नयाँ बजेटमा ठूला–साना १ लाख उद्योग थप्ने योजना, ७५३ वटा पालिकामै लगानी सम्मेलन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउन केही दिनमात्र बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेटलाई पूर्ण रुप दिन भिडिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मालाई लोकप्रिय बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । केही समयदेखि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका उनी सत्ता गठबन्धनभित्रै दबाबमा छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममै सत्ता गठबन्धनभित्रका नेताहरुले अर्थमन्त्रीको खुलेर विरोध गर्ने गरेका छन् ।

हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएको बेला लोडसेडिङ अन्त्य गरेर स्याबासी पाएका थिए । तर, अहिले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला उनले कुनै भिजन प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । नयाँ बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधार हुने योजना ल्याउनेभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट छर्नेतिर उनी मोडिएका छन् ।

सरकारले चैतभन्दा पहिलेबाट नै नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको थियो । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार नै सरकारले नयाँ बजेटको काम गरिरहेको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार नयाँ बन्दै गरेको बजेटमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउँदै गरेको नयाँ बजेट मस्यौदा लेखन समितिले खर्च संरचनाअनुसार नै बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

मस्यौदा लेखन समितिका संयोजक भुपाल बरालसहित ५ जना सदस्य छन् । सो समिति अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते बनाएको थियो । बजेट निर्माणमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्य, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् । बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतले पनि सहयोग गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको उद्देश्यसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका विषय समेटिएका छन् । आगामी वर्षमा १ लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थप्ने कुरा नयाँ बजेटमा समेटिएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘१ लाख साना–ठूला उद्योग थपिँदा ७ लाखले रोजगारी पाउने छन् । ७५३ स्थानीय लगानी भेलाहरू सञ्चालन भई निजी लगानी परिचालन हुनेछ । १५ सय वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुनेछन् । ७५३ सार्वजनिक निजी लगानी संवाद समितिहरू सक्रिय हुने गरेर बजेट निर्माण भइरहेको छ ।’

नयाँ बजेटमा २५ सयवटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । २ लाख व्यक्तिले आर्थिक सचेतना कक्षा मुलुकभर सञ्चालन गरी वार्षिक थप १ लाख रोजगारी सृजनाबाट आर्थिक सचेतनाको परिपक्वताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुने गरी बजेट निर्माण भइरहेको छ ।

नयाँ बजेटले नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम ल्याउने छ । तर, त्यसका लागि बजेटको आकार तय भइसकेको छैन ।
जिविकोपार्जन सुधार, सीप विकास, व्यवसाय विकास र स्थानीय औद्योगीकरणको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम पनि नयाँ बजेटमा समेटिएको छ ।

नेपालका परम्परागत उत्पादनलाई विशेष उत्पादनमा विकास, वडा केन्द्रहरु बजार केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण, वडामा साप्ताहिक हाटबजारको सञ्चालन, स्थानीय उत्पादित वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन र स्थानीय आर्थिक सर्वेक्षणबाट स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक जागरण हुनुका साथै आत्मनिर्भरताको जग निर्माण हुने भन्दै बजेटमा समेटिएको स्रोतले बतायो ।

अर्थ मन्त्रालयले सबैको सुझाव लिएर बजेट बनाउने गरेको छ । चैत १ गतेबाट उद्योगी र व्यापारीलगायतको विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएर अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा लागेको हो । विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग अर्थमन्त्री शर्माले छलफल गरेर नयाँ बजेटका लागि काम गरिरहेका छन् ।
विभिन्न संघसंस्था, अर्थविद्, बीमा क्षेत्र, बैंक, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिलालगायतसँग सुझाव लिएर बजेट निर्माण भइरहेको छ ।