नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने काम

नेपालमा संविधान जारी भएपश्चात गत बैशाख ३० गते दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २०७४ देखि ०७८ सम्म स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कति ठाउँमा दोहोरिए, कति ठाउँमा जनताद्वारा फालिए । यो लेख तयार पार्दासम्म देशभरिकै मतगणना सम्पन्न हुन बाँकी छ । यद्यपि अधिकतम पालिकाहरुमा सपथग्रहणसमेत भैसकेको छ । डिजिटल प्रविधिको युगमा मत परिणामको लागि हप्तौं लाग्नुले देश आजको युगसँग लय मिलाउन सक्ने हैसियतमा नपुगिसकेको प्रमाणित हुन्छ ।

पहिलो पटकको निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन हामी स्वयंले गरेकै हुनुपर्छ । संविधान जारी गर्दा तत्कालीन संविधान निर्माताहरुले स्थानीय तहको ओजलाई दृष्टिगत गरी अब ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार’ भन्ने जोडदार अपिल गरेका थिए । अनुभवको अभाव, तीनै तहबीच देखिनुपर्ने तालमेलमा कमी, विलाशी हुनुपर्ने स्वभाव जस्ता नचाहिँदो गतिरोधहरुका बावजूद स्थानीय तहले धेरै हदसम्म एउटा आधारशीला तयार पारेको देखिन्छ । भौतिक विकासमा हदैसम्मको जोड दिएको देखियो । गाउँहरुमा पीसीसी ढलान गरेर सडक सञ्जाल तयार पारिएको छ, पानी निकाशबारे बेपरबाह भएर पनि । पहाडतिर भ्यूटावर र मधेसतिर बनाइएका ठूल्ठूला स्वागत गेट निर्माण जस्ता भौतिक विकास देखिएकै छ । वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका भवनहरु पनि निर्माण गरियो । कोरोना कहरको बेला धेरैजसो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियताले सकारात्मक चर्चामात्र बटुलेन अपितु, स्थानीय तहको औचित्य र आवश्यकतासमेत पुष्टि गर्न सफल भयो । कतिपय पालिकाहरुमा आम नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रबारे खण्डीकृत तथ्याङ्कको समेत अभाव देखियो ।

अहिलेको डिजिटल युगमा स्थानीय तहलाई सबैभन्दा पहिला चाहिने वास्तविक तथ्याङ्क हो । वास्तवमा तथ्यपरक सूचना तथा तथ्याङ्कले विकासको उपलब्धिको मापन गर्न तथा विकास योजनाहरु कुन हदसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्दिष्ट गर्नुपर्ने हो, सोको आँकलन गर्न मद्दत पुग्छ । तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित योजना तथा परियोजनाहरुले वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सन्तुलनसहितको समावेशी विकास यात्रा तय गर्न सहज गर्छ ।

देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३४ वटा मधेस प्रदेशमा छन् । नढाँटी भन्नुस् त ! के यस प्रदेशभित्र यस्तो कुनै पालिका छ, जसको तत्वावधानमा कृषिमा फड्को मारेको होस् ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही रचनात्मकसहितको देखिने परिवर्तन ल्याएको होस् ? फोहोर व्यवस्थापन जस्ता वातावरणीय विषयबारे गम्भीरतापूर्वक केही ठोस कार्य गरेको होस् ? सामाजिक विकासका सूचकहरुमा रही तुलनात्मक परिवर्तन ल्याएको होस् ? आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर स्थानीय तहको यात्रामा झिनो टेवा पुर्‍याएको होस् ?

यो आलेख पछिल्लो समयको लेखाजोखा गर्न होइन । बरु भर्खरै निर्वाचित र हुने क्रममा रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई ध्यानमा राखी तयार पारिएको छ । यस आलेखमा आजको समयमा विकासको आधारभूत अवधारणा र तथ्याङ्कीय सोचबारे केही कुरा साझा गर्ने प्रयास गरिएको छ । खासगरी मधेस प्रदेशलाई चर्चाको केन्द्रविन्दु बनाइएको छ ।

एसडीजी र तथ्याङ्क

योजनाबद्ध विकासका लागि सूचकमा आधारित योजना तुर्जमा हुनुपर्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ । यो समयको माग पनि हो । अहिले ग्रामीण भेगहरुले विश्वको गतिमा लय मिलाउन सकिरहेका छैनन् भनी विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ । अहिलेको डिजिटल युगमा स्थानीय तहलाई सबैभन्दा पहिला चाहिने वास्तविक तथ्याङ्क हो । तथ्यपरक सूचना तथा वास्तविक तथ्याङ्कले विकासको उपलब्धिको मापन गर्न तथा विकासका योजना कुन हदसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्दिष्ट गर्नुपर्ने हो, सोको आँकलन गर्न मद्दत पुग्छ ।

तपाईंको पालिकाभित्र वा वडाभित्र कति जना गरिब छन् ? कस्ता प्रकृतिका गरिबी झेलिरहेका छन् ? कुपोषणको अवस्था के छ ? शिक्षाको स्तर के छ ? वैदेशिक रोजगारमा कति र कस्ता पृष्ठभूमि भएका नागरिक वैदेशिक रोजगारमा छन् ? कृषि कर्मको अवस्था कस्तो छ ? कृषिमा उद्यमशीलताको सम्भावना कस्तो छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा तपाईंको पालिकामा कति लगानी आवश्यक पर्ला ? यस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई वास्तविक अध्ययनसहित एकीकृत प्रणालीमा तथ्याङ्कीय विवरणको अधिक आवश्यकताबोध गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।

तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित योजना तथा परियोजनाहरुले वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सन्तुलनसहितको समावेशी विकास यात्रा तय गर्न सहज गर्छ । जनप्रतिनिधिहरु जनताका घरदैलोका सरकार हुन् । जनताको घरमै स्थानीय विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहीकरणको लागि चुनिएका छन् । जनताले पत्याएर विजयी बनाएका हुन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कविना कुनै पनि योजना बनाउनुभयो भने त्यसबाट सार्थक प्रतिफलको आशा गर्नु मूर्खता सावित होला ।

तपाईंको पालिकाभित्र वा वडाभित्र कति जना गरिब छन् ? कस्ता प्रकृतिका गरिबी झेलिरहेका छन् ? कुपोषणको अवस्था के छ ? शिक्षाको स्तर के छ ? वैदेशिक रोजगारमा कति र कस्ता पृष्ठभूमि भएका नागरिक वैदेशिक रोजगारमा छन् ? कृषि कर्मको अवस्था कस्तो छ ? कृषिमा उद्यमशीलताको सम्भावना कस्तो छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा तपाईंको पालिकामा कति लगानी आवश्यक पर्ला ? यस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई वास्तविक अध्ययनसहित एकीकृत प्रणालीमा तथ्याङ्कीय विवरणको अधिक आवश्यकताबोध गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।

विकास भनेको वर्तमानको निर्माणमात्रै होइन न त भविष्यको कमसल निर्माण हो । आज विकास जस्तोसुकै भए पनि त्यसको दिगोपनाको मापन गरेरमात्र हेरिन्छ । दिगो विकासलाई विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यद्यपि ब्रुटल्याण्ड आयोगको प्रतिवेदन, १९८७ पछि समान रुपमा बुझ्न थालिएको हो । ब्रुटलेण्ड प्रतिवेदनका अनुसार दिगो विकास त्यस्तो विकास हो, जसले वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्दा भविष्यको पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतामाथि सम्झौता गरिँदैन । जसलाई आवश्यकता र सीमितता गरी दुई अवधारणामा समाहित गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर, त्यसको लागि ठोस प्रयासहरु चालेको देखिँदैन । पालिकाहरुमा भएका निजी स्रोतहरुमाथि पनि बक्रदृष्टि राख्नेहरु जनप्रतिनिधि बनेर आउने गर्छन् ।

दिगो विकासको अवधारणागत प्रगतिले ‘सस्टनेवल डेभलप्मेन्ट गोल’ (एसडीजी) सम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एसडीजीका १७ वटा लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नुपर्नेछ । जसका लागि १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र विश्वव्यापीसहित नेपालले जम्मा ४७९ वटा सूचकहरु निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्ना योजनाहरु बनाउँदा एसडीजीका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने हिसाबले मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना र एसडीजीबीच तादात्म्य नहुने हो भने अपेक्षित परिणाम आउनै सक्दैन ।

एसडीजीका लक्ष्यहरु

सबै ठाउँमा सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र समुदायहरु, जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण, जमिनमाथिको जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी ।

स्थानीय सरकार व्यवस्थित ढंगले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गरी सञ्चालन हुने हो भने यसले आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्छ ।

माथि उल्लेखित १७ वटा लक्ष्यलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो भने विकासको एकीकृत र प्रतिस्पर्धात्मक यात्रा तय गर्न सकिन्छ, जुन आजको समयको माग पनि हो । तर, स्थानीय तहमा एसडीजीको बहसको समेत अभाव देखिन्छ । पंक्तिकारले विगत दुई वर्षदेखि मधेस प्रदेशलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाउँदै आएको छ । अहिलेसम्म प्रत्यक्ष र परोक्ष अनुभवका आधारमा यति अवश्य भन्न सकिन्छ कि विरलै जनप्रतिनिधिहरुलाई एसडीजीबारे जानकारी छ । स्थानीय तहको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर, त्यसको लागि ठोस प्रयासहरु चालेको देखिँदैन । पालिकाहरुमा भएका निजी स्रोतहरुमाथि पनि बक्रदृष्टि राख्नेहरु जनप्रतिनिधि बनेर आउने गर्छन् ।

एसडीजी एउटा यस्तो वैज्ञानिक र आवश्यक फ्रेमवर्क हो, जसभित्र रहेर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्ने हो भने यसले लगानीको विरुद्ध साँच्चिकै प्रतिफल ल्याउन सघाउ पुर्‍याउने छ । देशले अख्तियार गरेको संघीय प्रणालीअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच परस्पर सहयोग र सहकार्यको परिकल्पना गरेको छ, नेपालको संविधानको धारा ५० मा प्रस्ट लेखिएको छ । त्यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले तहगत सरकारको एकल र साझा अधिकार सूची तय गरिदिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले साझा सूचीबाट केही अधिकार स्थानीय तहलाई निक्षेपणसमेत गरेको बिदित्तै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि प्रादेशिक योजना आयोगको क्षेत्राधिकारलाई पनि एसडीजीले एउटा विशेष परिधिभित्र रहेर योजना बनाउन डोर्याएको छ ।

अन्त्यमा, मधेस प्रदेशभित्र वैदेशिक रोजगारको कारण सहरमा जमिनको भाव बढेको छ, भौतिक प्रगतिलाई लक्ष्य प्राप्ति जस्ता मानसिकताले जति जरो गाडे पनि यी सबै प्रगति क्षणिक हुन् । पछिल्लो लकडाउनले मधेस प्रदेशभित्रको वास्तविक हैसियतलाई उदांगो बनाएको छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक छ । स्थानीय सरकार व्यवस्थित ढंगले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गरी सञ्चालन हुने हो भने यसले आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्छ ।

(लेखक शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)