलाएको थियो ।

‘गठबन्धनलाई सहज हुन्छ भन्दैमा चुनाव भइहाल्ने होइन । राजनीतिक र संवैधानिक परिस्थिति हेर्दा संसदीय निर्वाचन फागुनमा हुन्छ’, गठबन्धनका शीर्ष नेताको भनाई छ । चुनावी तालमेलबारे गठबन्धनको प्रारम्भिक समीक्षा ‘सन्तोषजनक’ नै रहेको ती नेताले बताए ।

‘कांग्रेस पहिलो पार्टी भयो, माओवादीले पहिलेभन्दा आकार बढायो, मधेसको मैदानमा जसपाले पनि इज्जत राख्यो र संगठन बनाउन नपाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि महानगर र उपमहानगरको नेतृत्व गर्दै छ । यस्ता धेरै कारणले गठबन्धन दलबिच तत्काल फाटो आउने सम्भावना छैन । त्यसैले हतारमा चुनाव गर्ने भन्दा केही समय लिने पक्षमा धेरै दलहरू देखिन्छन्’, ती नेताले भने । त्यस्तो समय दलहरूले संगठन निर्माण र जनमत आर्जनमा उपयोग गर्न चाहेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन अगाडि नै गठबन्धनमा संसदीय निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई तुलनात्मक रूपमा उत्साहप्रद मानेका कारण गठबन्धन दलहरू अझै केही समय संगठनमै केन्द्रित हुन तयार भएका हुन् । बरु यो बीचमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी ‘आन्तरिक समीकरण’ मिलाउने दलहरूको तयारी छ ।